मुंबई / प्रतिनिधी - गलिच्छवस्ती जाहीर करण्याचे अधिकार उपजिल्हाधिकारी यान द्यावे, रहिवाश्यांना पात्रतेचे दाखले मिळावे, एस.आर.ए. योजने अंतर्गत अधिक मोठे घर व अधिक कॉर्पस फंड मिळावा, २००० नंतरच्या झोपड्यांचा सहानभूतीपूर्वक विचार करून त्यांना दंड आकारून २०१५ पर्यंतच्या झोपड्या कायम कराव्यात,
एक मजली चाळीतील वरच्या घरांना पात्र करावे, म्हाडाने एस.आर.ए. योजना राबवावी, एस.आर.ए. योजनेतील घरांना १० वर्षे न विकण्याची अट शिथिल करावी, स्लम कायद्याच्या कलम १५(४) नुसार जमीन संपादित झालेल्या सहकारी संस्थाना भाडेपट्टा करारानुसार परवानगी द्यावी इत्यादी मागण्यांसाठी भांडूप, कांजूर, विक्रोळी येथील खाजगी जमिनीवरील झोपडपट्टीतील रहिवाश्यांनी स्थापन केलेल्या भाडेकरू कृती समितीच्या वतीने सोमवारी आझाद मैदानात मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चाचे नेतृत्व प्रभाकर संझगिरी, मदन नाईक, हेमकांत सामंत यांनी केले यावेळी संबंधीत मागण्यांचे निवेदन गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांना देण्यात आले.
