सरकारने भाकड जनावरांचा सांभाळ करावा अन्यथा ४0 हजार रुपये नुकसान भरपाई द्यावी - प्रकाश आंबेडकर

मुंबई : निरुपयोगी जनावरे पाळण्याची सक्ती सरकार करू शकत नाही. मात्र गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू केल्याने राज्यातील शेतकर्‍यांची आणि कत्तलखान्यावर उपजीविका करणार्‍यांची सरकारने कोंडी केली आहे. अशा निरुपयोगी जनावरांचा सांभाळ सरकारने करावा, अन्यथा नुकसानभरपाई म्हणून ४0 हजार रुपये द्यावेत, अशी मागणी करतानाच यासंदर्भात सरकारने २४ एप्रिलपर्यंत धोरण ठरवावे अन्यथा महाराष्ट्र लोकशाही आघाडीतर्फे २४ तारखेला मोठे आंदोलन करण्यात येईल. शेतकरी आपली भाकड जनावरे जिल्हाधिकारी कार्यालयात बांधतील, असा इशारा भारिप-बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. आम्ही शासनाच्या गोवंश हत्याबंदी कायद्याच्या विरोधात आहोत. असा कायदा करून सरकार शेतकर्‍यांना निरुपयोगी जनावरे पाळण्याची बळजबरी करू शकत नाही. शेतकरी त्यांना नको असलेली जनावरे जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार कार्यालयात बांधतील. या जनावरांची देखभाल जिल्हाधिकार्‍यांनी व तहसीलदारांनी करावी, अन्यथा ही जनावरे सरकारने ताब्यात घ्यावीत अथवा भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, विश्‍व हिंदू परिषदेच्या जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांना ही जनावरे सांभाळण्याची जबाबदारी द्यावी आणि शेतकर्‍यांना त्यांच्या नुकसानभरपाईपोटी ४0 हजार रुपये द्यावेत, अशी मागणी आंबेडकर यांनी केली.मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते अशोक ढवळे, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे प्रकाश रेड्डी, शेकापचे एस.व्ही. जाधव, सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्षाचे किशोर ढमाले, मिलिंद रानडे, विजय कुलकर्णी, ज.वि. पवार या वेळी उपस्थित होते.