२६/११ तील जवान सन्मानापासून वंचित - न्यायालयात याचिका

मुंबई : २६/११च्या हल्ल्यादरम्यान जीवाची बाजी लावून बॉम्ब निकामी करणार्‍या बॉम्बनाशक पथकातील अधिकारी आणि जवानांना शौर्यचक्र देण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव फेटाळणार्‍या केंद्रीय गृहखात्याने मुंबई उच्च न्यायालयात मंगळवारीही नकारघंटा वाजवली. या वेळी जनहित याचिकेवर अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी केंद्र सरकारने न्यायालयाकडे वाढीव अवधी मागितला. ती विनंती मान्य करत न्यायालयाने केंद्र सरकारला जूनच्या दुसर्‍या आठवड्यापर्यंतचा अवधी दिला. त्यानुसार केंद्र सरकार आता तिसर्‍यांदा प्रतिज्ञापत्र सादर करणार आहे.

मुंबईवर २६ नोव्हेंबर २00८ रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यादरम्यान बॉम्ब निकामी करणार्‍या बॉम्बनाशक पथकातील अधिकारी व जवानांना 'शौर्यचक्र' द्यावे तसेच हौतात्म्य पत्करलेल्या पोलीस जवानांना 'अशोकचक्र' द्यावे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना पेट्रोल पंपाचे वाटप केले जावे, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका केतन तिरोडकर यांनी दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती पी. व्ही. हरदास आणि न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी केंद्रीय गृहखात्याला 'शौर्यचक्र' व 'अशोकचक्र देण्यासंदर्भात झालेल्या विलंबावर स्पष्टीकरण देण्यासाठी न्यायालयाने वाढीव अवधी दिला. त्यानुसार गृहखात्याला आता जूनच्या दुसर्‍या आठवड्यापर्यंत अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे लागणार आहे.गृहखात्याने यापूर्वी दोनवेळा आपल्या भूमिकेचे स्पष्टीकरण देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. न्यायालयाने मंगळवारी या याचिकेची पुढील सुनावणी उन्हाळी सुट्टीनंतर घेण्याचे निश्‍चित केले.