मुंबई शहराचा विकास करण्यासाठी मुंबईकर जनतेने शिवसेना भाजपाच्या बाजूने मतदान करून गेले २२ वर्षे मुंबई महानगर पालिकेमध्ये शिवसेना भाजपाला सत्ता दिली आहे. शिवसेना आणि भाजपाच्या नगरसेवकांनी संपूर्ण मुंबईचा समान विकास करावा अशी अपेक्षा मुंबईकर नागरिकांची आहे. मुंबईकर नागरिकांची असलेली हि अपेक्षा शिवसेना भाजपाचे नगरसेवक, महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष अपयशी ठरले आहेत. मुंबईकर जनतेने दिलेल्या सत्तेमधून मिळालेले पद सांभाळताना महापौर, स्थायी समिती अध्यक्षांनी निधी वाटपात प्रचंड घोळ घातला आहे. मुंबईकर जनतेच्या खिशामध्ये हात घालून कर रूपाने वसूल केलेल्या महसुलामधून मुंबईचा विकास करायचा असतो काही विभाग किंवा काही नगरसेवकांचा विकास करायचा नसतो याचा विसर शिवसेना, भाजपा या पक्ष आणि महपौर, स्थायी समिती अध्यक्षांना पडला आहे.
मुंबईच्या महापौर स्नेहल आंबेकर आणि पालिकेचे स्थायी समिती अध्यक्ष सध्या खूपच गाजत आहेत. मागासवर्गीय अनुसूचित जाती साठी राखीव असलेले महापौर पद मातोश्रीच्या आशीर्वादाने आंबेकर यांना नवीन नगरसेविका असतानाही पहिल्याच टर्म मध्ये गळ्यात पडले आहे. महापौर पदी बसणारा नगरसेवक किंवा नगरसेविका या महापौर बनल्यावर मुंबईच्या महापौर असतात. परंतू आंबेकर या आपण एका पक्षाच्या महापौर असल्या सारख्या चित्र निर्माण करत आहेत. महापौरांच्या अश्या वागणुकीमुळे पालिका सभागृहात अर्थसंकल्पावरील चर्चे दरम्यान एक आठवडा सभागृहात गोंधळ सुरु होता. हा गोंधळ महापौर म्हणून आंबेकर यांना लगेच थांबवता आला असता. परंतू सभागृह चालवण्याचे नियम आपल्याला हवे तसे वापरून काँग्रेसच्या निलंबित नागरेसेविकांनी माझी दालनात माफी मागावी असा हट्ट महापौर करत होत्या. याबाबत मिडीयाने आवाज उचलल्यावर महापौरांनी नमते घेत निलंबन मागे घेतल्यावर सभागृहाचे कामकाज चालू झाले होते.
तर स्थायी समितीचे अध्यक्ष पद पहिल्यांदाच मिळालेले यशोधर फणसे यांनी पहिल्याच अर्थसंकल्पात वाढीव तरतूद करताना स्वतासाठी आणि सत्ताधारी पक्षा भरपूर निधी मिळवला आहे. पालिकेच्या सन २०१५ - १६ च्या ३३ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पात स्थायी समितीने ५०० कोटी रुपयांची अधिकची तरतूद केली आहे. या ५०० कोटी पैकी १०० कोटी रुपये बेस्ट्ला देण्यात आले. उरलेले ४०० कोटी रुपयांचे सर्व २२७ नगरसेवकांना देण्यात आले. उरलेल्या १७३ कोटी रुपयांचे सर्व राजकीय पक्षांना समान वाटप न करता भाजपाला ३० नगरसेवकांसाठी 32 कोटी, मनसेला २९ नगरसेवकांसाठी 5 कोटी, राष्ट्रवादीला १२ नगरसेवकांसाठी 5 कोटी, कोंग्रेसला ५२ नगरसेवकांसाठी 7 कोटी तर शिवसेनेला ७५ नगरसेवकासाठी 120 कोटी रुपयांचे वाटप पालिकेच्या स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी केले आहे. हा निधी वाटप करताना फणसे यांनी आपल्या पदरात तब्बल १६ कोटी रुपये पाडून घेतले आहेत. फणसे यांनी केलेल्या वाटपाबाबत विरोधी पक्षांनी नाराजी व्यक्त केला होता. अश्या या असमतोल वाटपावरून पालिका सभागृहात गोंधळ होऊन सभागृहाचे कामकाज आठवडाभर होऊ शकलेले नाही.
मुंबई महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ३६ (एम) आणि (एन) अन्वये सभागृहाचा निधी महापौरांच्या अधिपत्याखाली सर्व नगरसेवकांना वाटप केला जातो; परंतु या निधीतील वाटपात असमानता ठेवण्यात आली आहे. डॉ. सईदा खान व नाना आंबोले (प्रत्येकी ५ कोटी), वैष्णवी सरफरे (६ कोटी), दिलीप लांडे (३ कोटी), मंजिरी परब (२ कोटी), मनीषा पांचाळ (३ कोटी), युगंधरा साळेकर (१.५० कोटी), वर्षा टेंबवलकर, शिवानी परब, दीपा परब, स्मिता सावंत, अलका डोके, वंदना गवळी, मानसी दळवी, डॉ. अनुराधा पेडणेकर, अनंत नर, दीपक हांडे, गणेश सानप यांना प्रत्येकी १ कोटी रुपये. उदेश पाटेकर, प्राजक्ता सावंत-विश्वासराव, इलावडेकर, ज्योती सुतार, दर्शना शिंदे, हेमांगी चेंबूरकर, डॉ. शुभा राऊळ, श्रद्धा जाधव, शीतल मुकेश म्हात्रे, सुनील गुजर, प्रशांत कदम, राजू पेडणेकर, कवठणकर, रमेश कोरगावकर, नंदू विचारे, विश्वास शिंदे यांना प्रत्येकी ५० लाख रुपये. तर संजना मुणगेकर, सायली वारिसे यांना प्रत्येकी २५ लाख रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष असलेल्या फणसे यांनी शिवसेना आणि भाजपा या सत्ताधारी पक्षाला सर्व निधी दिला आहे. स्थायी समिती अध्यक्षांच्या पावलावर पाऊले टाकत महापौर स्नेहल आंबेकर यांनीही सर्व नगरसेवकांना वाटप करावयाचा निधी काही मोजक्या नगरसेवकांना वाटून टाकला आहे. महापौरांनी नगरसेवकांनी पत्रे देऊनही हा निधी दिलेला नाही. महापौरांनी आपल्या मर्जीतील व कंत्राटदारांमार्फत आलेल्या नगरसेवकांच्या प्रभागात अतिरिक्त निधी दिला आहे. त्यामुळे या निधीवाटपात आर्थिक गैरव्यवहार झाला असून त्याच्या चौकशीची मागणी मनसेचे नगरसेवक संतोष धुरी यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे केली आहे.आपण मागणी न करूनही शिवसेना नगरसेविका अनघा म्हात्रे यांच्या पत्रावर आपल्या प्रभागात उद्यानासाठी निधीचे वाटप झाले आहे. कंत्राटदारांसोबत संगनमताने निधी वाटप झाल्याने चौकशी करून कारवाईची मागणी नगरसेवक चेतन कदम यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे केली आहे.
महापौरां विरोधात लाचलुचपत विभागाकडे लेखी तक्रार केल्याचे सांगताना मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी आमच्याकडे सबळ पुरावे असल्याचे सांगितले आहे. याचा अर्थ संदीप देशपांडे आणि महापौर स्नेहल आंबेकर यांच्या मध्ये झालेले बोलणे रेकोर्डींग करण्यात आले असावे. महापौरांनी या संभाषणावेळी कंत्राटदारांमार्फत आलेल्या नगरसेवकांच्या प्रभागात अतिरिक्त निधी दिला असे कबुल केले आहे. निधी वाटप करताना महापौरांच्या दालनात कोणते कंत्राटदार आले याची सीसीटीव्ही फुटेज द्वारे चौकशी करावी अशी मागणीही देशपांडे यांनी केली आहे. महापौरांविरोधात मनसेने केलेल्या तक्रारीची चौकशी लवकरच होईल. लाच लुचपत विभाग या चौकशी मधून सत्य काय ते लवकरच आणेल यात शंका नाही. परंतू शिवसेना आणि भाजपा हे पालिकेत सत्तेत सहभागी असलेले पक्ष याची दखल घेणार आहेत का ?
सर्वच मुंबईकर नागरिकांकडून पालिका विविध कर घेते. मुंबईकर नागरिकांनी भरलेल्या करामधील महसुलातील निधी मुंबई मधील २२७ नगरसेवकांच्या विभागात समान विकास करण्यासाठी वापरला गेला पाहिजे तरच मुंबईचा खऱ्या अर्थाने विकास होऊ शकतो याची जाण सत्ताधाऱ्यानी ठेवायला हवी. काही मोठ्या नगरसेवकांना जास्त निधी देणे, काही नगरसेवकांच्या विभागात निधी न देणे यावरून सत्ताधारयांना संपूर्ण मुंबईचा विकास करायचा नसून फक्त सत्ताधारी पक्षातील काही नगरसेवकांच्या विभागाचा विकास करावयाचा आहे हे स्पष्ट होत आहे. सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजपा या पक्षाकडून पालिकेत जो काही प्रकार चालू आहे यावर त्यांचे नेते हाताची घडी आणि तोंडावर बोट ठेवून गप्प बसले आहेत. या पक्षातील नेत्यांनी आपल्या पक्षातील महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष चुकत असल्याने त्यांचे कान पकडून समज द्यायलाच हवी. सत्ताधारी पक्षातील नेते महापौर आणि स्थायी समिती अध्यक्षांना अशी समज देत नसतील तर मुंबईकर नागरिक स्वतः पालिकेच्या २०१७ च्या निवडणुकीत असमतोल निधी वाटप करून मुंबईचा असमतोल विकास करणाऱ्यांना त्यांची जागा दाखवतील यात शंका नाही.
अजेयकुमार जाधव
मो. ९९६९१९१३६३
No comments:
Post a Comment