प्रतिनिधी ठाणे, दि. 16; ठाणे शहराला स्मार्ट सिटी करण्याची घोषणा अनेकवेळा प्रशासनाने केली आहे. मात्र, या शहरातील सुमारे 55 टक्के जनता अद्यापही झोपडपट्ट्यांमध्ये रहात असूनही त्यांचे पुन:र्वसन करण्याचे धोरण पालिका आणि राज्य शासन आखत नाही. त्यामुळे या ठिकाणी राहणाऱया नागरिकांना जीव मुठीत धरुन रहावे लागत आहे. झोपडपट्ट्यांमध्ये केवळ मागासवर्गीय आणि बहुजन समाजातील लोक रहात असल्यामुळेच सरकार आणि प्रशासन या नागरिकांचे पुन:र्वसन करीत नसल्याचा आरोप रिपाइं एकतावादीचे प्रदेशाध्यक्ष जितेंद्रकुमार इंदिसे यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.
विशेष म्हणजे, आगामी 15 दिवसांत शहरातील झोपडीधारकांचा प्रश्न मार्गी न लावल्यास व्यापक स्वरुपात जनआंदोल न उभारण्याचा इशाराही इंदिसे यांनी दिला असून या आंदोलनाने उग्र स्वरुप घेतल्यास त्याची जबाबदारी शासनाची असेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. झोपडीमुक्त ठाणे शहर अशी घोषणा ठामपा प्रशासनाने 2009 साली केली होती. त्यावेळी पालिकेने केलेल्या सर्व्हेक्षणामध्ये शहरातील 50 टक्के भूभाग हा झोपड्यांनी व्यापला असल्याची नोंद करण्यात आली आहे. शहरातील मोठ्या झोपड्यांपैकी सर्वाधिक झोपड्या या वर्तक नगर प्रभाग समितीमधील साईनाथ नगर, गांधी नगर, जानकाईदेवी नगर, भीमनगर आणि कुमार नगर या भागामध्ये वसल्या आहेत. या झोपडीधारकांच्या पुन:र्वसनासाठी 2002 साली ठामपाने वाल्मिकी आवास योजनेचा वापर करण्याचे ठरविले होते. त्यावेळी 1240 पात्र लाभार्थ्यांपैकी 270 लाभार्थ्यांचे पुन:र्वसन करण्यात आले. उर्वरित लाभार्थ्यांचे तसेच परिसरातील इतर लाभार्थ्यांचे पुन:र्वसन अद्यापही करण्यात आलेले नाही. ही झोपडपट्टी प्रामुख्याने पोखरण रोड नंबर 1 आणि दोन या डीपी रोड मिसींग लिंकमध्य बाधीत करण्यात आहे. तसेच, ही सर्व झोपडपट्टी मुंबई पालिकेच्या जलवाहिनीला लागून आहे. त्यामुळे या भागात जलवाहिनी फुटल्याच्या घटना घडल्यानंतर येथील नागरिकांचा संसार वाहून जात आहे. शिवाय, जलवाहिन्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातूनही येथील नागरिकांचे स्थलांतर करुन त्यांना पुन:र्वसित करणे अत्यंत गरजेचे आहे. मात्र, केवळ बहुजन समाज या ठिकाणी रहात असल्यामुळे प्रशासनाला त्यांच्या दु:खाचे काहीही सोयरसुतक नसल्याचेच दिसून येत आहे. पुन:र्वसनाच्या नावाखाली येथील 100 झोपडीधारकांच्या घरांवर नांगर फिरवून त्यांना बेघर केले आहे. मात्र, अद्यापही त्यांचे पुन:र्वसन करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या नागरिकांनी उपोषण केल्यानंतर 21 जानेवारी 2010 रोजी गृहनिर्माण समितीच्या बैठकीमध्ये सदर झोपडीधारकांना बीएसयूपी योजनेत सामावून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार, 40 मीटर रस्त्यात बाधीत होणाऱया या झोपडीधारकांचे पुन:र्वसन करण्यास 18 मे 2010 रोजी आयुक्तांनी मान्यता दिली आहे. त्यानंतर 15 डिसेंबर 2011 रोजी ठराव क्रमांक 280 (सुधारित) या झोपडीधारकांच्या पुन:र्वसनाचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच 20 फेब्रुवारी 2013 रोजी ठराव क्रमांक 248 अन्वये सदर रहिवाशांना बीएसयूपीमध्ये सदनिका उपलब्ध नसल्यास दरमहा 5 हजार रुपये भाडे देण्यास मंजुरी देण्यात आली. असे असतानाही येथील रहिवाशी सुमारे 11 वर्षे पुन:र्वसनापासून वंचित आहेत. हा रस्ता विकसित करण्यासाठी तसेच झोपडीमुक्त शहर करण्याच्या अनुषंगाने आपली जागा सोडून पुन:र्वसित होण्यास या नागरिकांची तयारी आहे. मात्र, पालिका अधिकाऱयांकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही तर केली जातच नाही. शिवाय, ठराव पारीत असतानाही या नागरिकांचे बीएसयूपीमध्ये पुन:र्वसन करता येणार नाही, असा जावई शोध लावत आहेत. ठामपाच्या या असहकारामुळे येथी रहिवाशांना जीव मुठीत धरुन जगावे लागत आहे. या भागाला केमीकल झोनमध्ये समाविष्ठ करण्यात आले आहे. या ठिकाणी दिवसरात्र रसायनांचा वास येत असल्याने नागरिकांना दमा- अस्थमासारखे विकारही जडले आहेत. येथील अनेक लहान मुलांना विविध रोगांनी आपल्या जाळ्यात ओढले आहे. घाणीचे साम्राज्य, शौचालयांचा अभाव अशा अवस्थेमध्ये येथील रहिवाशी जगत आहेत. 2014 मध्ये या ठिकाणी जलवाहिनी फुटल्यामुळे अनेक झोपड्या वाहून गेल्या होत्या. तरीही, या भागात बहुजन आणि मागासवर्गीय समाज रहात असल्याने त्यांचा विकास होऊ न देण्याची खेळी शासन खेळत आहे. या संदर्भात आपण पंतप्रधान कार्यालय, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ठामपा आयुक्त संजीव जैस्वाल आणि महापौर संजय मोरे यांना निवेदन पाठविले आहे. जर 15 दिवसात या झोपडीधारकांसाठी धोरणात्मक निर्णय न घेतल्यास रिपाइं एकतावादी मोठे जनआंदोलन उभारेल; तसेच, आपण पालिका आयुक्तांच्या घरासमोर बेमुदत उपोषणाला बसू, त्यातून जर मोठा संघर्ष उभा राहिला तर त्याची जबाबदारी सर्वस्वी शासन आणि प्रशासनाची असेल, असा इशाराही जितेंद्रकुमार इंदिसे यांनी दिला आहे.
