मुंबई : अंगणवाडी घरपोच आहार पुरवठा योजनेत झालेल्या बदलाचा फटका राज्यातील महिला बचत गटांना बसला आहे. राज्य सरकारच्या धोरणानुसार महिला बचत गटांनी कर्ज काढले. मात्र मार्गदर्शक तत्त्वांनी परिपूर्ण युनिट नसेल तर पुढील २ वर्षांसाठी करार केला जाणार नाही, असे वरिष्ठ पातळीवरून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्यातील सुमारे ५५0 महिला बचत गटांवर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ग्रामविकास, महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या पुढे हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. मात्र अद्यापही त्यावर कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा महाराष्ट्र महिला बचत गट महासंघाने दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार जून, २0१३ मध्ये राज्य शासनाने घरपोच आहार पुरवठा योजनेसाठी अर्ज काढले होते. महिला व बालविकास खात्यामार्फत राबवण्यात येणार्या या योजनेत महिला बचत गटांनी मोठय़ाप्रमाणावर अर्ज भरले. सर्व अटी पूर्ण केलेल्या ५३६ युनिटपैकी ४५0 युनिटमध्ये महिला बचत गटांची निवड करण्यात आली. या गटांनी रोस्टर, ब्लेंडर, डिस्टोनर, पल्वरायझर, पॅकेजिंग मशीन व वीज कनेक्शन यासाठी प्रत्येकी २0 ते २२ लाख रुपये खर्च केले. ४५0 पैकी ३५0 गट फेब्रुवारी, २0१४ पासून टप्याटप्प्याने सुरू झाले. यापैकी १00 महिला बचत गट गेले वर्षभर काम सुरू करण्याच्या आदेशाच्या प्रतीक्षेत आहे. एकीकडे सुमारे प्रत्येकी २५ लाख रुपये खर्च करून उभे केलेले युनिट गेले वर्षभर बंद असल्यामुळे बचत गट अडचणीत आले आहे. फेब्रुवारी, २0१४ पासून म्हणजे ३ वर्षांसाठी बचत गटांना काम दिले गेले होते. जून, २0१४ पासून देयकाचा एक रुपया ही मिळाला नसताना काम विनाखंड सुरू आहे. मात्र गेल्या १0 दिवसांत सर्व प्रकल्पात २0११ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या शगुन महिला केसच्या निदर्शानुसार मार्गदर्शक तत्त्वांचा लखोटाच महिला बचत गटांना देण्यात आला आहे. यामध्ये फेब्रुवारी, २0१५ पासूनच आम्ही परीक्षण करून अहवाल बनवू आणि वरील मार्गदर्शक तत्त्वांनी परिपूर्ण युनिट नसेल तर पुढील २ वर्षांसाठी करार केला जाणार नाही, असे सांगण्यात आले आहे.
महिला बचत गटांना ८ महिन्यांची देयके तातडीने मिळावी तसेच फुली ऑटोमेटेड युनिटची अपेक्षा तालुका पातळीवरील छोट्या बचत गटांकडून न करता रोस्टर पद्धतीने करावी, केरळ व ओरिसा बेस असलेली युनिट हाच परीक्षणाचा गाभा असावा आणि त्या पद्धतीत युनिटमध्ये सुधारणा करण्याकरिता देयक दिल्यावर कमीत कमी ६ महिन्यांचा कालावधी मिळावा आणि पुढील वर्षाचा करार केला जावा जेणेकरून पुढील कामाची हमी राहील, अशी मागणी मुख्यमंत्री आणि ग्रामविकास, महिला व बालकल्याण विभागाकडे करण्यात आली आहे, मात्र त्यावर कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने उपासमारीची वेळ महिला बचत गटांवर आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार जून, २0१३ मध्ये राज्य शासनाने घरपोच आहार पुरवठा योजनेसाठी अर्ज काढले होते. महिला व बालविकास खात्यामार्फत राबवण्यात येणार्या या योजनेत महिला बचत गटांनी मोठय़ाप्रमाणावर अर्ज भरले. सर्व अटी पूर्ण केलेल्या ५३६ युनिटपैकी ४५0 युनिटमध्ये महिला बचत गटांची निवड करण्यात आली. या गटांनी रोस्टर, ब्लेंडर, डिस्टोनर, पल्वरायझर, पॅकेजिंग मशीन व वीज कनेक्शन यासाठी प्रत्येकी २0 ते २२ लाख रुपये खर्च केले. ४५0 पैकी ३५0 गट फेब्रुवारी, २0१४ पासून टप्याटप्प्याने सुरू झाले. यापैकी १00 महिला बचत गट गेले वर्षभर काम सुरू करण्याच्या आदेशाच्या प्रतीक्षेत आहे. एकीकडे सुमारे प्रत्येकी २५ लाख रुपये खर्च करून उभे केलेले युनिट गेले वर्षभर बंद असल्यामुळे बचत गट अडचणीत आले आहे. फेब्रुवारी, २0१४ पासून म्हणजे ३ वर्षांसाठी बचत गटांना काम दिले गेले होते. जून, २0१४ पासून देयकाचा एक रुपया ही मिळाला नसताना काम विनाखंड सुरू आहे. मात्र गेल्या १0 दिवसांत सर्व प्रकल्पात २0११ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या शगुन महिला केसच्या निदर्शानुसार मार्गदर्शक तत्त्वांचा लखोटाच महिला बचत गटांना देण्यात आला आहे. यामध्ये फेब्रुवारी, २0१५ पासूनच आम्ही परीक्षण करून अहवाल बनवू आणि वरील मार्गदर्शक तत्त्वांनी परिपूर्ण युनिट नसेल तर पुढील २ वर्षांसाठी करार केला जाणार नाही, असे सांगण्यात आले आहे.
महिला बचत गटांना ८ महिन्यांची देयके तातडीने मिळावी तसेच फुली ऑटोमेटेड युनिटची अपेक्षा तालुका पातळीवरील छोट्या बचत गटांकडून न करता रोस्टर पद्धतीने करावी, केरळ व ओरिसा बेस असलेली युनिट हाच परीक्षणाचा गाभा असावा आणि त्या पद्धतीत युनिटमध्ये सुधारणा करण्याकरिता देयक दिल्यावर कमीत कमी ६ महिन्यांचा कालावधी मिळावा आणि पुढील वर्षाचा करार केला जावा जेणेकरून पुढील कामाची हमी राहील, अशी मागणी मुख्यमंत्री आणि ग्रामविकास, महिला व बालकल्याण विभागाकडे करण्यात आली आहे, मात्र त्यावर कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने उपासमारीची वेळ महिला बचत गटांवर आली आहे.
