नवी दिल्ली : सोशल साइट्सवर कथित 'अवमानकारक' सामग्री पोस्ट केल्यानंतर पोलिसांना संबंधित व्यक्तीला थेटपणे जेरबंद करण्याचे अधिकार देणारे आयटी कायद्यातील वादग्रस्त कलम '६६ (अ)' रद्दबातल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका प्रकरणात सुनावणी करताना दिला. हा ऐतिहासिक निर्णय व्यक्तीचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित ठेवणारा असल्यामुळे सर्वच स्तरातून त्याचे स्वागत होत आहे.
'विचार' व 'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य' हे 'सर्वात महत्त्वाचे' असल्याचे सांगत न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर व न्यायमूर्ती आर.एफ. नरिमन यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने माहिती तंत्रज्ञान कायदा कलम '६६ (अ)' मुळे नागरिकांच्या जाणून घेण्याच्या अधिकारावर थेटपणे गदा येत असल्याचे स्पष्ट केले. या कलमामुळे घटनेत नमूद असलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार स्पष्टपणे प्रभावित होतो, असे न्यायमूर्ती याशिवाय भारतीय दंड संहितेच्या कलम ५0५(२)चाही वापर केला जाऊ शकतो.
हे कलम संगणकीय स्रोतांना थेट लागू होत नाही. मात्र त्याच्या अप्रत्यक्ष परिणामांना ते लागू केले जाऊ शकत होते. याचा वापर विषयानुरूप होऊ शकतो. मात्र ज्या बाबतीत ते लागू होणार आहे, त्या संदर्भात संबंधित व्यक्तीचा भावना दुखावण्याचा किंवा अपमानास्पद बाब प्रसृत करण्यामागचा हेतू 'थेट' असावा, असे कायद्याला तर अपेक्षित होतेच. पण सर्वोच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी दिलेल्या निवाड्यांमध्ये त्याचा तसा स्पष्ट उल्लेख आहे! पालघर प्रकरणात तसा थेट हेतू नव्हता म्हणून ते कलम वगळण्यात आले होते. या कलमान्वये तीन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद होती
माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६६ (अ) अन्वये संवाद माध्यमांचा वापर करून अपमानकारक संदेश प्रसृत करणार्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत होता. मात्र अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे आयटी कायद्याचे कलम ६६ (अ) रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
कलम काय आहेसंगणक किंवा संवाद उपकरणांचा वापर करून पाठविलेला संदेश ज्यात, कोणतीही माहिती जी मोठय़ा प्रमाणावर अपमानास्पद आहे किंवा जी धमकीच्या स्वरूपात अथवा हानीकारक आहे किंवा
कोणतीही माहिती जी खोटी आहे हे त्या व्यक्तीला ठाऊक आहे, मात्र आफत ओढविण्याच्या उद्देशानेच किंवा अडचण किंवा धोका निर्माण व्हावा, अडथळा निर्माण व्हावा, अपमान व्हावा, गुन्हेगारी प्रवृत्तीला खतपाणी मिळावे, तेढ निर्माण व्हावी या वाईट उद्देशानेच संगणकीय स्रोताचा किंवा संवाद उपकरणांचा वापर करण्यात आलेला असेल किंवा
कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक मेल किंवा इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश ज्यामध्ये थेट आफत ओढविणे किंवा अडथळा निर्माण व्हावा हाच उद्देश आहे किंवा त्या माध्यमातून चुकीचा संदेश किंवा चुकीच्या (व्यक्ती किंवा संस्थेस) किंवा ज्याला तो संदेश मिळणार आहे अशा (व्यक्ती किंवा संस्थेस) पाठविणार्यास या कलमान्वये तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड होऊ शकतो.
नोंद - इलेक्ट्रॉनिक संदेश यामध्ये मेल, टेक्स्ट मेसेज, इमेज म्हणजे चित्र किंवा फोटो, व्हिडीओ, ऑडिओ, इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड या सार्यांचा समावेश होतो.
'विचार' व 'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य' हे 'सर्वात महत्त्वाचे' असल्याचे सांगत न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर व न्यायमूर्ती आर.एफ. नरिमन यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने माहिती तंत्रज्ञान कायदा कलम '६६ (अ)' मुळे नागरिकांच्या जाणून घेण्याच्या अधिकारावर थेटपणे गदा येत असल्याचे स्पष्ट केले. या कलमामुळे घटनेत नमूद असलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार स्पष्टपणे प्रभावित होतो, असे न्यायमूर्ती याशिवाय भारतीय दंड संहितेच्या कलम ५0५(२)चाही वापर केला जाऊ शकतो.
हे कलम संगणकीय स्रोतांना थेट लागू होत नाही. मात्र त्याच्या अप्रत्यक्ष परिणामांना ते लागू केले जाऊ शकत होते. याचा वापर विषयानुरूप होऊ शकतो. मात्र ज्या बाबतीत ते लागू होणार आहे, त्या संदर्भात संबंधित व्यक्तीचा भावना दुखावण्याचा किंवा अपमानास्पद बाब प्रसृत करण्यामागचा हेतू 'थेट' असावा, असे कायद्याला तर अपेक्षित होतेच. पण सर्वोच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी दिलेल्या निवाड्यांमध्ये त्याचा तसा स्पष्ट उल्लेख आहे! पालघर प्रकरणात तसा थेट हेतू नव्हता म्हणून ते कलम वगळण्यात आले होते. या कलमान्वये तीन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद होती
माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६६ (अ) अन्वये संवाद माध्यमांचा वापर करून अपमानकारक संदेश प्रसृत करणार्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत होता. मात्र अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे आयटी कायद्याचे कलम ६६ (अ) रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
कलम काय आहेसंगणक किंवा संवाद उपकरणांचा वापर करून पाठविलेला संदेश ज्यात, कोणतीही माहिती जी मोठय़ा प्रमाणावर अपमानास्पद आहे किंवा जी धमकीच्या स्वरूपात अथवा हानीकारक आहे किंवा
कोणतीही माहिती जी खोटी आहे हे त्या व्यक्तीला ठाऊक आहे, मात्र आफत ओढविण्याच्या उद्देशानेच किंवा अडचण किंवा धोका निर्माण व्हावा, अडथळा निर्माण व्हावा, अपमान व्हावा, गुन्हेगारी प्रवृत्तीला खतपाणी मिळावे, तेढ निर्माण व्हावी या वाईट उद्देशानेच संगणकीय स्रोताचा किंवा संवाद उपकरणांचा वापर करण्यात आलेला असेल किंवा
कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक मेल किंवा इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश ज्यामध्ये थेट आफत ओढविणे किंवा अडथळा निर्माण व्हावा हाच उद्देश आहे किंवा त्या माध्यमातून चुकीचा संदेश किंवा चुकीच्या (व्यक्ती किंवा संस्थेस) किंवा ज्याला तो संदेश मिळणार आहे अशा (व्यक्ती किंवा संस्थेस) पाठविणार्यास या कलमान्वये तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड होऊ शकतो.
नोंद - इलेक्ट्रॉनिक संदेश यामध्ये मेल, टेक्स्ट मेसेज, इमेज म्हणजे चित्र किंवा फोटो, व्हिडीओ, ऑडिओ, इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड या सार्यांचा समावेश होतो.
