मुंबई :२६ मार्च - मुंबई शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी बांधलेल्या तानसा धरणातल्या प्रकल्पग्रस्तांनी गुरूवारी धरणाला घेराव घालून राज्य सरकारचा निषेध केला. प्रकल्पात जमिन गेल्यानंतरही शासकीय नोकऱ्यांमध्ये पाच टक्के आरक्षणाचा नियम असतानाही राज्य सरकार याप्रकरणी चालढकल करत असल्याने संतप्त प्रकल्पग्रस्तांनी हे आंदोलन केल्याचा मुद्दा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत उपस्थित केला. एकूणच सरकार प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत गंभीर नाही असा घणाघाती आरोप करत विरोधी पक्षनेत्यांनी या प्रकरणी सरकारने निवेदन करावे अशी मागणी केली.
विरोधी पक्षनेत्यांनी मांडलेल्या या मुद्याची त्वरीत दखल घेत मदत व पुनर्वसन मंत्री एकनाथ खडसे यांनी सभागृहात निवेदन केले. आपल्या निवेदनात खडसे म्हणाले की,प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये सामावून घेण्याबाबत राज्य सरकार लवकरच नवे धोरण आणणार असून त्याद्वारे प्रकल्पग्रस्तांठी राखीव असलेल्या रिक्त जागा त्वरीत भरण्यास मदत होईल. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांसाठी पाच टक्के जागा आरक्षित आहेत. मात्र शिल्लक पदांची पुरेशी उपलब्धता नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्यांमध्ये सामावून घेता येत नाही. ही बाब ध्यानात घेऊन यापुढे शिल्लक पदांच्या पाच टक्के ऐवजी मंजुर पदांच्या पाच टक्के असा बदल धोरणात केला जाणार असल्याचे ते म्हणाले. तसेच प्रकल्पग्रस्तांनाच्या थेट भरती ऐवजी त्यांची निवडही निवडप्रक्रिया राबवून करावी असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश असल्याचे सांगत खडसे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्रकल्पग्रस्तांचीही खुल्या गटात एकत्रित स्पर्धा करावी लागते. त्यामुळे ते बऱ्याचदा मेरीटमध्ये येत नाहीत.परिणामी त्यांना नोकरीत सामावून घेता येत नाही. म्हणून आता नव्या धोरणाद्वारे प्रकल्पग्रस्तांच्या वेगळ्या परिक्षा आणि मुलाखती घेण्यात येतील.
