मुंबई : विधिमंडळाच्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाज १ एप्रिलपर्यंत ठरवण्यात आले असले तरी हे अधिवेशन १0 एप्रिलपर्यंत चालविण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे. विशेषत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच त्यासाठी आग्रही आहेत, मात्र अधिवेशनाच्या तिसर्याच आठवड्यात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाचे मुंबईबाहेरील बहुतांश आमदार कंटाळले असून अधिवेशनाचा कालावधी वाढवू नये, अशी विनंती करीत आहेत. त्यामुळे हे अधिवेशन १ एप्रिललाच गुंडाळले जाण्याची चर्चा विधान भवन परिसरात आमदार करीत असल्याचे ऐकण्यास मिळते. दरम्यान, गुरुवारी विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक होणार असून याबाबत अधिवेशनाचा कालावधी १ एप्रिलपर्यंत राहील की १0 एप्रिलपर्यत वाढेल याचा निर्णय होणार आहे.
९ मार्चपासून सुरू झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा तिसरा आठवडा सुरू आहे. चौथ्या आठवड्यात २ ते ५ एप्रिलदरम्यान सभागृहाला सुट्टी आहे. २ तारखेला महावीर जयंती, ३ एप्रिलला गुडफ्रायडेची सुट्टी आहे, तर ४ व ५ एप्रिल रोजी शनिवार-रविवारी सभागृहाची बैठक होणार नाही. पाचव्या आठवड्यात राज्य सरकार ६ ते १0 एप्रिल असे पाच दिवस कामकाज सरकारला करायचे आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनाही अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पाच आठवड्याचे हवे आहे, मात्र आमदारांची मानसिकता अधिवेशनाचा कालावधी वाढू नये अशीच आहे. बुधवारी १ एप्रिलपर्यंत कामकाज आटोपल्यानंतर आम्ही आमच्या मतदारसंघात जाणार, २ ते ५ एप्रिल तर सुट्टीच आहे. आम्हालाही आमच्या मतदारसंघात अनेक कामे आहेत. त्यामुळे आम्हाला पुन्हा मुंबईत बोलावू नका, असा आमदारांचा आग्रह आहे. त्यामुळे अधिवेशनाचा कालावधी १0 एप्रिलपर्यंत वाढवू नये, असा आग्रह सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांतील काही आमदार करीत आहेत. गुरुवारी विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक होणार आहे. या बैठकीत राज्य सरकार अधिवेशनाच्या कालावधीबाबत कोणती भूमिका मांडते आणि सर्वपक्षीय गटनेते काय म्हणणे मांडतात, यावर अधिवेशनाचा कालावधी १ एप्रिलपर्यंतच राहील की १0 एप्रिलपर्यंत वाढेल, याचा अंतिम निर्णय होईल.
९ मार्चपासून सुरू झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा तिसरा आठवडा सुरू आहे. चौथ्या आठवड्यात २ ते ५ एप्रिलदरम्यान सभागृहाला सुट्टी आहे. २ तारखेला महावीर जयंती, ३ एप्रिलला गुडफ्रायडेची सुट्टी आहे, तर ४ व ५ एप्रिल रोजी शनिवार-रविवारी सभागृहाची बैठक होणार नाही. पाचव्या आठवड्यात राज्य सरकार ६ ते १0 एप्रिल असे पाच दिवस कामकाज सरकारला करायचे आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनाही अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पाच आठवड्याचे हवे आहे, मात्र आमदारांची मानसिकता अधिवेशनाचा कालावधी वाढू नये अशीच आहे. बुधवारी १ एप्रिलपर्यंत कामकाज आटोपल्यानंतर आम्ही आमच्या मतदारसंघात जाणार, २ ते ५ एप्रिल तर सुट्टीच आहे. आम्हालाही आमच्या मतदारसंघात अनेक कामे आहेत. त्यामुळे आम्हाला पुन्हा मुंबईत बोलावू नका, असा आमदारांचा आग्रह आहे. त्यामुळे अधिवेशनाचा कालावधी १0 एप्रिलपर्यंत वाढवू नये, असा आग्रह सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांतील काही आमदार करीत आहेत. गुरुवारी विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक होणार आहे. या बैठकीत राज्य सरकार अधिवेशनाच्या कालावधीबाबत कोणती भूमिका मांडते आणि सर्वपक्षीय गटनेते काय म्हणणे मांडतात, यावर अधिवेशनाचा कालावधी १ एप्रिलपर्यंतच राहील की १0 एप्रिलपर्यंत वाढेल, याचा अंतिम निर्णय होईल.
