प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अस्तित्वातच नाही ! - हायकोर्टाने सरकारला फटकारले

मुंबई : प्रदूषण रोखण्यासाठी स्थापन केलेले राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळच अस्तित्वात नसल्याची धक्कादायक माहिती शुक्रवारी उच्च न्यायालयात उघड झाली. 'ना चेअरमन, ना सदस्य' अशी स्थिती असलेल्या या मंडळाच्या कारभारावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. चेअरमन आणि तंत्रज्ञ सदस्य नसलेल्या या मंडळाकडून प्रदूषणाविरोधात ठोस कारवाईची काय अपेक्षा करावी, अशी खंत व्यक्त करत आता हे मंडळच प्रदूषणमुक्त करण्याची वेळ आल्याचे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले. 

पंचगंगा नदीतील प्रदूषण रोखण्यासाठी इचलकरंजी येथील कामगार युनियन नेते कॉ. दत्ता माने, अँड़ जयंत बलगुडे, सदाशिव मलाबादे यांच्यासह अन्य नागरिकांच्या वतीने अँड़ धैर्यशील सुतार यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या वेळी अँड़ सुतार यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. हे मंडळ केवळ कागदावरच आहे. पर्यावरण खात्याचे सचिवच या मंडळाचा अर्धवेळ पदभार सांभाळतात, तंत्रज्ञ सदस्यांचीही नियुक्ती केलेली नाही. केवळ सचिव आणि अधिकारी या मंडळाचा गाडा हाकतात, असा आरोप करताना गेल्या पाच वर्षांत प्रदूषण करणार्‍या कारखान्यांना केवळ नोटिसा बजावून मंडळाने त्यावर कोणतीच कारवाई केली नसल्याकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यावर एखादा कारखाना सुरू करावयाचा झाल्यास त्यावर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे नियंत्रण आहे काय? असा सवाल न्यायालयाने केला.