मुंबई (प्रतिधिनी) - उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करीत शहरातील २००० नंतरच्या झोपड्यांना पाणी देण्यास पालिकेतील सर्वपक्षिय नगरसेवकांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे या प्रस्तावावर फेरविचार करण्यास पालिका प्रशासनाने वेळ मागितला असून प्रशासनाच्या फेरविचारा नंतर हा प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजूरीसाठी आणणार आहे.
मुंबईतील सर्व झोपड्यांना पाणी देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले होते. त्यानुसार पाणी देण्याची योजना प्रशासनाने तयार केली आहे. मात्र, यायोजनेला सत्ताधारी शिवसेनेसह सर्व पक्षिय सदस्यांनी विरोध केला आहे. २००० नंतरच्या झोपड्यांना पाणी पुरवठा करण्याबाबतचा प्रस्ताव आज पालिकेच्या स्थायी समितीत मंजूरीसाठी आला होता. या प्रस्तावाला विरोध करताना बेकायदा झोपड्यांना पाणी देणेम्हणजे त्यांना संरक्षण देण्यासारखेच आहे. त्यामुळे २००० नंतरच्या झोपड्यांवर कारवाई करण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली. महाराष्ट्राबाहेरील लोंढ्यामुळे मुंबईत झोपड्या वाढत असल्याचा मुद्दा मनसेचे संदिप देशपांडे यांनी उपस्थित केला. तसेच मुंबईतील अनधिकृत झोपड्यांची प्रशासनाने आकडेवारी सादर करावी, अशी मागणी देशपांडे यांनी केली. तर न्यायालयाचे आदेशनुसार पाणी देण्याचे पालिकेचे कर्तव्य असले या प्रस्तावाला विरोध असल्याचे सपाचे रईस शेख म्हणाले. भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी म्हटले की, मुंबईकरांना पाणी पुरवठा करण्याचे पालिकेचा अधिकार आहे. त्यास्वरुपात पालिका पाणी पुरवठा करते. मात्र, तरीही गोवंडीपरिसरात पाणी माफिया भरमसाठ दर आकारून पाणी विकतात. यावर पायबंद घालण्यासाठी त्यांना ठराविक दर निश्चित करण्याची गरज असल्याचे म्हणाले. तसेच २००० नंतरच्या अनधिकृत बांधकामाला पाणी देण्यास विरोध असल्याचे म्हणाले. सभागृहनेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी शहरात झोपड्या वाढल्या सांगितले. परिणामी मुंबईकरांना पदपथावरून चालण्यास जागा शिल्लक राहिली नसल्याने या झोपड्यांवर कारवाई करावी. तसेच बाहेरून येणारे लोंढे थांबवावे, अशी मागणी केली.
पाणी हक्क समितीने दाखल केलेल्या याचिकेनुसार पाण्याचे धोरण बनविले आहे. पाणी पॉलिसी १ एप्रिल पर्यत लागू करायची आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाला मंजूरी मिळणे आवश्यक आहे. तसेच अनधिकृत झोपड्या निष्कशित करण्याचे काम सुरू आहे. शिवाय, अनधिकृत बांधकामासाठी जादा दराने पाणी कर आकारला जात आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पालिकेने पाणी करात बदल केला असल्याचे पालिका अतिरिक्त आयुक्त पल्लवी दराडे यांनी सांगितले. त्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी प्रस्तावावर पुनविचार करण्याचे आदेश देत प्रस्ताव परत पाठविला.
पुणे व अहमदनगरमधून येणारा मराठी माणूस मुंबईत भांडी घासण्याचे काम करीत असल्याचे विधान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी केला. या विधानावर मनसेचे संदिप देशपांडे यांनी आक्षेप घेतला. तर सभागृहनेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी शब्द मागे घेण्याची सूचना केली. त्यामुळे आंबेरकर हे मनसे व शिवसेनेच्या कचाट्यात सापडले व अखेर त्यांना आपले वादग्रस्त शब्द मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली.