मुंबई: ८ एप्रिल - केळकर समितीच्या अहवालातला दृष्टीकोन हा प्रादेशिक वादाच्या पलिकडचा असून मागास घटकांबद्दल केळकर समितीने केलेला जो विचार आहे त्यावर सरकारने तातडीने आणि गांभिर्याने विचार करण्याची आवश्यकता असल्याची गरज विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. आज केळकर समितीच्या अहवालावरील चर्चेदरम्यान ते बोलत होते.
राज्यातील विकासाचा प्रादेशिक असमतोल दूर करण्याबाबतच्या शिफारसी करण्यासाठी नेमलेल्या डॉ.विजय केळकर यांच्या अहवालावरील चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आपली मते मांडली.ते म्हणाले, या समितीने राज्याच्या वित्तिय अनुशेषासोबतच विकासाच्या अनुशेषाचाही विचार या समितीने केला आहे हे या अहवालाचे वैशिष्ट्य आहे.शिक्षण, सिंचन आणि उद्योग अशा सर्वांगिण बाजुने या समितीने हा विचार केला आहे. राज्यातील या विभागांची सद्यस्थिती पाहता काही सामाजिक घटक दुर्लक्षित राहिले आहेत हे वास्तव स्विकारण्याची आवश्यकता असल्याचे ते म्हणाले. डॉ. विजय केळकर यांच्या अहवालावर आणि त्यांच्या शिफारसींवर काहींचे आक्षेपही असतील, मात्र त्यांच्या हेतुवर शंका घेणे बरोबर नाही. कारण केवळ भौगोलिक विकासाचा विचार न करता राज्यातील वंचित घटकांचा विचारही या समितीने केल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
वैधानिक विकास मंडळांच्या प्रयोजनाबाबत बोलताना ते म्हणाले की, राजकीय पुनर्वसनाची साधने एवढेच अस्तित्व आता या विकास महामंडळांचे उरले आहे. त्यामुळे या महामंडळाद्वारे जे कार्य अपेक्षित होते त्यावर आता मर्यादा आल्या आहेत. म्हणूनच त्यांची भुमिका अधिक व्यापक करण्यासाठी केळकरांनी प्रादेशिक विकास मंडळांच्या स्थापनेची केलेली शिफारस योग्य असल्याचे ते म्हणाले.तसेच आदिवासी विकासाच्या दिशेने एक नवी आशा या केळकर समितीने आपल्याला प्राप्त करून दिली आहे असे सांगत त्यांनी अदिवासींच्या जमिनी अन्य हेतुसाठी वापरू नयेत, किंवा अदिवासी आश्रम शाळातील अभ्यासक्रमाचा दर्जा सुधारण्याची गरज यासारख्या केळकरांच्या शिफारसींचा उल्लेख केला.
कृषी क्षेत्राबाबत केळकर समितीने केलेल्या व्यापक सुचनांबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, कृषी संशोधनावर आधारित क्षेत्रनिहाय केंद्रे स्थापन करणे, विदर्भ आणि मराठवाड्याकरीता कापूस आणि भात अभियान सुरू करणे,कोरडवाहू जमिनीच्या विकासासाठी विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठी प्रत्येकी पाचशे कोटी आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी अडीचशे कोटी रूपयांची तरतूद करणे, तसेच प्रत्येक कृषी विद्यापिठाला संलग्न कृषी यांत्रिकी संस्था स्थापन करणे आणि चारही प्रादेशिक विभागाकरीता कृषी आधारीत उद्योग मंडळाची स्थापना करणे, यासारख्या चांगल्या शिफारसी केळकर समितीने केल्या आहेत. त्यावर शासन स्तरावर विचार होण्याची गरज आहे. तसेच मराठवाडा आणि विदर्भातील कृषी आधारीत उद्याेगाला चालना देण्याची गरज बोलून दाखवत त्यांनी आजच्या कृषी व्यवस्थेत बदल करण्याच्या केळकर यांच्या शिफारसीला पाठींबा दिला.
जलसंपदेच्या विषयावरील केळकरांच्या शिफारसींवर बोलताना ते म्हणाले की, जलसंपदेवरून पुर्वी जो प्रादेशिक वाद होता तो आता जिल्ह्यांपर्यंत येऊन पोहोचला आहे. याचे कारण सरकारच्या निर्णयात सातत्य नाही. राज्यातल्या प्रमुख नद्यांची खोरी वगळता इतर नद्यांची खोरी आणि उपखोऱ्यांमध्ये उपलब्ध असलेल्या लहान सहान जलसाठ्यांचा प्रभावी वापर कसा करता येईल याबाबत स्वतंत्रपणे विचार करण्याची शिफारस योग्य असल्याचा दावा त्यांनी केला. अनेक वर्षात विदर्भातल्या धरणांचा निधी झुडपी जंगलांचा मुद्दा पुढे करून अडवून ठेवल्याचा आरोप करत त्यांनी कोकणातल्या पाणी टंचाईबाबतच्या केळकर समितीने केलेल्या कारणमिमांसेचे समर्थन केले.कोकणात प्रचंड पाऊस पडत असूनही निव्वळ ते पाणी थांबवण्याच्या उपाययोजना नसल्याने पाणी टंचाई जाणवते, हे समितीचे निरिक्षण योग्य असून हे चित्र बदलण्याची गरज विरोधी पक्षनेत्यांनी व्यक्त केली.
आपल्या भाषणाच्या शेवटी ते म्हणाले की, प्रत्येक विभागाची गरज अोळखून औद्योगिक विकासाला चालना देण्याविषयीची समितीची शिफारस योग्य असून स्थानिक उद्योगाला चालना देण्यासाठी रस्ते विकासाची गरज आहे.त्यामुळे या शिफारसींवर योग्य कृति आराखडा तयार करून या अहवालांच्या शिफारसींवर काम सुरू करण्याची विनंती विरोधी पक्षनेते विखे पाटील यांनी केली.
