मुंबई : ३० मार्च - मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जामिळवण्याबाबत सरकार अजिबात गंभीर नाही. या प्रकरणी केंद्र सरकारकडे नियमित पाठपुरावा न झाल्याने अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्या असून पाठपुरावा न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सोमवारी विधानसभेत केली. तसेच सिडकोच्या इमारतींसाठी अडीच एफएसआय देण्याचा निर्णय कुणाच्या भल्यासाठी घेतला याचे स्पष्टीकरण द्या अशी मागणीही त्यांनी अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान केली.
विरोधात असताना राज्यात मराठीची गळचेपी होते म्हणून आंदोलने करणारे सत्तेवर आल्यानंतर मात्र मराठीबाबत उदासीन दिसत आहेत, असा टोला हाणत विरोधी पक्षनेत्यांनी राज्य सरकारच्या मराठी भाषेच्या धोरणावर कडाडून हल्ला चढवला. यंदाच्या २७ फेब्रुवारीला मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र राज्य सरकारकडे या प्रश्नी नियमित पाठपुरावा करण्याची इच्छाशक्ती दिसत नसून केंद्राकडे नियमित पाठपुराव्या अभावी भाषेला अभिजात दर्जा मिळू शकला नाही असा आरोप त्यांनी केला. केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री हेमहाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करतात मात्रमराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत त्यांचीही उदासिनता दिसली असे सांगत या मुद्द्याचा पाठपुरावा करण्यात अपयशी ठरलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. मराठी भाषा आणिसांस्कृतिक केंद्राची उभारणी करण्याचे आश्वासन हिवाळी अधिवेशनात दिले होते.मात्र त्याबद्दल अर्थसंकल्पात कोणताही उल्लेख नाही, याकडे विखे पाटील यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. ज्या खाजगी संस्थामराठी भाषेच्या समृद्ध विकासासाठी काम करतात त्यांची एक एकत्रित उच्चाधिकार समिती स्थापन करून अभिजात भाषेच्या दर्जाबाबतचा पाठपुरावा केला पाहिजे, अशी सुचनाही त्यांनी केली.
राज्यात मागासवर्गिय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा प्रश्नही त्यांनी यावेळी मांडला.सध्या वार्षिक परिक्षा तोंडावर आहेतत्यामुळे सरकारने संवेदनशीलतेने या प्रश्नाचा विचार करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. शिवाय व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शिष्यवृत्ती बंद असूनत्या पुन्हा सुरू करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच खोट्या कागदपत्रांच्या अाधारे शिष्यवृत्ती मिळवण्याच्या घटनाहीउघडकीस येत असून त्यांच्यावरही काठोर कारवाईची मागणी त्यांनी केली.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्यालंडन येथील घर राष्ट्रीय स्मारक करण्याची घोषणा सरकारने केली. मात्र त्याचीकोणतीही तरतूद अर्थसंकल्पात नाही. खरे तर आंबेडकरांच्या जन्मदिनी या स्मारकारच्या वास्तुच्या प्रत्यक्ष हस्तांतरणाची आवश्यकता होती. किमान आता हे राष्ट्रीय स्मारक होण्याकरिता सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता असल्याचे ते म्हणाले. गृहनिर्माण विभागाच्या अनुदानाच्या मागण्यांवर बोलताना परवडणाऱ्याघरांची निकड लक्षात घेता "लो कॉस्ट हाऊसिंग' बाबत सरकार प्रयत्नशील िदसतनसल्याची टीका त्यांनी यावेळी केली.तसेच म्हाडामध्ये सर्वसामान्यांच्या होत असलेल्या फसवणुकीकडे लक्ष वेधत अशा घटकांवर कारवाईची मागणी त्यांनी केली. नवी मुंबईतल्या सिडको इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी अडीचच्या एफएसआयचा निर्णय आपण घेतलात तो नेमका कुणाचे हितसंबंध जपण्यासाठी घेतलात याचा खुलासा जनतेसमोर होण्याची गरज आहे,अशी मागणी विरोधी पक्षनेत्यांनी केली.
विधि व न्याय खात्याच्या मागण्यांवर बोलताना ते म्हणाले की, धर्मदाय आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीत बदल होण्याची गरज आहे. या कार्यालयात ट्रस्टच्या जमिनींची प्रकरणे लगेच निकाली निघतात. मात्र काही सर्वसामान्यांचे दावेदहा दहा वर्षे प्रलंबित राहतात.
जिल्हास्तरीय वकीलांच्या नियुक्त्यापुर्वी विधि व न्याय विभागामार्फत केल्या जायच्या आता त्या गृह खात्यामार्फत केल्या जातात. विधि व न्याय विभागाच्याप्रधान सचिवांचे या व्यवस्थेतील महत्व कमी करू नका. कारण त्यामुळे राज्य सरकारच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची भीती आहे. तसेचराज्यात ४० लाख खटले प्रलंबित असून त्यापैकी साधारण २५ टक्के खटले अगदी क्षुल्लक स्वरूपाचे आहेत. असे खटले एक उच्चस्तरिय समिती नेमून ते निकाली काढण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
याशिवाय धर्मदाय रुग्णालयांच्या प्रश्नांवरही त्यांनी आपल्या सुचना मांडल्या. ते म्हणाले की, अशा रुग्णालयांना नाममात्र दराने जागा दिल्या. मात्र या रुग्णालयात आज सर्वसामान्यांना राखीव कोट्यातून उपचारांची सुविधा मिळत नाही. अशा रुग्णालयांच्या भाडे करारांचे नुतनीकरणकरू नका असे विरोधीपक्ष नेते आपल्या भाषणाच्या शेवटी म्हणाले.
