मुंबई - एक एप्रिलपासून मुंबईतील ५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या सर्व घरांनाही आता मालमत्ता कर लागू होणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये विरोधकांचा विरोध असतानाही शिवसेना व भाजपाच्या सदस्यांनी आपल्या बहुमताच्या जोरावर मंजूर केला आहे. मुंबईमध्ये सध्या २० लाख ८० हजार ३४४ निवासी घरे असून त्यातील १८ लाख ३२ हजार ८४१ मालमत्तांमध्ये वाढ झाली आहे. परंतु यातील १४ लाख १५ हजार ४७४ मालमत्तांचे क्षेत्रफळ ५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे नव्या नियमानुसार ५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या घरांवर वाढीव मालमत्ता कर आकारला जाणार आहे. या चौदा लाख घरांना याचा फटका बसणार आहे
पालिकेने १ एप्रिल २०१० पासून सुधारीत भांडवली मूल्यावर आधारीत मालमत्ता कराचे धोरण तयार केले. याबाबतची याचिका न्यायालयात प्रलंबित असतानाच एप्रिल २०१५ ते मार्च २०२० यासाठी नव्याने मालमत्ता कराचे धोरण तयार केले. यामध्ये पूर्वी आकारण्यात येणारा १.२० चा भारांक वगळून मालमत्ता कराची आकारणी होणार आहे. यामुळे पूर्वीच्या २७ टक्क्यांच्या तुलनेत मुंबईकरांवर या नव्या धोरणामुळे १४ टक्क्यांची वाढ होणार आहे. हा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता, काँग्रेसचे आसिफ झकेरिया यांनी सन २०१५ ते २०२०पर्यंत नव्याने दराने कराची आकारणी केली जाणार असली तर २०१० ते २०१५पर्यंत ज्या १.२० च्या भारांकानुसार कराची आकारणी केली आहे. त्याबाबत न्यायालयात गेले तर काय करणार, असा सवाल उपस्थित केला. त्यामुळे या सर्वानाही नव्या नियमांच्या आधाराचा फायदा देण्यात यावा, अशी उपसूचना झकेरिया यांनी मांडली.
झोपडपट्टय़ांवर पुढील काही दिवसांत मालमत्ता कर आकारणीचा प्रस्ताव कायम आहे. झोपडय़ा वगळता सर्वच घरांवर वाढीव मालमत्ता कराचा बोजा पडणार आहे. शिवसेना-भाजपाने उद्योग व कारखान्यांच्या करात सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी करत युतीच्या नेत्यांनी लोकांपेक्षा उद्योगांची चिंता केली. स्थायी समितीच्या बैठकीत रेडीरेकनरनुसार आकारण्यात येणाऱ्या मालमत्ता कराच्या प्रस्तावाला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आदींनी तीव्र विरोध केला. मात्र, सत्ताधारी शिवसेना-भाजपाने बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव मंजूर करत मुंबईकरांच्या खिशात हात घालण्याचा प्रयत्न केला आहे.यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी या मालमत्ता कराच्या वाढीला विरोध केला तर प्रविण छेडा यांनी ज्यांच्या जलवाहिनीला मीटर नाहीत, त्या शहरातील लोकांवर मालमत्ता कराचा अधिक बोजा का,असा सवाल केला. निवासीवरील कराऐवजी बँक, कार्यालयांवरील कर वाढविण्यास संधी आहे, त्याठिकाणी वाढ करून निवासी कर कमी करण्यात यावा, अशी सूचना काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी केली.
