शिक्षण हक्क कायद्याचा बोजवारा !

आर्थिक व सामाजिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावे म्हणून केंद्र शासनाचा १ एप्रिल २०१० रोजी शिक्षण हक्‍क कायदा अस्तित्वात आला. शिक्षण हा प्रत्येक बालकाचा मूलभूत अधिकार असल्याचे मान्य करणा-या १३५ देशांच्या यादीत भारताला स्थान लाभले. भारतीय संविधानाच्या कलम २१-अ अंतर्गत ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे, या कायद्यानुसार ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी शिक्षण हा मूलभूत हक्क असल्याचे मान्य करण्याबरोबरच प्राथमिक शाळेसाठीच्या किमान अटीही निर्धारित करण्यात आल्या आहेत. सर्व खाजगी (खाजगी – सार्वजनिक भागीदारीनुसार राज्याकडून नुकसान भरपाई प्राप्त) शाळांमध्ये गरीब कुटुंबातील बालकांसाठी २५% जागा आरक्षित ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सर्व बिगर मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये प्रवेशासाठी बालक अथवा पालकाची मुलाखत, डोनेशन अथवा कॅपीटेशन शुल्काची तरतूद करण्यास अथवा अशा प्रकारचे शुल्क आकारण्यास मनाई करण्यात आली आहे. प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करेपर्यंत कोणत्याही बालकाला त्याच वर्गात ठेवणे, शाळेतून काढून टाकणे अथवा मंडळामार्फत घेतल्या जाणा-या परीक्षेत उत्तीर्ण होण्याची सक्ती करणे, यास मनाई करण्यात आली आहे. 

शाळेतून गळती झालेल्या बालकांना त्यांच्या समवयस्क विद्यार्थ्यांबरोबर शिक्षण देण्यासाठी विशेष प्रशिक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. परिसरात देखरेख करणे, शिक्षणाची आवश्यकता असणारी बालके हेरणे तसेच त्यांना आवश्यक त्या सुविधा देण्याच्या दृष्टीने सर्वेक्षण करण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली. शालेय प्राथमिक शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांचा शालेय प्रवेश, उपस्थिती आणि अभ्यासक्रम पूर्ण करणे याची जबाबदारी शासनाकडे सोपवणारा, हा जगातला अशा प्रकारचा पहिलाच अधिनियम आहे. इतर देशांमध्ये ही जबाबदारी पालकांवर सोपवली जाते. भारतीय संविधानानुसार शिक्षण ही बाब संबंधित राज्यांच्या अखत्यारीत येते. या कायद्यान्वये केंद्र सरकारमार्फत उत्तम वित्तिय सहाय्य देण्याबरोबरच राज्य शासन आणि स्थानिक स्वराज संस्थांवर अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपवली आहे. केंद्र सरकारने सोपवलेली जबाबदारी राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था योग्य रित्या पार पाडत नसल्याचे दिसत आहे. 

भारताची आर्थिक राजधानी व महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबई मध्ये शिक्षण हक्क कायदा शाळा व संस्था चालकांनी धाब्यावर बसवला आहे. मुंबई मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेकडून २५ टक्के आरक्षणाची पहिली फेरी संपन्न झाली. या कायद्यानुसार ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेतून प्रवेश देण्यात आलेल्या शाळांमध्ये पालकांनी संपर्क साधल्यावर प्रवेश देण्यात नकार देण्यात आला आहे. काही शाळांमधून तुम्ही जातीच्या निकषातून प्रवेश घेता, तुम्ही आर्थिक दुर्बल घटकातील अशी जातीवाचक आणि अशोभनीय भाषा वापरण्यात आली आहे. तुमची फी सरकार देत नाही आम्ही तुम्हाला का प्रवेश देवू अशी विविध कारणे देत प्रवेश नाकारला गेला आहे. दादरच्या बाल मोहन शाळेने शिक्षण हक्क कायद्याने दिलेले प्रवेश नाकारले आहेत. यावर पालिकेच्या शिक्षण विभागाकडे पालकांनी तक्रार केल्यावर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले असले तरी कारवाई करण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे असल्याने कारवाई बाबत शंका निर्माण होत आहे. कायदा धाब्यावर बसवून प्रवेश नाकारणाऱ्या सर्व शाळांची मान्यता रद्द करायला हवी, मुख्याध्यापक शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार पालिका आणि राज्य सरकारने त्वरित थांबवून शाळांना धडा शिकवायल हवा. 

मागील वर्षी मुंबई महानगरपालिकेला २५ टक्के आरक्षणातील प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात अपयश आले होते. एकूण १२ हजार जागांपैकी पालिकेच्या शिक्षण विभागाला अर्ध्याच जागा भरत्या आल्या होत्या. त्यावेळी अशी प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याचा आम्हाला अनुभव नव्हता असे कारण तत्कालीन शिक्षण समिती अध्यक्ष विनोद शेलार आणि शिक्षण अधिकाऱ्यांनी दिले होते. यावर्षी सन २०१५ मध्ये पालिकेने मोठा गाजा वाजा करत प्रवेश घेवू इच्छिणाऱ्या पालकांच्या सोयीसाठी २४ मार्गदर्शन केंद्रे उघडली होती. या मार्गदर्शन केंद्रामधून राखीव कोट्यातून प्रवेश घेवू इच्छिणाऱ्या पालकांना मार्गदर्शन करण्यात येणार होते. मागील वर्षी प्रवेश प्रक्रिया राबवताना ज्या चुका झाल्या त्या चुका या वर्षी होणार नाही, आम्ही प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यासाठी पूर्ण तयार असल्याचे पालिकेने सांगितले होते.तरीही पालिकेला यावर्षीही प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात अपयश आले आहे. वेळोवेळी प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात अपयश का येत आहे याची कारणमीमांसा व्हायला हवी.  

यावर्षी कायद्यानुसार प्रवेश देण्याच्या प्रक्रियेतून पळ काढण्यासाठी अनेक बड्या अल्पसंख्याक नसलेल्या शाळांनी आपला दर्जा अल्पसंख्याक करून घेत राखीव जागांच्या तरतुदीतून पळवाट काढली आहे. दर्जा बदलून घेणाऱ्या अशा शाळांची संख्याची मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे या वर्षी राखीव प्रवेशपात्र शाळांची संख्या कमी होऊन पालकांपुढील शाळांचे पर्याय कमी झाले होते. पालिकेकडे नोंद केलेल्या ३१३ शाळांपैकी २६६ शाळा इंग्रजी, तर ४७ शाळा प्रादेशिक माध्यमांच्या आहेत. ४२ शाळा आयसीएसई, सीबीएसई बोर्डाच्या आहेत. पालिकेकडे नोंद केलेल्या ३१३ शाळांपैकी ३ किमी परिसरातील अनेक खासगी शाळा पालकांना पसंत पडलेल्या नाहीत. हजारो पालकांना पालिकेकडे नोंद केलेल्या शाळांचाच पर्याय उपलब्ध असल्याने अश्या शाळांसाठीच अर्ज भरावे लागले आहेत. यामुळे पालकांना जास्त पर्याय उपलब्ध होण्यासाठी जास्तीत जास्त शाळांना या कायद्यात आणण्याचा प्रयत्न सरकार आणि पालिकेने करायला हवा.  

यावर्षीही पालिकेकडे प्रवेश प्रक्रीयेसाठी एकूण जागांपैकी अर्धेच ऑनलाईन अर्ज आले आहेत. राखीव ११ हजार ८३७ जागांसाठी पहिल्या फेरीत फक्‍त ७७०५ अर्ज आले आहेत. त्यापैकी ४,०८९ योग्य रित्या भरलेले अर्ज मंजूर करण्यात आले असून तब्बल ३,६१६ अर्धवट असलेले व इतर ५७५ अर्ज रद्द झाले आहेत. शाळांची संख्या कमी असल्याने ४,०८९ पैकी कित्तेकानी एकाच शाळेसाठी प्रमाणापेक्षा जास्त अर्ज भरल्याने १५०० विद्यार्थ्यांना पुढील प्रवेश फेरीपर्यंत प्रवेश मिळू शकणार नाही. पहिल्या फेरीमध्ये अद्याप प्रवेश देण्यासाठी शनिवारी १८ एपरिल पर्यंत अंतिम तारीख वाढवूनही शाळांच्या आणि संस्था चालकांच्या मुजोरी पणामुळे फक्त ८९० विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश मिळू शकला आहे. राज्य सरकार व मुंबई महानगरपालिकेनेही योग्य प्रकारे प्रवेश प्रक्रिया राबवून जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना प्रवेश कसा मिळेल यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. 

आर्थिक व सामाजिक दुर्बल घटकांसाठी शिक्षण हक्क कायदा तयार करण्यात आला आहे. या कायद्याची योग्य रित्या अंमलबजावणी होत नसल्याचे यामुळे समोर येत आहे. मुजोर शाळा व संस्था चालकांवर कारवाई करण्यात मुंबई महानगरपालिका, शिक्षण विभाग व राज्य सरकारला अपयश आले आहे. समाजातील आर्थिक व सामाजिक दुर्बल घटकांना खरोखरच न्याय द्याच असेल तर अश्या मुजोर शाळांवर कारवाई करावी लागेल. वेळ प्रसंगी कायदा धाब्यावर बसवणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करावी लागेल तरच अश्या शाळा वठणीवर येवू शकतात. कायदा धाब्यावर बसवणाऱ्या शाळांची दखल घेवून कारवाई करण्यासाठी राज्याचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे आणि पालिकेच्या शिक्षण समिती अध्यक्षा रितू तावडे यांनी पुढाकार घ्यायला हवा. मुजोर शाळांवर त्वरित कारवाई व्हायला हवी अन्यथा अश्या मुजोर शाळांना अद्दल घडवण्यासाठी मुंबईतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांना, नागरिकांना, राजकीय पक्षांना कायदा हातात घ्यावा लागेल. कायदा हातात घेतल्यावर त्याचे कोणते वाईट परिणाम होतील याची नोंद राज्य सरकार व मुंबई महानगरपालिकेने वेळीच घेण्याची गरज आहे. 

अजेयकुमार जाधव

मो.९९६९१९१३६३