मुंबई - प्राणी संरक्षण कायद्याचा आधार घेऊन गोवंश हत्येला प्रतिबंद करणारी दुरुस्ती त्या कायद्याच्या मूळ गाभ्यालाच छेद देणारी असल्याने हा कायदा रद्द करा, अशा आग्रही हाक मंगळवारी मुंबईतील कत्तलखान्यांतील कष्टकरी, कामगारांनी दिली.
सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील कुरेशी समाजावर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली असून शेतकऱ्यांना भाकड जनावरांचे काय करायचे, हा प्रश्न भेडसावत आहे. जनावरांच्या रक्तापासून ते आतड्यांपर्यत सर्व अवयवांचा वापर केला जातो. त्यावर हजारो लोकांचा रोजगार अवलंबून आहे, बैलाच्या हत्येला प्रतिबंध करण्याचा निर्णय अयोग्य व अन्यायकारक असल्याने त्यावर त्वरित फेरविचार व्हावा, अशी मागणी गोवंश हत्या बंदी कायदा विरोधी, अन्नरोजगार अधिकार कृती समितीसह सर्व श्रमिक मंचाने आझाद मैदानातील आंदोलनामध्ये केली.
बीफ खाणाऱ्या गरीब कष्टकरी जनतेपासून ते बीफ परदेशामध्ये निर्यात करणाऱ्या कामगारांपर्यंत तसेच चर्मोद्योगाशी संबधित उद्योगधंद्यातील कामगारव्यापारी यांनी एकत्र येऊन या मंचाची स्थापना केली आहे. कत्तलखाने, त्यातील जनावरांच्या मासांचे कटिंग व पॅकिंग करणारे कारखाने, मांस वाहतूक, शीतगृहे, जनावरे खरेदी-विक्री व्यवसाय, चर्मोद्योग या व्यवसायातील कामगारांनी मागण्या मांडल्या. गरीब जनतेला साडेचारशे रुपये किलो दराचे बकऱ्याचे मटण परवडत नाही, त्या गरीब जनतेच्या तोंडचा घास बीफवरील बंदीमुळे काढून घेण्यात आला आहे. भाकड, आजारी तसेच निरुपयोगी जनावरे ठेवण्यासाठी शासनाने कोणती व्यवस्था केली आहे, याची कोणतीही माहिती अद्याप देण्यात आलेली नाही, असा प्रश्नही या मोर्चाच्या वेळी निमंत्रक विजय दळवी यांनी उपस्थित केला.
सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील कुरेशी समाजावर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली असून शेतकऱ्यांना भाकड जनावरांचे काय करायचे, हा प्रश्न भेडसावत आहे. जनावरांच्या रक्तापासून ते आतड्यांपर्यत सर्व अवयवांचा वापर केला जातो. त्यावर हजारो लोकांचा रोजगार अवलंबून आहे, बैलाच्या हत्येला प्रतिबंध करण्याचा निर्णय अयोग्य व अन्यायकारक असल्याने त्यावर त्वरित फेरविचार व्हावा, अशी मागणी गोवंश हत्या बंदी कायदा विरोधी, अन्नरोजगार अधिकार कृती समितीसह सर्व श्रमिक मंचाने आझाद मैदानातील आंदोलनामध्ये केली.
बीफ खाणाऱ्या गरीब कष्टकरी जनतेपासून ते बीफ परदेशामध्ये निर्यात करणाऱ्या कामगारांपर्यंत तसेच चर्मोद्योगाशी संबधित उद्योगधंद्यातील कामगारव्यापारी यांनी एकत्र येऊन या मंचाची स्थापना केली आहे. कत्तलखाने, त्यातील जनावरांच्या मासांचे कटिंग व पॅकिंग करणारे कारखाने, मांस वाहतूक, शीतगृहे, जनावरे खरेदी-विक्री व्यवसाय, चर्मोद्योग या व्यवसायातील कामगारांनी मागण्या मांडल्या. गरीब जनतेला साडेचारशे रुपये किलो दराचे बकऱ्याचे मटण परवडत नाही, त्या गरीब जनतेच्या तोंडचा घास बीफवरील बंदीमुळे काढून घेण्यात आला आहे. भाकड, आजारी तसेच निरुपयोगी जनावरे ठेवण्यासाठी शासनाने कोणती व्यवस्था केली आहे, याची कोणतीही माहिती अद्याप देण्यात आलेली नाही, असा प्रश्नही या मोर्चाच्या वेळी निमंत्रक विजय दळवी यांनी उपस्थित केला.
