दहावीच्या पेपर तपासणीवर बहिष्कार

अर्थसंकल्प अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसी डजनभर आंदोलनमुंबई - सरकारच्या नियमानुसार पात्र ठरलेल्या शेकडो शाळांना पात्र ठरविल्यानंतर काही अधिकाऽयांच्या चुकीच्या शिफारशीमुळे त्या शाळांना अनुदान नाकारण्यात आले. या दोषी अधिकाऽयांवर कारवाई व्हावी आणि शाळांना अनुदान देण्यात यावे यामागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य कायम विना अनुदानित शाळा कृती समितीच्यावतीने आजाद मैदानामध्ये आंदोलन काढण्यात आले. यावेळी दहावीच्या पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय संमत करण्यात आले असल्याचे समितीचे मुंबई अध्यक्ष प्रशांत रेडीज यांनी माहिती दिली. समितीचे अध्यक्ष तात्यासाहेब म्हसकर, यादव शेळके, खंडेराव जगदाळे, अरुण मराठे यांच्यासह राज्यातील विविध भागातुन आलेल्या शिक्षकांचे समावेश या आंदोलानमध्ये होते.

कायम विनाअनुदानित त्तत्वावर सुरु असणाऽया शाळांना कायम शब्द वगळुन अनुदान देण्याचे निर्णय सरकारकडुन घेण्यात आले होते. मात्र काही अधिकाऽयांनी या शाळा बोगस असल्याचे सरकारला दाखविण्यात आले परीणामी या शाळांना अनुदान देण्यास सरकारकडुन टाळाटाळ करण्यात येत आहे. शाळांना बोगस ठरविण्याऽया अधिकाऽयांवर कारवाई करण्याची गरज असल्याचे मत कृती समितीकडुन मांडण्यात आले. पात्र शाळांना अनुदान देण्याबाबात सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले नाही तर आम्ही दहावीचे पेपर तपासणार नसल्याची भुमिका कृती समितीच्यावतीने घेण्यात आलि आहे. 

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवसी अनेक संघटनांनी आपल्या मागणीसाठी आजाद मैदानात सरकार विरोधात जोरदार रान पेटविले. महाराष्ट्रातील विविध रुग्णाल्यात कार्यरत असणाऽया आरोग्य सेविकांना स्नामांची वागणुन देत त्यांच्या विविध मागण्यांबाबत सरकारनी निर्णय घेण्यात यावे अशी यावेळी आरोग्य सेविकांनी मांडण्यात आली. भातसा प्रकल्पग्रस्त समिती, आदिवासी विकास मंच, महाराष्टार्तील पालिकामधील ड वगार्तील कर्मचारी, यासारख्या इतर संघटनांनी सेवेत कायम करुन घेणे, वेतन वाढ, यासारख्या विविध मागण्यासाठी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवसी सरकारले घेरले होते.