मुंबई: १९ मार्च - वीज विभागाच्या कंपन्यांमध्ये गेल्या दहा वर्षात झालेल्या घोटाळ्यांची सीबीआय चौकशी करा, अशी मागणी विरोधी पक्ष नेते राधकृष्ण विखे पाटील यांनी आज विधानसभेत केली. वीज विभागाच्या गेल्या दहा वर्षातल्या कारभाराची श्वेतपत्रिका काढा आणि ऑडीट करा असेही ते म्हणाले. सत्ताधाऱ्यांच्या वतीने नियम २९३ अंतर्गत उपस्थित केलेल्या चर्चेदरम्यान ते बोलत होते.
विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी वीज विभागात गेल्या दहा वर्षात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप आज सभागृहत केले.आपल्या भाषणात ते म्हणाले की, वीज विभागाने निविदा न काढता २१ हजार कोटी रुपयांचे करार केले आहेत, ते करार रद्द करा. महाजेनकोच्या प्रकल्पात वापरला जाणारा कोळसा हा अत्यंत हलक्या दर्जाचा असतो. त्यामुळे सरकारी प्रकल्पांची वीज निर्मिती क्षमताखालावली असल्याचे सांगत ते म्हणाले की, खाजगी कंपन्यांच्या तुलनेत आपल्या सरकारी कंपन्यांची क्षमता २० ते २५ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. हा कोळसापुरवणाऱ्या कंपन्या कोणाच्या आहेत हे एकदा मंत्र्यांनी स्पष्ट करावे जेणेकरून या दिव्याखालचा अंधार तरी जनतेला दिसेल,असा टोलाही त्यांनी लगावला.
माजी सनदी अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांचे कसे साटेलोटे असते यावरही त्यांनी प्रकाश टाकला. ते म्हणाले की,व्ही.पी. राजा आणि चंद्रा अय्यंगार यांच्यासारख्या माजी सनदी अधिकाऱ्यांची आता एमइआरसीवर सदस्य म्हणून निवड झाली आहे. सरकारी सेवेत असताना तुम्ही आमचे भले केले म्हणून आता आम्ही तुमचे भले करणार असे हे धोरण असल्याचा खळबळजनक खुलासाही त्यांनी केला. आपल्या आरोपांचे मी पुरावे देण्यास तयार असून आपण एकदा या सगळ्या भ्रष्टाचाराची सीबीआयद्वारे चौकशी करा,असे आवाहन त्यांनी उर्जामंत्र्यांना केले.
आज परळी प्रकल्प आज बंद आहे. पण जायकवाडीचे २० टीएमसी डेडवॉटर पाईपलाईने परळीपर्यंत नेले तर हा प्रकल्प सुरू होईल. हे अंतर शंभरएक किमी असून त्यासाठी फक्त पन्नास कोटींचा खर्च येईल.पण तसे झाले तर मग आपल्याला खाजगी प्रकल्पांतून वीज कशी विकत घेता येईल असा सवाल करत गेल्या दहा वर्षात आपण खाजगी प्रकल्पातून खरेदी केलेल्या वीजेचा तपशील जाहीर करत त्याच्या चौकशीची मागणी केली. एकाच अधिकाऱ्याला सतत आठ वर्षे वीज विभागात नियुक्त्या कशा मिळतात. कधी एमडी, कधी सचिव अशी पदे देऊन हा अधिकारी नेमका कुणाचा फायदा करून देतो. त्याला कोणाचा आश्रय आहे हे एकदा आपण उघड करा अशी मागणी करत या अधिकाऱ्याला उर्जाभुषण किंवा"महा'भुषण पुरस्कार द्या असा खोचक सल्लाही दिला. बरे हा अधिकारी इतका कर्तुत्ववान होता तर मग वीज निर्मिती आणि वितरणाच्या क्षेत्रात सुधारणा का होत नाही, असेही ते म्हणाले. वीज महामंडळाच्या सगळ्या कंपन्यांचे कॉर्पोरेट कंपन्यांसारखे स्पेशल अॉडीट करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
वीज महामंडळाचा पहिला पायाभूत सुविधांचा आराखडा मागील सरकारने तयार केला. मात्र त्यातल्या कामांमध्ये अनियमितता असूनही संबंधित कंपन्यांना दंड आकारला गेला नाही. तर काही कंपन्यांच्या कामांना विलंब लागला म्हणून त्यांच्याकडून ८०० कोटींच्या दंडाची वसुली व्हायला हवी. ती न करता फक्त एक टक्का म्हणजे ८ कोटी रक्कम वसुल केली. बाकीचे सातशे कोटी कुठे गेले? असा सवाल त्यांनी केला आणि मंत्र्यांनी यावर खुलासा करावा अशी मागणी केली. तसेच लेक्स ग्लोबल या दिल्लीस्थीत कायदेशीर सल्लागार कंपनीला थोडी थोडकी नव्हे तर ५० कोटींची रक्कम दिली. एवढे पैसे देऊनही दातार नावाच्या कंपनीच्या विरोधातली सरकारने दाखल केलेली केससुद्धा ही सल्लागार कंपनी नीटपणे लढवू शकली नाही. पालमोहन कंपनीबरोबर केलेल्या करारात तर डॉलरच्या चढउतारानुसार बिलांची रक्कम अदा करण्याची अट घालून टेंडर दिले. अशा प्रकारे डॉलरच्या किंमतीच्या चढऊतारावर कंपनीला मोबदला दिला जाण्याची ही पद्धत कोणती? मुंबईच्या कल्पतरू या कंपनीला दिलेल्या दोन वर्षांच्या कामाला सहा वर्ष लागली. मात्र त्यांना दंड न आकारता उलट मुदतवाढ दिली गेली. एवढा पैसा उधळण्याइतपत आपले राज्य श्रीमंत आहे का? असा खडा सवालही त्यांनी केला.
आमच्या काळात या विभागात जो अंधार झालाय, तो तुमच्या काळात दूर करा.सत्या काय ते बाहेर येऊ द्या. हवे असल्यास आमच्या मुळा प्रवराच्या कारभाराचीही चौकशी करा, वाटल्यास ती सीबीआयकडे सोपवा त्यातून आम्ही खरेच घोटाळा केला आहे का? ही बाब तरी स्पष्ट होईल, अशी तयारीही विखे पाटील यांनी दाखवली. याशिवाय वीज मंडळाचा कारभार सुधारण्याची विनंतीही त्यांनी सरकारला केली. त्यासाठी आवश्यक त्या सगळ्या उपाययोजना करा, सगळ्या व्यवस्था ऑनलाईन करा, बायोमेट्रीक पद्धतीचा अवलंब करा, टोल फ्रि नंबर सुरू करा, असे काही सल्लेही त्यांनी संबंधित विभागाला दिले. हा महाभ्रष्टाचार उकरून काढा , जबाबदारी निश्चित करा, ऑडिट करा, श्वेतपत्रिका काढा मात्र एकदा हा भ्रष्ट कारभार साफ करा. चांगल्या कारभाराला पाठिंबा देण्याची आमची तयारी आहे, अशी हमीही त्यांनी दिली.