मुंबई, दि. 12 - मुंबईतील म्हाडाच्या DCR ३५(५) आणि उपकर प्राप्त इमारतींचा पुर्नविकास करताना रहिवाशांना ४८४ चौरस फुटांची घरे मिळायला हवीत. तसेच DCR ३३(१०) एसआरए योजनेमध्ये रहिवाशांच्या संस्थांकडून एसआरएचे अधिकारी सरकारी जागेवर एसआरए जागेच्या रेडिरेकनरच्या दराने २५ टक्के रक्कम घेत आहेत ते तात्काळ थांबवा, अशी मागणी मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी आज विधानसभेत केली.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावर आज विधानसभेत दुसऱया दिवशी चर्चा झाली. यावेळी बोलताना आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी राज्यपालांचे भाषण हे सरकारच्या कामाचा रोडमॅप देणारे आहे तसेच वास्तवादी आहे. शेतकऱयाच्या हिताच्या निर्णयाचा उहापोह करणारे असल्याचे सांगत राज्यपालांचे त्यांनी अभिनंदन केले.
याबाबत बोलताना आमदार अॅड आशिष शेलार म्हणाले की,मुंबईतील ज्या जागा चॅरिटेबर ट्रस्टच्या आहेत तसेच खाजगी आहेत आणि त्या झोपडयांनी व्यापलेल्या आहेत त्या सरकार ताब्यात घेणार असून त्या जागेवर एसआरए योजना राबविण्यात येणार आहे. ही अत्यंत चांगली योजना असून त्या जागेवरील झोपडपट्टीधारकांना मोफत घरे देण्याची भूमीका सरकारची आहे. मात्र एसआरएचे अधिकारी अशा रहिवाशांच्या सोसायटयांकडूून रेडीरेकनकर दराच्या पंचविस टक्के दराने रक्कम जमा करून घेत आहे हे चुकीचे असून अधिकाऱयाच्या मनात मोफत घरे देण्याबाबत काहीतरी काळेबेरे आहे, याकडे सरकारचे त्यांनी लक्ष वेधले. तसेच या झोपडपटयांचे सर्वेक्षण एका सेंट्रलाईज यंत्रणेमार्फत करण्यात येणार आहे. हे सर्वेक्षण पुर्ण होण्यास अडिच वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पाला विलंब होईल याकडेही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. तसेच मुंबईत सामान्य माणसला परवडणारी घरे निर्माण करण्याची धोरण सरकारने अवलंबले आहे. त्याबाबत त्यांनी सरकारचे अभिनंदन केले. मात्र मुंबईतील उपकर प्राप्त इमातरींचा पुर्नविकास करताना त्यातील रहिवाशांना ३०० चौ. फुटांची घरे देण्यात येतील अशा बातम्या प्रकाशीत होत आहेत. त्याला रहिवाशांचा विरोध आहे त्यामुळे सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेऊन या इमारतीमधील रहिवाशांच्या मागणीप्रमाणे त्यांना ४८४ चौरस फुटाचे घरे मिळायला हवे अशी मागणी त्यांनी मुंबईकरांच्यावतीने सरकारकडे केली. मुंबईतील 28 हजार सफाई कामगार यांना घरे देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे DCR 37(2) च्या तरतुदीनुसार याचा धोरणात्मक निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा अशी मागणी त्यांनी केली.
