मुंबई : रस्ते, रेल्वे किंवा अन्य कोणत्याही अपघातात जखमी होणार्यांना सरकारी, खाजगी रुग्णालयांनी उपचार करणे बंधनकारक आहे. यासंबंधी राज्य सरकारने सर्व रुग्णालयांना सूचना जारी करावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
महिनाभरापूर्वी मध्य रेल्वेवर बदलापूर ते अंबरनाथ स्थानकांदरम्यान रेल्वेतून पडून दर्शना पवार या महिलेचा मृत्यू झाला होता. अंबरनाथ येथील खाजगी रुग्णालयात तिला पहिल्यांदा दाखल करण्यात आले. मात्र अपघाताग्रस्तांना उपचार करण्यास रुग्णालयातील डॉक्टरांनी नकार दिल्यामुळे तिला सरकारी रुग्णालयात हलवण्यात आले. मात्र या सरकारी रुग्णालयात योग्य सुविधा नसल्याने तिला सायन रुग्णालयात पाठविण्यात आले. मात्र सायन रुग्णालयात बेड रिकामे नसल्यामुळे तिला अखेर केईएम रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. अपघात होऊन केईएम रुग्णालयात दाखल करेपर्यंत नऊ तास झाले होते. त्यामुळे तिचा मृत्यू ओढावला. रुग्णालयांच्या या अनास्थेच्या विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते समीर झव्हेरी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्या.व्ही.एम. कानडे आणि न्या.ए.आर. जोशी यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे ही याचिका सुनावणीसाठी शुक्रवारी आली होती. न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेत सुनावणी एप्रिल महिन्यापर्यंत पुढे ढकलली.
महिनाभरापूर्वी मध्य रेल्वेवर बदलापूर ते अंबरनाथ स्थानकांदरम्यान रेल्वेतून पडून दर्शना पवार या महिलेचा मृत्यू झाला होता. अंबरनाथ येथील खाजगी रुग्णालयात तिला पहिल्यांदा दाखल करण्यात आले. मात्र अपघाताग्रस्तांना उपचार करण्यास रुग्णालयातील डॉक्टरांनी नकार दिल्यामुळे तिला सरकारी रुग्णालयात हलवण्यात आले. मात्र या सरकारी रुग्णालयात योग्य सुविधा नसल्याने तिला सायन रुग्णालयात पाठविण्यात आले. मात्र सायन रुग्णालयात बेड रिकामे नसल्यामुळे तिला अखेर केईएम रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. अपघात होऊन केईएम रुग्णालयात दाखल करेपर्यंत नऊ तास झाले होते. त्यामुळे तिचा मृत्यू ओढावला. रुग्णालयांच्या या अनास्थेच्या विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते समीर झव्हेरी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्या.व्ही.एम. कानडे आणि न्या.ए.आर. जोशी यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे ही याचिका सुनावणीसाठी शुक्रवारी आली होती. न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेत सुनावणी एप्रिल महिन्यापर्यंत पुढे ढकलली.