मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) नऊ विभागीय मंडळाच्या भूखंड खरेदी विक्री, नवे गृहप्रकल्प, विविध योजनांसाठी गेले अनेक वर्षे सातत्याने अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात येत असते. राज्य सरकारने १५६ कोटींची थकित रक्कम देण्यास नकार दिल्याने याचा परिणाम २५ मार्च रोजी पार पडणार्या अर्थसंकल्पावर होण्याची शक्यता आहे.
दक्षिण मुंबईतील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी मंजूर झालेले वाढीव १00 कोटी व पूर्वीचे ५६ कोटी असा एकूण १५६ कोटींचा निधी अजूनही मिळालेला नही. या निधीसाठी राज्य सरकारच्या वित्त विभागाकडून या निधीचा सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला होता. त्यासंबंधीची देयके देऊनही वित्त विभागाने निधी मंजूर केलेला नाही. त्यामुळे हा १५६ कोटी रुपयांचा अनुशेष न मिळाल्यास साहजिकच त्यांचा भार म्हाडाच्या इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीवर पडण्याची शक्यता आहे. त्यातच पुणे, मुंबई, इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ, कोकण मंडळाच्या जमीन खरेदी विक्री, नवीन गृहप्रकल्पासाठी तरतूद, संक्रमण शिबिरे अशा विविध कामांसाठी म्हाडाचा अर्थसंकल्प लक्षवेधी ठरणार आहे.
दक्षिण मुंबईतील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी मंजूर झालेले वाढीव १00 कोटी व पूर्वीचे ५६ कोटी असा एकूण १५६ कोटींचा निधी अजूनही मिळालेला नही. या निधीसाठी राज्य सरकारच्या वित्त विभागाकडून या निधीचा सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला होता. त्यासंबंधीची देयके देऊनही वित्त विभागाने निधी मंजूर केलेला नाही. त्यामुळे हा १५६ कोटी रुपयांचा अनुशेष न मिळाल्यास साहजिकच त्यांचा भार म्हाडाच्या इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीवर पडण्याची शक्यता आहे. त्यातच पुणे, मुंबई, इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ, कोकण मंडळाच्या जमीन खरेदी विक्री, नवीन गृहप्रकल्पासाठी तरतूद, संक्रमण शिबिरे अशा विविध कामांसाठी म्हाडाचा अर्थसंकल्प लक्षवेधी ठरणार आहे.
