मुंबई: ११ मार्च - राज्यपालांच्या अभिभाषणात नवे काहीच नाही, बरेच मुद्दे जुनेच असून गेल्या चार महिन्यांच्या कारभाराकडे पाहिल्यास सरकारच्या कामकाजाची नेमकी दिशा समजत नाही,अशा शब्दात विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारच्या दिशाहीन कारभारावर जोरदार तोफ डागली. तसेच हे सरकार पुंजीपती आणि भांडवलदारांचे आहे. अंबानी आणि अदानींच्या विश्वात सरकार इतके गुरफटले आहे की, त्यांच्या व्यतिरिक्त दुसरा कोणी माणुसच त्यांना दिसत नाही, असाही आराेप करत त्यांनी सरकारच्या खाजगीकरणाच्या धोरणांवर टीका केली. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान ते बोलत होते.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान बोलताना विरोधी पक्षनेते म्हणाले की, राज्यपालांचे अभिभाषण ऐकताना आमच्याच सरकारच्या योजना ऐकत असल्याचा मला भास होत होता. आमच्या सरकारने केलेल्या चांगल्या योजनांची फक्त नावे बदलण्यापेक्षा त्या योजना अधिक जोरकसपणे पुढे नेण्याची गरज असल्याचा सल्लाही त्यांनी सरकारला दिला. आपल्या या दाव्याला पुष्टी देताना त्यांनी काही उदाहरणेही दिली. ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांसाठी व्हॅल्यु चेन ही याेजना वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या माध्यामातून राबवलेली नवी योजना म्हणून सांगितली गेली. पण आमच्या सरकारने अगोदरच पाच लाख शेतकऱ्यांसाठी ही योजना लागू केली आहे. पुर्वीची महात्मा फुले जल योजना आणि नव्या सरकारची जलयुक्त शिवार योजना यात काहीही फरक नाही याकडेही विखे पाटील यांनी लक्ष वेधले. राज्य सरकारने ६२ गोदामांची कामे आपल्या कार्यकाळात पुर्ण केल्याचा उल्लेखही राज्यपालांच्या भाषणात असल्याचे सांगत विरोधी पक्षनेते उपरोधिकपणे म्हणाले की, फक्त चार महिन्यात इतकी गोदामे बांधून झाली असतील तर सरकारच्या या कामगिरीची गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद होण्याची गरज आहे.
आदिवासी आणि दलित या समाजातल्या महत्वपुर्ण घटकांचा उल्लेखही राज्यपालांच्या भाषणात नाही याबद्दल नाराजी व्यक्त करत विरोधी पक्षनेते पुढे म्हणाले की, यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आदिवासी विकास निधीतून जवळपास २३ हजार कोटींची कपात केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचेही तेच धोरण आहे का याचाही खुलासा होण्याची गरज आहे.
दुष्काळाबाबतच्या सरकारच्या दृष्टीकोनातील विसंगती ही त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणली. एकीकडे २३ हजार गावांमध्ये टंचाई आहे असे अभिभाषणात राज्यपाल म्हणतात. तर भाषणाच्या दुसऱ्या परिच्छेदात "दुष्काळी परिस्थितीशी सामना करण्याबाबत सरकारच्या उपाययोजना'असा उल्लेख आहे. त्यामुळे सरकारच्या लेखी ही टंचाईग्रस्त परिस्थिती आहे की दुष्काळी परिस्थीती आहे हे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट करावे अशी मागणीही त्यांनी केली. तसेच अवकाळी पावसाच्या चर्चेवर मदत आणि पुनर्वसन मंत्री एकनाथ खडसेंच्या उत्तरावरही असमाधान व्यक्त केले. मदतीबाबत शासनाची भुमिका म्हणजे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असल्याचे ते म्हणाले. मागील सरकारने काय केले हे सांगण्यापेक्षा आपले सरकार काय करणार याची महिती मंत्र्यांनी दिली असती तर अधिक चांगले झाले असते असे सांगत त्यांनी ही नाराजी व्यक्त केली. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याबाबत किंवा महाराष्ट्राचे दैवत असलेल्या शिवस्मारकाबाबत कोणताही उल्लेख राज्यपालांच्या अभिभाषणात नाही. तसेच आंबेडकर यांच्या स्मारकाबाबतही काही त्रोटक बाबी वगळता विशेष उल्लेख नाही, याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
गोवंश हत्या बंदी कायदा किंवा टेलिमेडिसीन योजनेबाबत बोलताना ते म्हणाले की, गोवंश हत्याबंदी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी गोग्राम स्थापन करणार अशी घोषणा सरकारने केली. पण राज्यातल्या बालसुधारगृहांना गेले काही महिने अनुदान नाही, भाकड जनावरे सांभाळण्यासाठी १९७ कोटी रुपये लागणार आहेत. मग हा निधी कुठून देणार असा सवाल करत सरकार भवनिकतेच्या नादात मुळ विषयाकडे दुर्लक्ष करत असल्याची वस्तुस्थिती त्यांनी निदर्शनास आणून दिली. तर आदिवासांच्या आरोग्यासाठी आरोग्य खात्याने टेलीमेडीसिन योजना सुरू केली. पण राज्यातल्या एकूण १ कोटी ३० लाख आदिवासींपैकी ४४ लाख आदिवासी आरोग्याच्या सेवा मिळवण्यासाठी कर्ज काढतात. मग ही योजना कुणाची धन करण्यासाठी आणली आहे असा घणाघाती आरोप करत त्यांनी जनतेची सरकारने चालवलेली ही थट्टा बंद करण्याचा सल्ला दिला. एका बाजुला अल्पसंख्यकांसाठीच्या हिताच्या योजनांची भाषा करायची आणि दुसरीकडे त्यांचे आरक्षण मात्र काढून घ्यायचे हा या सरकारचा दुटप्पी पणा आहे, असे सुनावत या अधिवेशनातच मुस्लिम आरक्षणाचा कायदा नव्याने आणा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
