मुंबई : मुंबईचा मेकओव्हर करण्याच्या दृष्टीने म्हाडाच्या अर्थसंकल्पात उपकरप्राप्त इमारती, म्हाडाच्या वसाहती, बीडीडी चाळी यांच्या पुनर्विकासासाठी आर्थिक तरतुदीची अपेक्षा असतानाच या योजनांना दूर सारत इतर योजनांना प्राधान्य देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या २0१५-१६ साठी ४६६९.७६ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला असून त्यात ७५५.७३ कोटी रुपयांची तूट दर्शवण्यात आली आहे, तर पुढील वर्षात मुंबई व कोकणासहित सुमारे ३ हजार परवडणार्या दरातील घरांची निर्मिती करण्यात येणार असल्याचे निर्देशित करण्यात आले आहे.
महिनाभरापूर्वी गृहनिर्माण मंत्र्यांनी ११ लाख गृहनिर्मितीची घोषणा केली होती. म्हाडाच्या माध्यमातून अधिकाधिक परवडणार्या घरांची निर्मिती होणे अपेक्षित होते. त्याचबरोबर बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास, म्हाडाच्या इमारतींचा पुनर्विकास, उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास या माध्यमातून लाखो घरांच्या निर्मितीची अपेक्षा होती. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करत केवळ दुरुस्ती, भूखंड खरेदी आणि सहा हजार घरांच्या निर्मिती योजनांकडे लक्ष पुरवण्यात आले आहे. प्राधिकरणांतर्गत मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद व कोकण ही सात प्रादेशिक गृहनिर्माण मंडळे तर मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ तसेच मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळ कार्यरत आहेत. २0१४-१५च्या मूळ ८९८.९0 कोटी प्रस्तावित महसुली जमेच्या तुलनेत २0१४-१५च्या सुधारित अर्थसंकल्पामध्ये ती ११७७.७९ कोटी तर २0१५-१६च्या अर्थसंकल्पामध्ये १३१४.९३ कोटी प्रस्तावित करण्यात आली आहे, तर २0१४-१५च्या मूळ ६६८.७१ कोटी प्रस्तावित महसुली खर्चाच्या तुलनेत २0१४-१५च्या सुधारित अर्थसंकल्पामध्ये ती रुपये ७३१.३३ कोटी तर सन २0१५-१६च्या अर्थसंकल्पामध्ये ४९३.५२ कोटी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. सन २0१४-१५च्या मूळ ३0६१.१४ कोटी प्रस्तावित भांडवली खर्चाच्या तुलनेत २0१४-१५च्या सुधारित अर्थसंकल्पामध्ये १७३७.७0 कोटी, सन २0१५-१६च्या अर्थसंकल्पामध्ये ३१७९.३६ कोटी प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
या अर्थसंकल्पात नावीन्यपूर्ण योजना या नावाने नवीन योजना हाती घेण्यात आली असून त्यातून गटसमूह गृहप्रकल्प, गावठाणांतर्गत ग्रामीण गृहनिर्माण, झोपडपट्टीवासीयांना कमी किमतीत पक्की घरे इत्यादी नवीन योजना साकारण्याचा प्रकल्प आहे. मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या माध्यमातून सन २0१४-१५मध्ये ७४६ मोडकळीस आलेल्या इमारतींची दुरुस्ती करण्यात आली. तर पुढील वर्षी ११00 इमारतींची दुरुस्ती करणे अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे. मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाच्या माध्यमातून नागरी दलित वस्ती सुधार योजना, सौंदर्यकरण, संरक्षक भिंती बांधणे इत्यादी कार्यक्रमांच्या माध्यमातून मुंबईतील झोपडपट्टीवासीयांचे जीवनमान सुखकर करणे अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे. संगणकीकरणाच्या माध्यमातून राज्यभर मित्र प्रणालीच्या सर्व सेवा इंटरनेटद्वारे सामान्य जनतेसाठी उपलब्ध होण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. पंतप्रधान अनुदान प्रकल्प अर्थात पीएमजीपीअंतर्गत बांधण्यात आलेल्या इमारतींच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी २५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना कर्जावरील व्याजाच्या सबसिडीसाठी २५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
