विकास आराखडा बनवणाऱ्या कंपनीला काळया यादीत टाका - 12 कोटी वसूल करा

मुंबई / प्रतिनिधी - मुंबई भकास करणारा आराखडा बनवित मुंबई विकास आराखडयाचे मारेकरी असलेल्या कंपनीला काळया यादीत टाकत 12 कोटी वसूल करण्याची मागणी आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस केली आहे.  

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय आणि पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांस लिहिलेल्या पत्रात लक्ष वेधले आहे की यापूर्वीचा विकास आराखडा वर्ष 1991 ते 2011 या कालावधीसाठी होता. त्यावेळी पालिकेचे जवळपास 80 अभियंता व कर्मचारी यांनी कोणतीही घोडचूक न करता बनविला होता. पालिकेने वर्ष 2009 पासून नवीन आराखडा बनविण्याची प्रक्रिया सुरु करत सर्वप्रथम 'एस.सी.इंडिया लिमिटेड' या सल्लागाराची नेमणूक केली.  त्यानंतर या एजेंसीकडून समाधानकारक काम न झाल्यामुळे  'एजिस जिओ प्लॉन' या एजेंसीला काम दिले. या दोन्ही एजेंसीला मिळून 12 कोटी देण्यात आले. परंतु त्यांनी मोबदला घेऊनही प्रामाणिकपणे आणि वस्तुस्थितीवर आधारित काम न केल्यामुळे विकास आराखडा वादग्रस्त ठरला.

जनतेचे 12 कोटी रुपये या एजेंसीला दिले गेले असून ती रक्कम त्यांच्याकडून व्याजासहित वसूल करत त्या कंपन्याना काळया यादीत टाकावे आणि या कामाची लक्ष ठेवणा-या सक्षम प्राधिकारी वर्गावर कारवाई करण्याची मागणी अनिल गलगली यांनी केली आहे.