मुंबई दि. 30 – सरकार परवडणारी घरे उपलब्ध व्हावी म्हणून विविध योजना पीपीपी च्या माध्यमातून आणू पाहते आहे. मात्र सरकार मधील अधिकारी या योजना अडविण्याचे काम करीत आहेत. अधिकाऱ्यांना स्वतःच्या खिशातूनच काहीतरी द्यायचे आहे, असे निर्णय करून मुंबईकरांवर अन्याय करत आहेत अशा शब्दात अधिकाऱ्यांवर हल्ला चढवत मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी एसआरए योजनेची श्वेतपत्रिका काढा अशी मागणी आज विधानसभेत केली.
अर्थसंकल्पावरील पुरवणी मागण्यांच्या आजच्या चर्चेत सहभागी होताना मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी गृहनिर्माण विभागाच्या मागण्यांवर बोलताना मुंबईच्या प्रश्नांना वाचा फोडली. ते म्हणाले की मुंबईच्या विकासाला मोकळी संधी देऊन आता काम करण्याची गरज आहे त्यासाठी सरकार पीपीपी मॉडलचा वापर करून योजना तयार करते आहे, मात्र अधिकारी या योजना अडवून ठेऊन नागरिकांवर अन्याय करीत आहेत. घटनेने सर्वाना परवडणारी घरे, सर्वांसाठी घरे मिळण्याचा अधिकार दिला असला तरी अधिकारी मात्र त्याच्या विरोधातील भूमिका घेत आहेत, असेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
मुंबईचे एकूण क्षेत्रफळ ४३७ चौ. किलोमीटर आहे, त्यातील सीआरझेड, कांदळवन, मेट्रोच्या आजूबाजूचा ५० – ५० मीटरच्या परिसर, एअरपोर्ट च भाग वगळला तर १५० ते २०० चौ. किलोमीटरचा भाग मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीत येतो. त्यामुळे मुळातच विकासाला मर्यादा येतात. त्यातच पुनर्विकासाच्या योजना या फ्रेंडली नाहीत. ३३ (७) योजनेमध्ये विकास करताना इमारतीच्या चारही बाजूने ६-६ मीटर ची मोकळी जागा सोडणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे या योजनेत अनेक इमारतींचा पुनर्विकास होत नाही. तर 33(6) योजनेत जुनी चाळ पडली किंवा आग लागली तर त्या मधील रहिवाश्यांना त्यांचा असलेले क्षेत्रफळाएवढे घरही मिळत नाही. मुंबईच्या DCR १९९१ साली तयार करण्यात आल यामध्ये उपकर प्राप्त इमारतींची व्याख्या करताना १९४० ची अट घालण्यात आली. आज २०१५ उजाडले तरी हीच व्याख्या कायम असल्यामुळे अनेक जुन्या इमारती यामध्ये बसत नाहीत. आता ही अट १९७१ पर्यंत वाढवून ही व्याख्या बदलण्याची गरज आहे अशी मागणी त्यांनी केली.
एसआरए मध्ये पुनर्विकासाला प्रोत्साहन देण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. प्रत्यक्षात एसआरए मधील चित्र चिंताजनक आहे. एसआरए मध्ये २६४५ प्रस्ताव सदर झाले त्यातील ३७७ प्रस्ताव दप्तरी दखल झाले १८८४ प्रस्ताव कार्यरत आहेत तर ५१७ प्रतावांची छाननी सुरु आहे. सीआरझेड मध्ये येणाऱ्या झोपडपट्ट्या केंद्र सरकारच्या ६ जानेवारी २०११ च्या नोटीफिकेशन नुसार ५१-४९ चा रेशो ठरविण्यात आला आहे. या मध्ये ५१ टक्के सरकार ला तर 49 टक्के हिस्सा विकासकाला मिळतो. त्यामुळे या योजनेत सहभागी होण्यास विकासक तयार होत नाही. एसआरएमध्ये अशा प्रकारे कारभार सुरु असून एकदा एसआरएची श्वेतपत्रिका सरकारने जाहीर करावी म्हणजे किती घरे बांधली गेली, किती घरे गरिबांना मिळणार आहे त्याचे खरे चित्र लोकांसमोर येईल, अशी आग्रही मागणी आमदार शेलार यांनी केली.
म्हाडाच्या जमिनीवरील पुनर्विकासाच्या योजनेच्या परिशिष्ट 2 ला सरकारने स्थगिती दिली आहे त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षात म्हाडाच्या जमिनीवरील झोपड्यांचा पुनर्विकास झाला नाही. म्हाडा स्वतः पुनर्विकास करणार म्हणून हा स्थगिती देण्यात आली. प्रत्यक्षात म्हाडानेही काम केले नाही आणि खाजगी विकासकांनाही काम करू दिले नाही त्यामुळे रहिवाश्यांना घरे मिळाली नाहीत आणि अशा जागांवरचे अतिक्रमणे वाढत राहिली. ट्रांझिस्ट कॅम्प मध्ये राहणाऱ्या गाळेधारकांचा प्रश्न तर अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. वांद्रे येथील ४०५ गाळ्यांपैकी २७० गाळे अनधिकृत ठरविले आहेत. अधिकृत ठरविलेल्या गाळेधारकांकडून 500 रुपये तर अनधिकृत ठरविलेल्या गाळेधारकांकडून 3000 रुपये भाडे म्हाडा वसूल करते प्रत्येक्षात दोघांना देण्यात येणारी घरे 150 चौ.फुटांची आहेत ही बाब अन्यायकारक आहे. मुंबईतील सर्व संक्रमण शिबिरांचा पुनर्विकास करून त्यामधील रहिवाश्यांना त्याच जागी हक्काची मालकी तत्वाने घरे द्या अशी मागणी आमदार आशिष शेलार यांनी केली.
सरकारी जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामे तोडण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा जिल्हाधिकारी यांच्याकडे नाही. गेल्या वर्षभरात वांद्रे येथे 201 बांधकामांवर कारवाई झाली. बोरीवलीत 83, मालाड येथे ७६ तर अंधेरीत ६७ अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली. ही परिस्थिती पाहता जिल्हाधिकारी कार्यालयाला या कामासाठी 10 टक्के कर्मचारी आणि बजेट वाढवून देण्यात यावे अशी मागणी ही त्यांनी केली तर मुंबईतल्या सर्व विकास योजना पीपीपी ला प्रोत्साहन देऊन जनतेच्या हित जोपासणाऱ्या व्हाव्यात असेही आमदार आशिष शेलार यांनी सूचित केले.
