आरटीआयच्या उत्तरासाठी १९ महिने ५ दिवस

जोगेश्‍वरी-मेघवाडी येथील रहिवासी तुकाराम खामकर यांच्या आरटीआयअंतर्गत अर्जाला उत्तर देण्यास एसआरए प्राधिकरणाने तब्बल १९ महिने ५ दिवसांचा अवधी लावल्याचे उघडकीस आले आहे. विशेष म्हणजे, जे उत्तर मिळाले तेही मागितलेल्या माहितीच्या पूर्ण विसंगत असल्याचा आरोप खामकर यांनी केला आहे. तुकाराम खामकर यांनी मेघवाडी येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाबाबत माहिती उपलब्ध करून घेण्यासाठी एसआरए प्राधिकरणाकडे ५ एप्रिल २0१३ रोजी २७0 रुपयांची रक्कम भरणा केली. ही रक्कम भरल्यानंतर आठ दिवसांत माहिती उपलब्ध करून देणे बंधनकारक होते. परंतु, संबंधित अधिकार्‍यांनी नियम धाब्यावर बसवून ती माहिती देण्यास तब्बल १९ महिने ५ दिवसांचा अवधी लावला. या प्रकारानंतर खामकर यांनी पहिले अपिल दाखल केले. मात्र, त्यावर निर्णय न झाल्याने त्यांनी दुसरे अपिल दाखल केले. या अपिलाच्या सुनावणीची नोटीस येईपर्यंत एसआरएच्या संबंधित अधिकार्‍यांना जाग आली नाही. अखेर वारंवारच्या पाठपुराव्यानंतर त्यांना लिफाफा बंद उत्तर देण्यात आले. त्यातही मागितलेल्या माहितीच्या पूर्ण विसंगत माहिती पाठवून जनमाहिती अधिकार्‍यांनी स्वत:चा बचाव करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. एसआरएचे जनमाहिती अधिकारी भंडारे यांनी २00३ ची कागदपत्रे देऊन आपली फसवणूक केली. या प्रकरणी संबंधित अधिकार्‍यांवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी खामकर यांनी केली आहे. माहिती अधिकार २00५ या कायद्यांतर्गत नमूद केलेल्या दिवसांत जर माहिती दिली नाही तर संबंधित अधिकार्‍यांकडून प्रत्येक दिवसाला २५0 रुपयांप्रमाणे जास्तीत जास्त २५000 रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद आहे. याचा माहिती आयुक्त अजितकुमार जैन यांनी विचार न केल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. जनमाहिती अधिकार्‍यांनी न्याय देताना पक्षपातीपणा केला असून माहिती मिळवण्यासाठी भरलेल्या २७0 रुपयांचे १९ महिन्यांचे व्याज एसआरए प्राधिकरणाने द्यावे, अन्यथा हा माहिती अधिकार कायद्याचाच गळा घोटण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप तुकाराम खामकर यांनी केला आहे.