मुंबई, शनिवार (प्रतिनिधी)- पालिकेच्या प्रस्तावित विकास आराखड्यामधून आता कोळीवाडे गायब होणार आहेत. त्याजागी मोकळे भूखंड येणार असल्याची किमया पालिकेने प्रस्तावित आराखड्यातून साधली आहे. त्यामुळे भूमीपुत्रांना पालिका हद्दपार तर करीत नाही ना अशी भीती कोळीबांधव व्यक्त करीत आहेत.
पालिकेचा प्रस्तावित सन २०१४- ३४ आराखडा सुरुवातीपासून वादात सापडला आहे. हा विकास आराखडा बिल्डर धार्जीण्य असल्याचे आरोप होत आहेत. तसेच विकास आराखड्यात मूळ नागरीक हद्दपार होतील अशी भीती आहे. त्यामुळे या आराखड्याला सर्व स्तरातून विरोध केला जात आहे. गिरगावपासून आरे मेट्रो-३ मध्ये जाणार असल्याने नागरीक रस्त्यावर आले आहेत. तर वर्सोवा येथील कोळी बांधवाच्या घरांच्या राखीव भूखंडावर पालिकेच्या विकास आराखड्याची वक्रदृष्टी पडली आहे. वर्सोवा येथे वेसावा मच्छिमार सहकारी सर्वोदय सोसायटीच्या मालकीचे भूखंड क्रंमाक 514, १००३, १००४, १००५, १००६, १००७ आणि १०३१ आहेत. या सात भूखंडावर आता मोकळ्या भूखंडाचे आरक्षण केले आहे.
जून्या विकास आराखड्याप्रमाणे सदर भूखंड औद्योगिक, कोळी हाऊसिंग व आर झोन आणि कोळी बांधवासाठी व्यावसायाकरीता राखीव ठेवला होता. तसेच राज्य सरकार आणि पालिकेने बर्फाचा कारखाना उभारण्यास परवानगी दिली होती. मात्र, सदर भूखंड प्रस्तावित विकास आराखड्यात मोकळ्या जागा आणि रोड करीता आरक्षित ठेवण्यात आले आहेत. हे आरक्षण बदलून त्याठिकाणी जुन्या विकास आराखड्यानुसार कोळी हाऊसिंगकरिता राखीव ठेवावे, अशी मागणी वेसावा मच्छिमार सहकारी सर्वोदय सोसायटीने केली आहे.
पालिकेचा विकास आराखडा हा बिल्डरधार्जीण्य आहे. कोळी बांधवांच्या घराचे आरक्षण कायम ठेवून त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. पालिकेच्या विकास आराखड्यामुळे मुंबईकर नागरिकांच्या हक्कावर गदा येत आहे. त्यामुळे असा विकास आराखडा काय कामाचा, या आराखड्याला आमचा विरोध आहे, असे पालिका विरोधी पक्षनेता देवेंद्र आंबेरकर यांनी सांगितले.
