मुंबई : मुस्लिम समाजातील महिलांसाठी वर्षानुवर्षे खुला असलेला हाजीअली दर्ग्यातील कबरीपर्यंतचा प्रवेश बंद करण्याचा फतवा ट्रस्टने काढला आहे. ट्रस्टने काढलेला हा फतवा रद्द करून महिलांना दर्ग्यातील कबरीपर्यंत प्रवेश द्या, अशी मागणी करणार्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने बुधवारी दखल घेतली. दर्ग्यात प्रवेश देण्याचा मुद्दा धर्माशी संबंधित असून त्यात हस्तक्षेप करण्यापेक्षा तो सामोपचाराने सोडवा असा सल्ला यावेळी न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना दिला आहे.
महिलांसाठी खुली असलेली दग्र्यातील कबर गेल्या दोन वर्षांपासून बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा दर्गा महिलांसाठी खुला करा, कबरीपर्यंत प्रवेश द्या, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका हिंदुस्थानी मुस्लिम महिला आंदोलन संघटनेच्या डॉ. नूरजहान सफिया निझा यांच्या वतीने अँड़ राजू मोरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्या. व्ही. एम. कानडे आणि न्या.ए.आर. जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी ट्रस्टने याचिकेलाच जोरदार विरोधात करताना हाजीअली दग्र्यात कबरीपर्यंत मुस्लिम महिलांना प्रवेश देणे हे पाप आहे. आमच्या शरयत (मुस्लिम कायद्यानुसार) मुल्ला आणि मौलानी यांनी तसा फतवाच काढला आहे. असा धक्कादायक खुलासा केला. तसेच हा आमच्या मुस्लिम धर्माचा प्रश्न आहे. आमच्यासाठी केवळ शरयत (मुस्लिम कायदा) बंधनकारक आहे. या दग्र्याला दर दिवशी ४0 ते ५0 हजारो नागरिक भेट देत असल्याने धर्मगुरू आणि मौलवींनी महिलांना कबरीपर्यंत प्रवेश देण्यास मनाई केली केल्याचा दावा केला. हा दावा याचिकाकर्त्यांचे वकील अँड़ राजू मोरे यांनी खोडून काढला. आम्ही भारतीय आहोत.
भारतात राहात असल्याने भारताची राज्य घटनाच आम्हाला बंधनकारक आहे.घटनेनुसार मंदिर, दर्गा, चर्चमध्ये सर्वच नागरिकांना प्रवेश करण्याचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच तसा निवाडा दिला आहे, असा दावा करताना घटनेनुसार आमच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येत असल्याने जनहित याचिका योग्य असल्याचा दावा केला. न्यायालयाने याचिकेची पुढील सुनावणी १ एप्रिलपर्यंत तहकूब ठेवली आहे.
महिलांसाठी खुली असलेली दग्र्यातील कबर गेल्या दोन वर्षांपासून बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा दर्गा महिलांसाठी खुला करा, कबरीपर्यंत प्रवेश द्या, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका हिंदुस्थानी मुस्लिम महिला आंदोलन संघटनेच्या डॉ. नूरजहान सफिया निझा यांच्या वतीने अँड़ राजू मोरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्या. व्ही. एम. कानडे आणि न्या.ए.आर. जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी ट्रस्टने याचिकेलाच जोरदार विरोधात करताना हाजीअली दग्र्यात कबरीपर्यंत मुस्लिम महिलांना प्रवेश देणे हे पाप आहे. आमच्या शरयत (मुस्लिम कायद्यानुसार) मुल्ला आणि मौलानी यांनी तसा फतवाच काढला आहे. असा धक्कादायक खुलासा केला. तसेच हा आमच्या मुस्लिम धर्माचा प्रश्न आहे. आमच्यासाठी केवळ शरयत (मुस्लिम कायदा) बंधनकारक आहे. या दग्र्याला दर दिवशी ४0 ते ५0 हजारो नागरिक भेट देत असल्याने धर्मगुरू आणि मौलवींनी महिलांना कबरीपर्यंत प्रवेश देण्यास मनाई केली केल्याचा दावा केला. हा दावा याचिकाकर्त्यांचे वकील अँड़ राजू मोरे यांनी खोडून काढला. आम्ही भारतीय आहोत.
भारतात राहात असल्याने भारताची राज्य घटनाच आम्हाला बंधनकारक आहे.घटनेनुसार मंदिर, दर्गा, चर्चमध्ये सर्वच नागरिकांना प्रवेश करण्याचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच तसा निवाडा दिला आहे, असा दावा करताना घटनेनुसार आमच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येत असल्याने जनहित याचिका योग्य असल्याचा दावा केला. न्यायालयाने याचिकेची पुढील सुनावणी १ एप्रिलपर्यंत तहकूब ठेवली आहे.
