मुंबईच्या भाडेकरूंनाच्या घरांच्या प्रश्नावर कायदा करण्याची तत्वता तयारी - JPN NEWS

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

21 March 2015

मुंबईच्या भाडेकरूंनाच्या घरांच्या प्रश्नावर कायदा करण्याची तत्वता तयारी

मुंबई दि. २०  मुंबईतील जुन्या इमारतीतील भाडेकरूंना त्यांच्या मालकी हक्काचे घर पुनार्विकास आणि पुनर्बांधणी मिळेल याबाबतचा महापालिका कायदा १८८८ मध्ये कोणतीही तरतूद नाही हा कायदा बहुधा इंग्रजांनी तयर केल्यामुळे गोऱ्या साहेबाची ब्रिटीश मानसिकता या कायद्यात दिसून येते. ती आता खऱ्या अर्थाने बदलण्याची गरज आहे. सरकारने भाडेकरूंना घर मिळेल या दृष्टीने सरकारने या कायद्यात बदल करावा अशी मागणी  मुंबई भाजपा अध्यक्ष अध्यक्ष आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी आज विधानसभेत केली. आज अशासकीय विधेयकाच्या माध्यमातून मुंबईच्या भाजपा आमदारांनी विधानसभेत मुंबईच्या भाडेकरूंच्या प्रश्नाला वाचा फोडली. सरकारने त्यावर कायदा करण्याची तत्वता तयारीही दाखवली आहे.


भाजपा आमदार पराग आळवणी यांनी विधानसभेत आज अशासकीय कामकाजाच्या वेळेत मुंबईतील भाडेकरूंना मालकी हक्काचे घर मिळावे याबाबतची तरतूद करणारे मुंबई महापालिका (सुधारणा) विधेयक २०१५ हे अशासकीय  विधेयक मांडले होते.मुंबईत ज्या इमारती जुन्या, मोडकळीस आलेल्या आहेत अशा इमारतीतील भाडेकरू असणाऱ्या रहिवाश्यांचे घरावरील हक्क अबाधित राहावे यासाठी महापालिका कायद्यात सुधारणा सुचविणारे हे विधेयक त्यांनी मांडले होते. या विधेयकाचे सभागृहाच्या दोन्ही बाजूंनी स्वागत करण्यात आले. या चर्चेत सहभागी होताना मुंबई भाजपा अध्यक्ष अध्यक्ष आमदार अॅड. आशिष शेलार म्हणाले की मी स्वतः २०-२२ वर्षे संक्रमण शिबिरात राहिलो आहे या शिबिरांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. मुंबईतील अनेक इमारतीमधील रहिवाश्यांना संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित करण्यात आले त्याचे मूळ मालक कोण, मूळ इमारत कुठे, याची कुठलीही माहिती उपलब्ध नाही. २५-३० वर्षे हे रहिवाशी संक्रमण शिबिरात मरण यातना सहन करीत आहेत. या मूळ मुंबईकरांना न्याय देण्यासाठी सरकारने महापालिका कायद्यात आणि ३३(६) मध्ये बदल करण्याची गरज आहे. भाडेपट्टी कायद्यामध्ये जर इमारत मालकाने पाडली तर भाडेकरुंना घर देण्याची हमी देण्याची तरतूद आहे मात्र महापालिका कायद्याने  मुंबईतील इमारत महापालिकेने धोकादायक ठरविली किंवा महापालिकेने तोडली तर भाडेकरूंना घर देण्याची तरतूद या कायद्यात नाही. हा कायदा १८८८ चा असल्यामुळे यामध्ये ब्रिटीश मानसिकता दिसून येते ही मानसिकता बदलण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. अशी विनंती आमदार शेलार यांनी केली.

महापालिका कायद्यात सुधारणा करताना इमारतीचा  मूळ मालक सापडत नसेल तर भाडेकरूंनी तयार केलेल्या सोसायटीला न्यायालयात जाऊन पुनर्विकासाची परवानगी मागून त्या इमारतीचा पुनर्विकास करण्याचे हक्क मिळतील अशी तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे. एखादी इमारत पडल्यानंतर मालकाने ती एक वर्षात बांधून भाडेकरूंना घरे द्यावीत, त्याचा प्रस्ताव मालकाने महापालिकेला सादर करावा अशी सुधारणा अॅड. पराग आळवणी यांनी यात सुचविली आहे त्याला पाठींबा देत आमदार आशिष शेलार यांनी एक वर्षात मालकाने इमारतीचा पुनर्विकास न केल्यास भाडेकरूंच्या संघटनेला पुनर्विकासाचे न्यायालयाकडून अधिकार मिळावेत. त्यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाला महापालिका अथवा  म्हाडा अथवा संबंधित प्राधिकरणाने ६० दिवसात परवानगी द्यावी अशा तरतुदी यामध्ये करण्यात याव्यात अशा सूचना आमदार शेलार यांनी केल्या. मुंबईतील पुनर्विकासाच्या ३३(६) च्या डीसीआर मध्ये १००० चौरस फुटाचे घर असणाऱ्या भाडेकरूंना ८०० चौ. फुटाचे घर मिळण्याचे प्रावधान आहे. या मध्ये ही सरकारने सुधारणा करावी आणि १००० चौ. फुटाचे घर असणाऱ्या भाडेकरूला १००० चौ. फुटाचेच घर मिळावे अशी तरतूद करण्यात यावी. अशी सुधारणा सुचवत त्यांनी मुंबई उपनगरातील इमारतींच्या प्रश्नाकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

मुंबई उपनगरातील इमारतींच्या पुनर्विकाचे कोणतेही धोरण नाही. युती शासनानाच्या काळात अफझलपूरकर समिती गठीत करण्यात आली होती. त्या समितीच्या शिफारसी आजपर्यत स्वीकारण्यात आल्या नाहीत. या समितीच्या शिफारसी स्वीकारून मुंबई उपनगरातील सामान्य मुंबईकराना सरकारने न्याय द्यावा अशी मागणीही आमदार शेलार यांनी केली. तर या विधेयकावर भाजपा आमदार मंगल प्रभात लोढा, राज पुरोहित, योगेश सागर, मनीषा चौधरी अतुल भातखळकर, कॅप्टन सेल्वन यांनी  आपली मते मांडत ही मुंबईकरांच्या प्रश्नावर सभागृहाचे लक्ष वेधले.

 दरम्यान या विधेयकावर सरकारच्यावतीने उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी सांगितले की मुंबईतील जुन्या इमारतीतील भाडेकरूंचा सर्व्हे करून महापालिका कायद्यात अशा प्रकारची सुधारणा करण्याबाबत सरकार सकारात्मक पाऊले उचलेल अशी ग्वाही दिली.

Post Bottom Ad