मुंबई : पारदर्शक आणि स्वच्छ कामकाजाचा दावा करत सत्तेवर आलेल्या भाजपाप्रणीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या एकाही मंत्र्याने आपल्या मालमत्तेचे विवरण जमा केले नसल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना शासनाने दिली आहे. केंद्र आणि बिहारच्या धर्तीवर राज्यातील सर्व मंत्र्यांच्या मालमत्तेची माहिती ऑनलाइन करण्याच्या गलगली यांच्या मागणी अर्जावर ११७ दिवसांपासून मुख्यमंत्री कोणताही निर्णय घेत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांनी दिलेल्या मत्ता व दायित्व विवरणाची माहिती मागितली होती. सामान्य प्रशासन विभागाचे जन माहिती अधिकारी आणि अवर सचिव दि. वि. नाईक यांनी अनिल गलगली यांना कळवले की, याबाबत माहिती उपलब्ध नसल्याने ती देता येत नाही. अथक सेवा संघाने मंत्री आणि राज्यमंत्री महोदयाची मत्ता व दायित्वाची विवरणे ऑनलाइन करण्याच्या मागणीबाबत अर्जाची नस्ती मुख्यमंत्री महोदयांकडे सादर करण्यात आली असून नस्तीवर निर्णय झाल्यानंतर माहिती देण्यात येईल. मुख्यमंत्री राज्यपालांकडे आणि मंत्री व राज्यमंत्री मुख्यमंत्र्यांकडे मत्ता व दायित्वाची विवरणे सादर करतात. आता मुख्यमंत्र्यांसहित १८ मंत्री आणि १२ राज्यमंत्री असे मंत्रिमंडळ आहे. गेल्या सरकारने अनिल गलगली यांच्या पाठपुराव्यानंतर ज्या मंत्र्यांनी विवरणे सादर केली होती त्यांची फक्त नावेच ऑनलाइन केली होती. त्या वेळीचे मिस्टर क्लीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंत्र्यांची मालमत्ता सार्वजनिक करण्यास नकार दिला होता.अथक सेवा संघाचे अध्यक्ष आणि आएटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी १४ नोव्हेंबर २0१४ आणि त्यानंतर ९ मार्च २0१५ अशी २ पत्रे पाठवून केंद्र आणि बिहारच्या धर्तीवर राज्यातील सर्व मंत्र्यांची मालमत्तेची माहिती ऑनलाइन करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. अनिल गलगली यांच्या मागणीची नस्ती २७ नोव्हेंबर २0१४ पासून मुख्यमंत्र्यांकडे प्रलंबित असल्याचा आरोप करत अनिल गलगली यांनी नागरिकांच्या सनद आणि सेवा अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांनी दिलेल्या मत्ता व दायित्व विवरणाची माहिती मागितली होती. सामान्य प्रशासन विभागाचे जन माहिती अधिकारी आणि अवर सचिव दि. वि. नाईक यांनी अनिल गलगली यांना कळवले की, याबाबत माहिती उपलब्ध नसल्याने ती देता येत नाही. अथक सेवा संघाने मंत्री आणि राज्यमंत्री महोदयाची मत्ता व दायित्वाची विवरणे ऑनलाइन करण्याच्या मागणीबाबत अर्जाची नस्ती मुख्यमंत्री महोदयांकडे सादर करण्यात आली असून नस्तीवर निर्णय झाल्यानंतर माहिती देण्यात येईल. मुख्यमंत्री राज्यपालांकडे आणि मंत्री व राज्यमंत्री मुख्यमंत्र्यांकडे मत्ता व दायित्वाची विवरणे सादर करतात. आता मुख्यमंत्र्यांसहित १८ मंत्री आणि १२ राज्यमंत्री असे मंत्रिमंडळ आहे. गेल्या सरकारने अनिल गलगली यांच्या पाठपुराव्यानंतर ज्या मंत्र्यांनी विवरणे सादर केली होती त्यांची फक्त नावेच ऑनलाइन केली होती. त्या वेळीचे मिस्टर क्लीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंत्र्यांची मालमत्ता सार्वजनिक करण्यास नकार दिला होता.अथक सेवा संघाचे अध्यक्ष आणि आएटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी १४ नोव्हेंबर २0१४ आणि त्यानंतर ९ मार्च २0१५ अशी २ पत्रे पाठवून केंद्र आणि बिहारच्या धर्तीवर राज्यातील सर्व मंत्र्यांची मालमत्तेची माहिती ऑनलाइन करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. अनिल गलगली यांच्या मागणीची नस्ती २७ नोव्हेंबर २0१४ पासून मुख्यमंत्र्यांकडे प्रलंबित असल्याचा आरोप करत अनिल गलगली यांनी नागरिकांच्या सनद आणि सेवा अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
