आता गोवंश हत्याबंदी सुरू झाली. देवनारसारख्या कत्तलखान्यातील रोजची जनावरांची कत्तल बंद झाली. अशा प्रकारे उभ्या महाराष्ट्रातील शेकडो कत्तलखान्यांत मिळून दर दिवशी काही हजार गुरे महाराष्ट्र सरकारने वाचवली. या गुरांच्या स्वस्त दरात मिळणाNया मांसावर पोट भरणाNया सर्व समाजांतील गोरगरीबांनी उदरनिर्वाहासाठी आपापली सोय पाहावी. शक्य असेल तर महाग दराने बकNया-मेंढ्यांचे विंâवा कोंबडीचे मांस खावे वा उपाशी मरावे, असे वेंâद्र व राज्य सरकारला वाटत असावे. गुरांचे कातडे कमावून, चर्मकारीवर निर्वाह करणाNयांसाठीही सरकारने सोय करून द्यावी. कातड्याची निर्यात बोंबलली, तरी आधीच उतरणीला लागलेल्या आपल्या अर्थव्यवस्थेत अधिक काय घसरण होणार? तब्बल १९ वर्षांनंतर राष्ट्रपतींनी गोवंश हत्याबंदी कायद्याला मंजुरी दिल्याने हिंदुत्ववादी पक्ष-संघटनांच्या सर्वच कार्यकत्र्यांना अतिशय आनंद झाला असेल. मात्र या कायद्याची अंमलबजावणी करताना आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या सरकारी आर्थिक व्यवस्थेतील समस्यांना तोंड देताना नाकी नऊ आल्याशिवाय राहणार नाही.
घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय घटनेत मार्गदर्शक तत्त्वे समाविष्ट केली आहेत. त्यात समान नागरी कायदा आणि गोवंश हत्याबंदी येतात. याचा आधार घेऊन जेव्हा जेव्हा सत्तेत येण्याची संधी मिळेल तेव्हा भाजपकडून समान नागरी कायदा, गोवंश हत्याबंदी कायदा करण्याचा प्रयत्न केला जातो. आता तर वेंâद्र व राज्यात त्यांचे सरकार असल्यामुळे अशा प्रकारचे वादग्रस्त मुद्दे ऐरणीवर आणून त्यानुसार कायदे करण्याचा भाजपने प्रयत्न सुरू केला आहे. (जम्मू-काश्मीरमध्ये पीडीपी पक्षाबरोबर सत्तेत वाटा मिळाल्यामुळे सध्या भाजपने कलम ३७० तात्पुरते बाजूला ठेवण्यात आले आहे.) घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वात केवळ याच गोष्टी नाहीत तर त्यासह एवूâण १८ बाबींपैकी फक्त दोन-तीन बाबींना महत्त्व देऊन त्यांचा आग्रह धरला जातो तेव्हा या आग्रहामागे मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी व्हावी हा हेतू नसतो. त्यामागे राजकारण आहे हे लक्षात येते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मार्गदर्शक तत्त्वे सांगून या देशाची जडणघडण कशी असावी याची दिशा दाखवून दिली असून राज्यकत्र्यांनी हा मार्ग अवलंबण्याचा प्रयत्न करावा असे म्हटले आहे. घटनेची मूलभूत तत्त्वे आणि मार्गदर्शक तत्त्वे सांगितली असून सामाजिक, राजकीय, आर्थिक समता व धर्मनिरपेक्षता हा घटनेचा गाभा आहे. या गाभ्यालाच अधिक बळकटी मिळावी यासाठी मार्गदर्शक त्त्तवे आहेत. घटनेच्या मूलभूत चौकटीवर आघात होईल असे काही करणे असे मार्गदर्शक तत्त्वे घालताना अभिप्रेत नाही, हे गोवंश हत्याबंदी कायदा करणाNयांनी लक्षात घेतले पाहिजे.
भारतीय घटनेच्या कलम ४८ मध्ये गोवंश हत्याबंदीच्या कायद्यासंबंधीचा उल्लेख आहे. त्याविषयीच्या मार्गदर्शक तत्त्वात म्हटले आहे की आधुनिक व शास्त्रीयदृष्ट्या पशुसंवर्धन करण्यात यावे आणि हे करण्याकरिता चांगल्या व सुधारित जातींच्या जनावरांचे संरक्षण करावे. त्यासाठी भाकड जनावरांचा उपयोग होत असेल तर त्यांचेही संरक्षण करावे. म्हणजे हत्येच्या बंदीपेक्षा चांगल्या जातीचे पशुधन निर्माण करण्यावर भर आहे हे विसरून चालणार नाही. भाकड जनावरांना मारू नये, निरुपयोगी जनावरांना मारू नये, असा त्याचा अर्थ नाही. अब्दुल हकीम विरूद्ध बिहार राज्य यांच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्ण दिला आहे की, भाकड जनावरांना कलम ४८ मुळे संरक्षण मिळत नाही. (ऑल इंडिया रिपोर्टर, इ.स. १९६१, सर्वोच्च न्यायालय : पृ.४८८)
आता महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेल्या गोवंश हत्याबंदी कायद्यानुसार जर भाकड जनावरे जगवली तर त्याचा परिणाम कलम ४८ मध्ये ज्याप्रकारचे पशुसंवर्धन करावे जोपासावे म्हणून संरक्षण दिले त्याचा हेतूच नष्ट होईल. भाकड जनावरांना चारा द्यावा लागेल. पाणीही पाजावे लागेल. दुभत्या व उपयुक्त जनावरांनाच पुरेसा चांगला चारा व पाणी मिळत नाही. जो चारा-पाणी आहे त्यातूनच भाकड व निरुपयोगी जनावरांना उपलब्ध करावा लागेल. त्यामुळे चांगल्या जनावरांची उपासमार होईल. गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रातील जनतेला दुष्काळाला तोंड द्यावे लागत आहे. शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करीत आहेत. त्यातच भाकड जनावरांना चारा-पाणी देणे किती अवघड काम आहे याचा विचार सरकारने करायला हवा. भाकड व निरुपयोगी जनावरे मारण्यावर बंदी घातली तर जनावरांचे प्रमाण आणखी वाढेल आणि माणसाला राहायला जागा कमी पडत जाईल. ही आहे भाकड जनावरांसबंधातील अर्थशास्त्रीय वास्तवता. (अर्थतज्ञ डॉ. वि. म. दांडेकर यांचा अहवाल)
भारतातील कृषी उत्पादन निर्यातीत सर्वाधिक उत्पन्न मिळवून देणारी वस्तू बासमती तांदळाची जागा म्हैशीच्या मांसाने घेतली आहे. कृषी व प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) नुसार चालू वित्तवर्षापूर्वी सात महिने म्हणजे एप्रिल ते ऑक्टोबर २०१४ दरम्यान म्हैशीच्या मांसाची निर्यात १६,०८३ कोटी रूपये करण्यात आली होती, जी २०१३च्या याच कालावधीतील निर्यातीच्या तुलनेत १६ टक्क्यांनी अधिक आहे; तर बासमती तांदळाची निर्यात १५,७८९ कोटी रुपये होती ती २०१३च्या याच कालावधीपेक्षा २ टक्क्यांनी अधिक आहे. म्हैशीच्या मांसाचे सर्वाधिक उत्पादन देशात उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आणि पंजाब या राज्यांत होते. सन २०१३-१४ मध्ये भारतातून जगभरातील व्हिएतनाम, मलेशिया, मिस्र, यूएई, थायलंड, सऊदीअरब आणि जॉर्डन या देशांमध्ये २६,४५७.७९ कोटी रुपये विंâमतीचे १४,४९,७५८.६४ मेट्रिक टन म्हैशीचे मांस निर्यात करण्यात आले. त्यामुळे भारत हा म्हैशीचे मांस निर्यात करणारा जागतिक बाजारपेठेतील प्रथम क्रमांकाचा देश बनला आहे. यावरून भारत सरकारला या निर्यातीतून किती शुल्क मिळाले असेल याचा अंदाज येऊ शकतो. रशियाने सुमारे एक दशकानंतर म्हैशीच्या मांसाच्या आयातीवरील बंदी उठविल्यामुळे भारतातून म्हैशीच्या मांसाची निर्यात ५० टक्क्यांनी वाढणार आहे.
गाय हा प्राणी भारतीय हिंदू समाजाला मातेसमान आहे याला धर्मशास्त्रीय आधार आहे काय? वेदांनी गोवंश भक्षणासह सर्वप्रकारे उपयुक्त मानला आहे, पूज्य नव्हे. ख्यातनाम समाजशास्त्रज्ञ वेदांचे अभ्यासक जी. एस. धुर्ये यांनी ‘वैदिक इंडिया’ (पॉप्युलर प्रकाशन, पृ. ३८, ३९, ४२, ४३) या ग्रंथात म्हटले आहे की, वैदिक लोकांना मांस भक्षणाची आवड होती. यज्ञात अश्व, अज व सोम (वृषभ) या प्राण्यांचे बळी दिले जात होते. गोवंशाचे मांस वैदिक समाजातील सर्व वर्णाच्या लोकांना भक्षण करण्याची मुभा होती. गोवंशाचे मांस त्यांना त्याज्य नव्हते, हे वेदोत्तर काळातील ग्रंथांवरून स्पष्ट होते. गोभिल गृह्य सूत्रात पितरांच्या तुष्टीसाठी गायीचा बळी देण्याचा विधी सांगितला आहे. हिरण्याक्षी गृह्य सूत्रातही असाच विधी सांगितला आहे. आपस्तंब, आश्वलायन, हिरण्याक्षी, मानव आणि परस्कार गृह्य सूत्रांत रूद्राच्या (शिव तुष्टीसाठी वृषभाचा बळी देण्याचे उल्लेख आहेत.)
‘वैदिक इंडिया’च्या पृ. ४४ वर म्हटले आहे की, बैलाचा बळी देण्याची वेदकालीन प्रथा रामायण काळापर्यंत चालू असावी. रामायणातसुद्धा अशा प्रकारचे उल्लेख आहेत. पूर्वमीमांसा सूत्रात जैमिनीने अशी भूमिका घेतली आहे की, एखाद्या यज्ञामध्ये हवि (आहुति, बळी) हा मुख्य भाग असून, देवता हा गौण भाग आहे. (धर्मशास्त्राचा इतिहास, म. व. साहित्य संस्कृती मंडळ, पृ. ४५६, ४५८) म्हणजेच रेदांतील वचने पुराणांतील वचनापेक्षा श्रेष्ठ आहेत.
महामहोपाध्याय डॉ. पां. वा. काणे यांच्या याच ग्रंथात (धर्मशास्त्राचा इतिहास, पृ. ३७३) म्हटले आहे की, भारतीय वैदिक समाज वेदोत्तर काळात बौद्ध व जैन या धर्माच्या प्रभावामुळे विस्कळीत झाला होता. वैदिक धर्माशी एकनिष्ठ असणाNया विद्वानांसमोर वैदिक धर्माचे पुनरुज्जीवन कसे करावे, हा मोठा प्रश्न होता. एकनिष्ठांनी अशा वेळी पुराणांची निर्मिती केली. वेदोत्तर काळात अहिंसा आणि शाकाहार ही बौद्ध व जैन धर्मांतील तत्त्वे भारतीयांना आकृष्ट करीत होती म्हणून बौद्ध व जैन धर्मांचे महत्त्व कमी करण्यासाठी अहिंसा आणि शाकाहार या तत्त्वांचा पुरणांत समावेश करण्यात आला.
गोमांस भारतात निषिद्ध आणि यज्ञात गाईचा बळी दिला जात होता. ‘गायी व घोडे यांना यज्ञात बळी देत असत. ही प्रथा वेदांनी वर्णिली आहे– ‘गाय, बैल, बकNया, मेंढ्या, घोडे व उंट यांचा मांसाकरिता उपयोग होत असे.’ असा उल्लेख तर्वâतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्या ‘वैदिक संस्कृतीचा विकास’ या ग्रंथातही आहे. ‘बृहस्पतीला हिंसा मान्य नसल्यामुळे त्याने यज्ञात पुष्ट-पशूचा बळी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला, परंतु वैदिकांना ते मान्य झाले नाही, असे भीष्माचार्यांनी युधिष्ठिराला सांगितले होते.’ असे डॉ. आ. ह. साळुंखे यांनी ‘आस्तिक शिरोमणी चार्वाक’ या ग्रंथात, महाभारतातील शांतीपर्वाचा दाखला देऊन सांगितले आहे.
बॅ. मुवंâदीलाल इ.स. १९४४ पर्यंत उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. त्यांनी बौद्ध धम्माचा इ.स. १९५६ मध्ये स्वीकार केला आणि ‘गाय’ या विषयातील ते गाढे विद्वान मानले जातात. ‘गोमांस भारतीयांना निषिद्ध नव्हते. उलट, गोमांसाचे कसे पदार्थ करावेत हेही ज्यांना हिंदू लोक धर्मग्रंथ मानतात त्यात सांगितले आहे. आनंदाच्या घटनांच्या वेळी म्हणजे जन्म, विवाह, पाहुण्यांचे अतिथ्य अशावेळी आणि मृत्यूच्या संबंधातील विधीच्या वेळीही ‘गोमेध’ केला जायचा. अशाप्रसंगी गायीचा सर्वास बळी दिला जात होता. गाईच्या मांसाचा मोठ्या प्रमाणावर व्यापार होत असे आणि गोमांस ब्राह्मणांसह सर्वच जण खात होते.’ (काऊ कल्ट इन इंडिया : मुवंâदीलाल) ‘नेपाळचे राजे महेंद्र यांचा राज्यारोहण समारंभ झाला तेव्हा पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री हमिदुल्ला हक चौधरी यांच्याबरोबर तांबूस-काळ्या गायी-बैलाचे नुकतेच सोललेले कातडे आणले गेले होते. ही घटना दि. ५ मे १९५६ ची आहे. राज्यारोहणाकरिता अशा कातड्याची आवश्यकता ही दोनशे वर्षांची परंपरा आहे.’ (टाइम्स ऑफ इंडिया : ६ मे १९५६)
गोवंशाची वाटेल तशी हत्या केली जाऊ नये म्हणून गायी मारण्याकरिता कौटिल्याने गायींची वर्गवारी केली. मांसल गायी मारावी, पण दुभती व गाभण गाय मारली जाऊ नये, असा दंडक कौटिल्याने घालून दिला होता. बौद्ध साहित्यात गायींचे कातडे कौशल्याने सोलणाNया ‘गोघटका’चा वारंवार उल्लेख आहे. ‘गो घटक’ म्हणजे गायीचे कातडे सोलणारा. बौद्ध काळातही गायीचे मांस खाल्ले जात होते. ‘ब्राह्मणांना गोमांस खाऊ घालण्यासाठी राजा रांतीदेव दोन हजार गायी मारत होता. बृहदारज्यक उपनिषदात गोमांसाचा कशा पद्धतीने पुलाव करावा हे सांगितले आहे.’ (काऊस्लॉटर : संपादक अ. भि. शहा) गोवंश हत्या निषिद्ध ठरण्याची कारणे म्हणजे वेदोत्तर काळात बौद्ध व जैन धर्मांना प्राप्त झालेली प्रतिष्ठा व त्या धर्मांतील अहिंसा व शाकाहार या तत्त्वांचा प्रभाव, ही आहेत. पूर्वमीमांसा शास्त्रानुसार वेद नित्य व अचूक आहेत, तर मग गोवंश हत्या निषेधाला धर्मशास्त्रीय आधारच उरत नाही.
वास्तविक काही मुस्लिम सत्ताधाNयांनी गोहत्या बंदी केली होती. बाबरने फर्मान काढून गोहत्या बंदी केली होती. सिवंâदरचा दुसरा मुलगा झैनुल लेनुद्दिन (इ.स. १४१७-६९) याने काश्मीरमध्ये गोहत्या बंदी केली होती. (न्या. प्र. बा. गजेंद्रगडकर अहवाल) ही बंदी काश्मीरमध्ये आजही लागू आहे.
केवळ कायदा करून एखाद्या राज्यातील नागरिकांनी काय खावे आणि काय खाऊ नये, यावर नियंत्रण आणणे ही घटना निश्चितच लोकशाहीविरोधी आहे. विशिष्ट मांस खाण्यावर कायदेशीर बंधने आणणे म्हणजे हजारोंना बेरोजगार करणे आहे, याचे भान जसे असायला हवे, तसे यामुळे बाजारात उपलब्ध असलेल्या इतर मांसविक्रीच्या दरात भरमसाट वाढ होण्यास प्रोत्साहन देण्यासारखे असते, हे लक्षात घ्यायला हवे. हेकेखोरपणे एखादा निर्णय संपूर्ण समाजाच्या गळी उतरवण्याने आपण विशिष्ट गटांना व घटकांनाही डावलतो, हे सरकारने तरी समजून घ्यायलाच हवे. अचानक कायद्याचा बडगा उगारून पुरवठाच बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने मागणी पुरी होणार नाही आणि बाजारपेठ आणि आर्थिक स्थितीवरही विपरीत परिणाम होईल, याचा विचार महाराष्ट्र सरकारने करायला हवा.
गेली कित्येक वर्षे कुठेना कुठे गुरांची कत्तल होतच होती, म्हणून गोवंश हत्याबंदीचा उदो उदो करणाNयांनी आपली दैनंदिन कामे कधी टाळली का? प्रत्येक गुरामागे एकतरी अश्रू ढाळलाय का? सर्रास म्हैशीचे दूध पिणाNयांना आजच गोवंशाचा पुळका कुठून आला? जिचे दूध पिता, त्या म्हशीचे काय होते, याचा विचार कधी केला का? गोवंशाऐवजी शेळ्या-बकNया खाऊन मांसाहारी जिभेचे चोचले पुरवावेत असा सल्ला देणाNयांनी शेळी, मेंढीला जीव नाही असे वाटते का?
जगातील अन्य देशांच्या तुलनेत भारतातील पशुधन अधिक प्रमाणात आहे. महाराष्ट्रसह भारतात पशुधनाला पुरेसा चाराही उपलब्ध नाही आणि तो देणे ही जर शासनाची जबाबदारीच असेल, तर ती पुरी कशी करणार, याचा विचार कोण करणार? एक कायदा मंजूर झाला की, पुढे होणाNया परिणामांची शहानिशा कोण करणार आहे का? इतके दिवस सुरळीत चाललेला जैविक, आर्थिक समतोल केवळ भावनेच्या नावाखाली बिघडवून आपल्या पायावर कुNहाड मारणाNयांनी अगोदर आपल्या हमरस्त्यावरून फिरणाNया गुरांना आवर घालण्याचे साधे सत्कार्य करून दाखवावे. राज्यातील कर्जबाजारी शेतकNयांना आत्महत्येपासून परावृत्त करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलण्यास सरकारकडे वेळ नाही. दुष्काळनियंत्रणाचे भिजत घोंगडे तसेच आहे. वृद्ध व्यक्तींना सांभाळण्याकरिता विंâवा त्यांच्यासाठी असलेल्या वृद्धाश्रमांना सुखसुविधा पुरविण्याकरिता सरकारकडे पैसे नाहीत.
घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय घटनेत मार्गदर्शक तत्त्वे समाविष्ट केली आहेत. त्यात समान नागरी कायदा आणि गोवंश हत्याबंदी येतात. याचा आधार घेऊन जेव्हा जेव्हा सत्तेत येण्याची संधी मिळेल तेव्हा भाजपकडून समान नागरी कायदा, गोवंश हत्याबंदी कायदा करण्याचा प्रयत्न केला जातो. आता तर वेंâद्र व राज्यात त्यांचे सरकार असल्यामुळे अशा प्रकारचे वादग्रस्त मुद्दे ऐरणीवर आणून त्यानुसार कायदे करण्याचा भाजपने प्रयत्न सुरू केला आहे. (जम्मू-काश्मीरमध्ये पीडीपी पक्षाबरोबर सत्तेत वाटा मिळाल्यामुळे सध्या भाजपने कलम ३७० तात्पुरते बाजूला ठेवण्यात आले आहे.) घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वात केवळ याच गोष्टी नाहीत तर त्यासह एवूâण १८ बाबींपैकी फक्त दोन-तीन बाबींना महत्त्व देऊन त्यांचा आग्रह धरला जातो तेव्हा या आग्रहामागे मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी व्हावी हा हेतू नसतो. त्यामागे राजकारण आहे हे लक्षात येते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मार्गदर्शक तत्त्वे सांगून या देशाची जडणघडण कशी असावी याची दिशा दाखवून दिली असून राज्यकत्र्यांनी हा मार्ग अवलंबण्याचा प्रयत्न करावा असे म्हटले आहे. घटनेची मूलभूत तत्त्वे आणि मार्गदर्शक तत्त्वे सांगितली असून सामाजिक, राजकीय, आर्थिक समता व धर्मनिरपेक्षता हा घटनेचा गाभा आहे. या गाभ्यालाच अधिक बळकटी मिळावी यासाठी मार्गदर्शक त्त्तवे आहेत. घटनेच्या मूलभूत चौकटीवर आघात होईल असे काही करणे असे मार्गदर्शक तत्त्वे घालताना अभिप्रेत नाही, हे गोवंश हत्याबंदी कायदा करणाNयांनी लक्षात घेतले पाहिजे.
भारतीय घटनेच्या कलम ४८ मध्ये गोवंश हत्याबंदीच्या कायद्यासंबंधीचा उल्लेख आहे. त्याविषयीच्या मार्गदर्शक तत्त्वात म्हटले आहे की आधुनिक व शास्त्रीयदृष्ट्या पशुसंवर्धन करण्यात यावे आणि हे करण्याकरिता चांगल्या व सुधारित जातींच्या जनावरांचे संरक्षण करावे. त्यासाठी भाकड जनावरांचा उपयोग होत असेल तर त्यांचेही संरक्षण करावे. म्हणजे हत्येच्या बंदीपेक्षा चांगल्या जातीचे पशुधन निर्माण करण्यावर भर आहे हे विसरून चालणार नाही. भाकड जनावरांना मारू नये, निरुपयोगी जनावरांना मारू नये, असा त्याचा अर्थ नाही. अब्दुल हकीम विरूद्ध बिहार राज्य यांच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्ण दिला आहे की, भाकड जनावरांना कलम ४८ मुळे संरक्षण मिळत नाही. (ऑल इंडिया रिपोर्टर, इ.स. १९६१, सर्वोच्च न्यायालय : पृ.४८८)
आता महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेल्या गोवंश हत्याबंदी कायद्यानुसार जर भाकड जनावरे जगवली तर त्याचा परिणाम कलम ४८ मध्ये ज्याप्रकारचे पशुसंवर्धन करावे जोपासावे म्हणून संरक्षण दिले त्याचा हेतूच नष्ट होईल. भाकड जनावरांना चारा द्यावा लागेल. पाणीही पाजावे लागेल. दुभत्या व उपयुक्त जनावरांनाच पुरेसा चांगला चारा व पाणी मिळत नाही. जो चारा-पाणी आहे त्यातूनच भाकड व निरुपयोगी जनावरांना उपलब्ध करावा लागेल. त्यामुळे चांगल्या जनावरांची उपासमार होईल. गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रातील जनतेला दुष्काळाला तोंड द्यावे लागत आहे. शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करीत आहेत. त्यातच भाकड जनावरांना चारा-पाणी देणे किती अवघड काम आहे याचा विचार सरकारने करायला हवा. भाकड व निरुपयोगी जनावरे मारण्यावर बंदी घातली तर जनावरांचे प्रमाण आणखी वाढेल आणि माणसाला राहायला जागा कमी पडत जाईल. ही आहे भाकड जनावरांसबंधातील अर्थशास्त्रीय वास्तवता. (अर्थतज्ञ डॉ. वि. म. दांडेकर यांचा अहवाल)
भारतातील कृषी उत्पादन निर्यातीत सर्वाधिक उत्पन्न मिळवून देणारी वस्तू बासमती तांदळाची जागा म्हैशीच्या मांसाने घेतली आहे. कृषी व प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) नुसार चालू वित्तवर्षापूर्वी सात महिने म्हणजे एप्रिल ते ऑक्टोबर २०१४ दरम्यान म्हैशीच्या मांसाची निर्यात १६,०८३ कोटी रूपये करण्यात आली होती, जी २०१३च्या याच कालावधीतील निर्यातीच्या तुलनेत १६ टक्क्यांनी अधिक आहे; तर बासमती तांदळाची निर्यात १५,७८९ कोटी रुपये होती ती २०१३च्या याच कालावधीपेक्षा २ टक्क्यांनी अधिक आहे. म्हैशीच्या मांसाचे सर्वाधिक उत्पादन देशात उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आणि पंजाब या राज्यांत होते. सन २०१३-१४ मध्ये भारतातून जगभरातील व्हिएतनाम, मलेशिया, मिस्र, यूएई, थायलंड, सऊदीअरब आणि जॉर्डन या देशांमध्ये २६,४५७.७९ कोटी रुपये विंâमतीचे १४,४९,७५८.६४ मेट्रिक टन म्हैशीचे मांस निर्यात करण्यात आले. त्यामुळे भारत हा म्हैशीचे मांस निर्यात करणारा जागतिक बाजारपेठेतील प्रथम क्रमांकाचा देश बनला आहे. यावरून भारत सरकारला या निर्यातीतून किती शुल्क मिळाले असेल याचा अंदाज येऊ शकतो. रशियाने सुमारे एक दशकानंतर म्हैशीच्या मांसाच्या आयातीवरील बंदी उठविल्यामुळे भारतातून म्हैशीच्या मांसाची निर्यात ५० टक्क्यांनी वाढणार आहे.
गाय हा प्राणी भारतीय हिंदू समाजाला मातेसमान आहे याला धर्मशास्त्रीय आधार आहे काय? वेदांनी गोवंश भक्षणासह सर्वप्रकारे उपयुक्त मानला आहे, पूज्य नव्हे. ख्यातनाम समाजशास्त्रज्ञ वेदांचे अभ्यासक जी. एस. धुर्ये यांनी ‘वैदिक इंडिया’ (पॉप्युलर प्रकाशन, पृ. ३८, ३९, ४२, ४३) या ग्रंथात म्हटले आहे की, वैदिक लोकांना मांस भक्षणाची आवड होती. यज्ञात अश्व, अज व सोम (वृषभ) या प्राण्यांचे बळी दिले जात होते. गोवंशाचे मांस वैदिक समाजातील सर्व वर्णाच्या लोकांना भक्षण करण्याची मुभा होती. गोवंशाचे मांस त्यांना त्याज्य नव्हते, हे वेदोत्तर काळातील ग्रंथांवरून स्पष्ट होते. गोभिल गृह्य सूत्रात पितरांच्या तुष्टीसाठी गायीचा बळी देण्याचा विधी सांगितला आहे. हिरण्याक्षी गृह्य सूत्रातही असाच विधी सांगितला आहे. आपस्तंब, आश्वलायन, हिरण्याक्षी, मानव आणि परस्कार गृह्य सूत्रांत रूद्राच्या (शिव तुष्टीसाठी वृषभाचा बळी देण्याचे उल्लेख आहेत.)
‘वैदिक इंडिया’च्या पृ. ४४ वर म्हटले आहे की, बैलाचा बळी देण्याची वेदकालीन प्रथा रामायण काळापर्यंत चालू असावी. रामायणातसुद्धा अशा प्रकारचे उल्लेख आहेत. पूर्वमीमांसा सूत्रात जैमिनीने अशी भूमिका घेतली आहे की, एखाद्या यज्ञामध्ये हवि (आहुति, बळी) हा मुख्य भाग असून, देवता हा गौण भाग आहे. (धर्मशास्त्राचा इतिहास, म. व. साहित्य संस्कृती मंडळ, पृ. ४५६, ४५८) म्हणजेच रेदांतील वचने पुराणांतील वचनापेक्षा श्रेष्ठ आहेत.
महामहोपाध्याय डॉ. पां. वा. काणे यांच्या याच ग्रंथात (धर्मशास्त्राचा इतिहास, पृ. ३७३) म्हटले आहे की, भारतीय वैदिक समाज वेदोत्तर काळात बौद्ध व जैन या धर्माच्या प्रभावामुळे विस्कळीत झाला होता. वैदिक धर्माशी एकनिष्ठ असणाNया विद्वानांसमोर वैदिक धर्माचे पुनरुज्जीवन कसे करावे, हा मोठा प्रश्न होता. एकनिष्ठांनी अशा वेळी पुराणांची निर्मिती केली. वेदोत्तर काळात अहिंसा आणि शाकाहार ही बौद्ध व जैन धर्मांतील तत्त्वे भारतीयांना आकृष्ट करीत होती म्हणून बौद्ध व जैन धर्मांचे महत्त्व कमी करण्यासाठी अहिंसा आणि शाकाहार या तत्त्वांचा पुरणांत समावेश करण्यात आला.
गोमांस भारतात निषिद्ध आणि यज्ञात गाईचा बळी दिला जात होता. ‘गायी व घोडे यांना यज्ञात बळी देत असत. ही प्रथा वेदांनी वर्णिली आहे– ‘गाय, बैल, बकNया, मेंढ्या, घोडे व उंट यांचा मांसाकरिता उपयोग होत असे.’ असा उल्लेख तर्वâतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्या ‘वैदिक संस्कृतीचा विकास’ या ग्रंथातही आहे. ‘बृहस्पतीला हिंसा मान्य नसल्यामुळे त्याने यज्ञात पुष्ट-पशूचा बळी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला, परंतु वैदिकांना ते मान्य झाले नाही, असे भीष्माचार्यांनी युधिष्ठिराला सांगितले होते.’ असे डॉ. आ. ह. साळुंखे यांनी ‘आस्तिक शिरोमणी चार्वाक’ या ग्रंथात, महाभारतातील शांतीपर्वाचा दाखला देऊन सांगितले आहे.
बॅ. मुवंâदीलाल इ.स. १९४४ पर्यंत उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. त्यांनी बौद्ध धम्माचा इ.स. १९५६ मध्ये स्वीकार केला आणि ‘गाय’ या विषयातील ते गाढे विद्वान मानले जातात. ‘गोमांस भारतीयांना निषिद्ध नव्हते. उलट, गोमांसाचे कसे पदार्थ करावेत हेही ज्यांना हिंदू लोक धर्मग्रंथ मानतात त्यात सांगितले आहे. आनंदाच्या घटनांच्या वेळी म्हणजे जन्म, विवाह, पाहुण्यांचे अतिथ्य अशावेळी आणि मृत्यूच्या संबंधातील विधीच्या वेळीही ‘गोमेध’ केला जायचा. अशाप्रसंगी गायीचा सर्वास बळी दिला जात होता. गाईच्या मांसाचा मोठ्या प्रमाणावर व्यापार होत असे आणि गोमांस ब्राह्मणांसह सर्वच जण खात होते.’ (काऊ कल्ट इन इंडिया : मुवंâदीलाल) ‘नेपाळचे राजे महेंद्र यांचा राज्यारोहण समारंभ झाला तेव्हा पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री हमिदुल्ला हक चौधरी यांच्याबरोबर तांबूस-काळ्या गायी-बैलाचे नुकतेच सोललेले कातडे आणले गेले होते. ही घटना दि. ५ मे १९५६ ची आहे. राज्यारोहणाकरिता अशा कातड्याची आवश्यकता ही दोनशे वर्षांची परंपरा आहे.’ (टाइम्स ऑफ इंडिया : ६ मे १९५६)
गोवंशाची वाटेल तशी हत्या केली जाऊ नये म्हणून गायी मारण्याकरिता कौटिल्याने गायींची वर्गवारी केली. मांसल गायी मारावी, पण दुभती व गाभण गाय मारली जाऊ नये, असा दंडक कौटिल्याने घालून दिला होता. बौद्ध साहित्यात गायींचे कातडे कौशल्याने सोलणाNया ‘गोघटका’चा वारंवार उल्लेख आहे. ‘गो घटक’ म्हणजे गायीचे कातडे सोलणारा. बौद्ध काळातही गायीचे मांस खाल्ले जात होते. ‘ब्राह्मणांना गोमांस खाऊ घालण्यासाठी राजा रांतीदेव दोन हजार गायी मारत होता. बृहदारज्यक उपनिषदात गोमांसाचा कशा पद्धतीने पुलाव करावा हे सांगितले आहे.’ (काऊस्लॉटर : संपादक अ. भि. शहा) गोवंश हत्या निषिद्ध ठरण्याची कारणे म्हणजे वेदोत्तर काळात बौद्ध व जैन धर्मांना प्राप्त झालेली प्रतिष्ठा व त्या धर्मांतील अहिंसा व शाकाहार या तत्त्वांचा प्रभाव, ही आहेत. पूर्वमीमांसा शास्त्रानुसार वेद नित्य व अचूक आहेत, तर मग गोवंश हत्या निषेधाला धर्मशास्त्रीय आधारच उरत नाही.
वास्तविक काही मुस्लिम सत्ताधाNयांनी गोहत्या बंदी केली होती. बाबरने फर्मान काढून गोहत्या बंदी केली होती. सिवंâदरचा दुसरा मुलगा झैनुल लेनुद्दिन (इ.स. १४१७-६९) याने काश्मीरमध्ये गोहत्या बंदी केली होती. (न्या. प्र. बा. गजेंद्रगडकर अहवाल) ही बंदी काश्मीरमध्ये आजही लागू आहे.
केवळ कायदा करून एखाद्या राज्यातील नागरिकांनी काय खावे आणि काय खाऊ नये, यावर नियंत्रण आणणे ही घटना निश्चितच लोकशाहीविरोधी आहे. विशिष्ट मांस खाण्यावर कायदेशीर बंधने आणणे म्हणजे हजारोंना बेरोजगार करणे आहे, याचे भान जसे असायला हवे, तसे यामुळे बाजारात उपलब्ध असलेल्या इतर मांसविक्रीच्या दरात भरमसाट वाढ होण्यास प्रोत्साहन देण्यासारखे असते, हे लक्षात घ्यायला हवे. हेकेखोरपणे एखादा निर्णय संपूर्ण समाजाच्या गळी उतरवण्याने आपण विशिष्ट गटांना व घटकांनाही डावलतो, हे सरकारने तरी समजून घ्यायलाच हवे. अचानक कायद्याचा बडगा उगारून पुरवठाच बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने मागणी पुरी होणार नाही आणि बाजारपेठ आणि आर्थिक स्थितीवरही विपरीत परिणाम होईल, याचा विचार महाराष्ट्र सरकारने करायला हवा.
गेली कित्येक वर्षे कुठेना कुठे गुरांची कत्तल होतच होती, म्हणून गोवंश हत्याबंदीचा उदो उदो करणाNयांनी आपली दैनंदिन कामे कधी टाळली का? प्रत्येक गुरामागे एकतरी अश्रू ढाळलाय का? सर्रास म्हैशीचे दूध पिणाNयांना आजच गोवंशाचा पुळका कुठून आला? जिचे दूध पिता, त्या म्हशीचे काय होते, याचा विचार कधी केला का? गोवंशाऐवजी शेळ्या-बकNया खाऊन मांसाहारी जिभेचे चोचले पुरवावेत असा सल्ला देणाNयांनी शेळी, मेंढीला जीव नाही असे वाटते का?
जगातील अन्य देशांच्या तुलनेत भारतातील पशुधन अधिक प्रमाणात आहे. महाराष्ट्रसह भारतात पशुधनाला पुरेसा चाराही उपलब्ध नाही आणि तो देणे ही जर शासनाची जबाबदारीच असेल, तर ती पुरी कशी करणार, याचा विचार कोण करणार? एक कायदा मंजूर झाला की, पुढे होणाNया परिणामांची शहानिशा कोण करणार आहे का? इतके दिवस सुरळीत चाललेला जैविक, आर्थिक समतोल केवळ भावनेच्या नावाखाली बिघडवून आपल्या पायावर कुNहाड मारणाNयांनी अगोदर आपल्या हमरस्त्यावरून फिरणाNया गुरांना आवर घालण्याचे साधे सत्कार्य करून दाखवावे. राज्यातील कर्जबाजारी शेतकNयांना आत्महत्येपासून परावृत्त करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलण्यास सरकारकडे वेळ नाही. दुष्काळनियंत्रणाचे भिजत घोंगडे तसेच आहे. वृद्ध व्यक्तींना सांभाळण्याकरिता विंâवा त्यांच्यासाठी असलेल्या वृद्धाश्रमांना सुखसुविधा पुरविण्याकरिता सरकारकडे पैसे नाहीत.
– शाहजहान मगदुम (मो.९८७६५३३४०४)
No comments:
Post a Comment