मुंबई: राज्यात दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्येमध्ये मागील 10 वर्षात वाढ झाल्यानं, मुंबई उच्च न्यायालयानं सरकारला फटकारलं आहे. न्यायमूर्ती एन एच पाटील आणि व्ही एल अचलिया यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या जनहीत याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हायकोर्टानं सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत.द्रारिद्य रेषेखालील लोकांना ज्या सुविधा मिळणं अपेक्षीत आहेत, त्या मिळत नसल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे.
2001 साली केलेल्या जनगणनेनुसार, द्रारिद्यरेषेखालील लोकसंख्या 65 लाख होती, मात्र 10 वर्षात राज्यात हाच आकडा तब्बल 1 कोटी 77 लाखांवर गेला. या वाढत्या चिंताजनक आकड्याची सरकारला जाणीव आहे का, आणि यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारनं काय उपाययोजना आखल्या आहेत, असा सवाल हायकोर्टानं केला. उच्च न्यायालयाच्या प्रश्नांना पुढील 2 आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.
