मुंबई (विशेष प्रतिनिधी): स्वाईन फ्ल्यूच्या साथीचे थैमान रोखण्यात सरकारला अपयश आलेले असून या आजाराने राज्यात दोनशे पेक्शाही अधिक रूग्णांचा बळी गेलेला आहे. आरोग्यमंत्री कुठे आहेत याचा पत्ता नाही, आरोग्य संचालक, उपसंचालक जागेवर सापडत नाहीत. सरकारी दवाखान्यात स्वाईन फ्ल्यूची औषधे नाही, तर या औषधांचा खुलेआम काळाबाजार सुरू आहे, हे सरकार जनतेच्या आरोग्याशी खेळत आहे असा आरोप करून अपयशी आरोग्यमंत्र्यांनी ताबडतोब राजीनामा द्यावा आणि संचालक आणि उपसंचालकांना तातडीने निलंबित करावे अशी मागणी विखे-पाटील यांनी केली.
मुंबई विकास आराखडा बिल्डर धार्जिणा असून आता नदीपात्रातच उद्योग सुरू करण्याचे सरकारचे धोरण शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारे आहे. देशाचे पंतप्रधान गंगा स्वच्छ करण्याचे जाहीर करतात आणि महाराष्ट्राचे सरकार राज्यातील नद्या म्हणजे जीवनसरित त्याच संपवण्याच्या मागे लागले आहे. सरकारने तातडीने नवे उद्योगासंबंधिचा निर्णय रद्द करावा अशी मागणी विखे-पाटील यांनी केली. निवडणूकी आधि त्यांनी एलबीटी आणि टोल रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते मात्र सरकार आल्यानंतर आपल्याच आश्वासनांना केराची टोपली दाखवली आहे. गरिबांना शिधा वाटप दुकानांमार्फत दिले जाणारे धान्य सरकारने बंद केले आहे. कामगारांच्या अधिकारावर तसेच ग्राहक, सर्वसामान्य नागरिक विद्यार्थी सरकारच्या धोरणामुळे कमालीचा संतापला आहे, त्यांना सरकारने सकारत्मक प्रतिसाद द्यावा यासाठी आम्ही सातत्याने पाठपुरावा केला मात्र सरकार उदासिनता दाखवत असल्यामुळे आम्ही चहापानावर बहिष्कार टाकला असल्याचे विखे-पाटील यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राचे हक्काचे पाणी गुजरातला पळवण्याचा घाट घातला जात आहे. सरकार यासंबंधिचा गुजरात आणि महाराष्ट्र राज्यात झालेला मसुदा जाहीर का करत नाही, असा सवाल करून मुंबईचे महत्व कमी करण्याचा डाव देवेंद्र फडणवीस सरकार केंद्राच्या इशाऱ्यावर करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
