मुंबई: १० मार्च - हवामान बदलामुळे वारंवार येणाऱ्या नैसर्गिक संकटांची मालिका लक्षात घेता आता खरिप आणि रब्बी हंगामाच्या व्याख्या बदलण्याची गरज निर्माण झाली आहे, अशी मागणी करत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अवकाळी पाऊस आणि गारपीटीबाबतच्या चर्चेदरम्यान सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. शिवाय शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुसह्य व्हावे यासाठी काही महत्वाच्या सुचनाही त्यांनी सरकारला केल्या. गेल्या वर्ष दोन वर्षांतील परिस्थिती लक्षात घेता राज्यातल्या आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी सरकारकडे केली.
सध्या अवकाळी पाऊस आणि गारपीटीच्या फटक्यात उद्धवस्त झालेल्या राज्यातल्या शेतकऱ्याला त्वरित मदत करा अशी आग्रही मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सभागृहातील चर्चेदरम्यान केली. मदतीच्या नावाखाली सरकार शेतकऱ्यांची फसवणुक करत असल्याचा आरोप करत त्यांनी शेतकऱ्याला दिल्या जाणाऱ्या मदतकार्यात सरकारला आलेल्या अपयशाचे अक्षरश: वाभाडे काढले.आपल्या भाषणात ते म्हणाले की, हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने मोठे पॅकेज जाहीर केले आहे. मात्र पॅकेज वाटपातून शेतकऱ्याला दिलासा मिळू शकला नाही,कारण मदतीचे वाटप करणारी सरकारी यंत्रणा नेमकी काय करते आहे याची माहितीच सरकारकडे नाही. या माध्यमातून एकप्रकारे सरकारने शेतकऱ्यांची चेष्टा आरंभली आहे. या सगळ्यांचा परिपाक म्हणजे वाढत चाललेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आहेत. राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून हवामानात झालेल्या बदलामुळे नैसर्गिक आपत्तीच्या संख्येत वाढ झाली आहे.त्यामुळे खरीप आणि रब्बी हंगामाच्या व्याख्या बदलण्याची गरज आता निर्माण झाली आहे. तसेच वारंवारच्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या हाती यंदा काहीच येणार नाही. मात्र कर्जाचा प्रश्न त्यांच्यासमोर आ वासून उभा असेल.कर्जाचे पुनर्गठन करूनही त्यांना दिलासा मिळणार नाही असे सांगत आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याची आग्रही मागणीही त्यांनी केली.
राज्यासमोर आलेले संकट फार मोठे आहे.एकिकडे दुष्काळातून सावरत असलेला शेतकरी पुन्हा एकदा अवकाळी पाऊस आणि गारपीटीच्या तडाख्यात सापडला आहे. हवामानातील बदल पाहता आपण दोन वर्षांपुर्वी हवामानावर आधारीत विमा योजना प्रायोगिक तत्वावर सुरू केली. मात्र एकूणच विमा कंपन्यांचा याबाबतचा निरूत्साह पाहता आता सरकारनेच स्वत:त्यात लक्ष घालण्याची गरज आहे. पीक विम्याच्या निकषात काही व्यापक बदल करण्याची गरज असल्याचे सांगत विखे पाटील पुढे म्हणाले की,निकषात बदल केल्यास हप्त्याची रक्कम वाढू शकते. ते हप्ते सरकारने भरावेत. विम्याचा फायदा एकदा का शेतकऱ्याच्या लक्षात आला की मग त्यानंतर सरकारने आपला सहभाग हळुहळू कमी करत शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवावा, अशी सुचना करत विरोधी पक्षनेते पुढे म्हणाले की, सध्या तरी शेतकऱ्याला नैसर्गिक आपत्तीतून कायमस्वरूपी वाचवण्याचा हाच एकमेव उपाय आहे.
आपल्या भाषणात त्यांनी सरकारच्या बदललेल्या भुमिकेवरही चांगलेच कोरडे अोढले राज्यात शेतमाल खरेदी केंद्र सुरू करण्याबाबत सरकार पुर्णत: उदासिन आहे.विरोधी पक्षात असताना कापसाला किमान सहा हजाराचा भाव देण्याची मागणी करणाऱ्यांचा सत्तेत आल्यावर सूर बदलला आहे. मागे एकदा सभागृहात भाषण करताना शेतकरी आत्महत्यांसाठी सरकारला जबाबदार ठरवत मंत्र्यांवर कलम ३०२ चे गुन्हे दाखल करण्याची मागणी मुनगंटीवार यांनी केल्याची आठवण करून देत विखे पाटील मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून म्हणाले की, तुमच्या काळात होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या पाहता मुनगंटीवार यांनी त्यावेळी केलेली मागणी पुर्ण करण्याची सुवर्णसंधी आता मुख्यमंत्र्यांसमोर आहे. आपण त्यावेळी अत्यंत भावनिक होऊन जी भाषणे करत होतात त्या भावना आता कुठे गेल्या.आपण धानाला तीन हजार आणि कापसाला सहा हजाराचा भाव देणार होतात, त्याचे काय झाले? असा खणखणीत सवाल त्यांनी सरकारला विचारला. केंद्राच्या मदतीला होणाऱ्या विलंबाबाबतही त्यांनी सरकारला जाब विचारला. गेल्या काही दिवसांत आम्ही केंद्राच्या मदतीबद्दल नुसते ऐकतो अाहोत.शिवाय राज्यावर कर्जाचा भार होत असल्याची भाषणबाजीही सरकारकडून होते आहे. पण केंद्राकडून जर मदत मिळत नसेल तर मग किमान राज्याच्या तारणहार असलेल्या शेतकऱ्याच्या मदतीसाठी राज्याने काही कर्ज उचलावे आणि मदत करावी अशी सुचनाही त्यांनी केली.
