मुंबई (प्रतिनिधी): मुंबई महानगरपालिकेकडून जेन्डर बजेट अंतर्गत विविद महिला बचत गटांना व्यवसाय करण्यासाठी निधीचे वाटप करताना १५ वर्षाचा वास्तव्याच्या पुराव्याचे अट रद्द करावी, अशी मागणी सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी संबंधीत प्रस्तावर बोलताना स्थायी समितीत केली.
पालिकेकडून विविद महिला बचत गटांना व्यवसाय करण्यासाठी जेंडर बजेट अंतर्गत निधीचे वाटप केले जाते. परंतु त्यासाठी प्रशानाकडून महिला बाहत गटांकडे १५ वर्ष मुंबईतील वास्तव्याचा पुरावा मागितला जातो. या अटीमुळे महिलांना या निधीचा लाभ घेता यते नाही.
एखादी महिला विव्हानंतर मुंबईत वास्तव्यास आली, तर तिच्याकडे १५ वर्षाचा वास्तव्याचा पूरावा कसा येणार. मात्र या मुळे संबंधीताना जेंडर बजेट अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या निधीपासून वंचित राहावे लागते. याचा विचार करून जास्तीत जास्त महिला बचत गटांना सदर निधीचा लाभ मिळावा, यासाठी १५ वर्षाचा वास्तव्याची अट रद्द करण्यातयावी , अशी मागणी विश्वासराव यांनी केली. या संदर्भात त्यांनी पालिका आयुक्तानाही पात्राद्वारे कळविले असून प्रशासानाकडून या संदर्भात सकारात्मक विचार होणार आहे.
पालिकेकडून विविद महिला बचत गटांना व्यवसाय करण्यासाठी जेंडर बजेट अंतर्गत निधीचे वाटप केले जाते. परंतु त्यासाठी प्रशानाकडून महिला बाहत गटांकडे १५ वर्ष मुंबईतील वास्तव्याचा पुरावा मागितला जातो. या अटीमुळे महिलांना या निधीचा लाभ घेता यते नाही.
एखादी महिला विव्हानंतर मुंबईत वास्तव्यास आली, तर तिच्याकडे १५ वर्षाचा वास्तव्याचा पूरावा कसा येणार. मात्र या मुळे संबंधीताना जेंडर बजेट अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या निधीपासून वंचित राहावे लागते. याचा विचार करून जास्तीत जास्त महिला बचत गटांना सदर निधीचा लाभ मिळावा, यासाठी १५ वर्षाचा वास्तव्याची अट रद्द करण्यातयावी , अशी मागणी विश्वासराव यांनी केली. या संदर्भात त्यांनी पालिका आयुक्तानाही पात्राद्वारे कळविले असून प्रशासानाकडून या संदर्भात सकारात्मक विचार होणार आहे.
