मुंबई - प्रतिनिधी
मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहीत याचिक्याच्या बाबत दिलेल्या निर्णया नंतर महाराष्ट्र शासनाने झोपड़पट्टी सुधारीत धोरण आखले आहे. या धोरणानुसार 1 जानेवारी 2000 नंतरच्या गलीच्छ वस्तीमधे असलेल्या निवासी बांधकामाना जल जोडणी देण्याबाबत पालिका नवे धोरण बनवत आहे. या धोर्णाला बुधवारी पालिकेच्या स्थायी समितीत मंजूरी मिळणार आहे.
मुंबई मधील गलिच्छ वस्ती मधील निवासी बांधकामाना जलमापक युक्त 5 झोपड्याचा समूह बनवून घरा मधे पाण्याचे कनेक्शन दिले जाणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा नुसार या झोप्ड्याना 4 रूपये 32 पैसे प्रती हजार लिटर साठी लावला जाणार आहे.
नव्या धोरणा नुसार पद पथ व रस्त्यावरील झोपड्या, खाजगी जमीनी वरील झोपड्या, समुद्र किनार्या वरील परंतू गाव्ठाण व् भूवापर सर्वेक्षनात न आलेल्या झोपड्या, सार्वजनिक जमीनीवर वसलेल्या झोपड्या, पालिका किंवा शासनाच्या प्रकल्पात असलेल्या झोप्ड्याना या मधून वगलळण्यात येणार आहे.
