नवी दिल्ली : परदेशी निधी मिळवून त्याचा हिशेब वेळेवर देण्यास टाळाटाळ करणार्या देशभरातील जवळपास ९ हजार स्वयंसेवी संस्थांची (एनजीओ) मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकारी व औद्योगिक प्रकल्पांमध्ये काही स्वयंसेवी संस्था अडसर ठरत असल्याच्या 'आयबी'च्या अहवालावर केंद्रातील भाजपा सरकारने ही कारवाई केली.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकानुसार, २00९ आणि २0१२ पासून १0,३४३ स्वयंसेवी संस्थांनी परदेशातून मिळालेला निधी आणि त्यातून झालेल्या खर्चाचा वार्षिक हिशेब सादर केलाच नाही. या सर्व संस्थांना ऑक्टोबर २0१४ मध्ये केंद्र सरकारने नोटीस बजावली. त्या नोटिसीला केवळ २२९ एनजीओंनी उत्तर दिले. उर्वरित सर्व एनजीओंची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे सरकारी योजना, प्रमुख ऊर्जा प्रकल्प, खाणकामासह विविध पर्यावरण आणि विकास प्रकल्पांना स्वयंसेवी संस्था आंदोलन करून विरोध करतात. त्यामुळेच अनेक सरकारी आणि औद्योगिक कामे रखडल्याचा अहवाल गेल्या वर्षीच इंटेलिजेन्स ब्युरोने (आयबी) सरकारला दिला होता. त्याचवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भाजपा सरकारने स्वयंसेवी संस्थांवर कारवाई करण्याचा संकल्प हाती घेतला होता. त्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई करण्यात आल्याचे सूत्रांकडून समजते. गेल्या आठवड्यातच केंद्र सरकारने अमेरिकेवर आधारित फोर्ड फाऊंडेशन या एनजीओवर निशाणा साधला होता. तसेच ही संस्था देशहित आणि राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या विरोधात काम करत असल्याचे आरोप लावले होते. मान्यता रद्द करण्यात आलेल्या एनजीओंमध्ये फोर्ड फाऊंडेशनचासुद्धा समावेश आहे. तत्पूर्वी पंतप्रधान मोदी यांच्या केंद्र सरकारने ग्रीन पीस इंडिया ही स्वयंसेवी संस्था भारतीय अर्थव्यवस्थेविरोधी असल्याचे सांगताना या संस्थेचा परदेशी निधी बंद केला.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकानुसार, २00९ आणि २0१२ पासून १0,३४३ स्वयंसेवी संस्थांनी परदेशातून मिळालेला निधी आणि त्यातून झालेल्या खर्चाचा वार्षिक हिशेब सादर केलाच नाही. या सर्व संस्थांना ऑक्टोबर २0१४ मध्ये केंद्र सरकारने नोटीस बजावली. त्या नोटिसीला केवळ २२९ एनजीओंनी उत्तर दिले. उर्वरित सर्व एनजीओंची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे सरकारी योजना, प्रमुख ऊर्जा प्रकल्प, खाणकामासह विविध पर्यावरण आणि विकास प्रकल्पांना स्वयंसेवी संस्था आंदोलन करून विरोध करतात. त्यामुळेच अनेक सरकारी आणि औद्योगिक कामे रखडल्याचा अहवाल गेल्या वर्षीच इंटेलिजेन्स ब्युरोने (आयबी) सरकारला दिला होता. त्याचवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भाजपा सरकारने स्वयंसेवी संस्थांवर कारवाई करण्याचा संकल्प हाती घेतला होता. त्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई करण्यात आल्याचे सूत्रांकडून समजते. गेल्या आठवड्यातच केंद्र सरकारने अमेरिकेवर आधारित फोर्ड फाऊंडेशन या एनजीओवर निशाणा साधला होता. तसेच ही संस्था देशहित आणि राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या विरोधात काम करत असल्याचे आरोप लावले होते. मान्यता रद्द करण्यात आलेल्या एनजीओंमध्ये फोर्ड फाऊंडेशनचासुद्धा समावेश आहे. तत्पूर्वी पंतप्रधान मोदी यांच्या केंद्र सरकारने ग्रीन पीस इंडिया ही स्वयंसेवी संस्था भारतीय अर्थव्यवस्थेविरोधी असल्याचे सांगताना या संस्थेचा परदेशी निधी बंद केला.
