मुंबई : मुंबै बँकेत घोटाळा झाल्याची तक्रार पोलीस ठाण्यात दाखल झाली असून ती निखालस खोटी आहे. ही तक्रार वस्तुस्थितीला धरून नाही. त्याबाबतचे पुरावे आमच्याकडे आहेत. त्या आधारे बँक तक्रारदारांविरोधात न्यायालयात अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल करण्यात येणार आहे, असे या बँकेचे उपाध्यक्ष, माजी आमदार प्रवीण दरेकर आणि शिवाजीराव नलावडे यांनी बुधवारी मुंबई मराठी पत्रकार संघात झालेल्या भरगच्च पत्रकार परिषदेत सांगितले.
मुंबई भाजपाचे सचिव अँड़ विवेकानंद गुप्ता यांनी गेल्या आठवड्यात २७ मार्च रोजी केलेल्या तक्रारीच्या आधारे एमआरए पोलीस ठाण्यात प्राथमिक चौकशी अहवाल (एफआयआर) दाखल झाला आहे. बँकेच्या संदर्भातील बातम्या खोट्या तक्रारीच्या आधारावर येत असून तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारी दोन वर्षांपूर्वीच करायला हव्या होत्या; पण बँकेची निवडणूक ५ एप्रिल रोजी आहे, त्याच्या तोंडावरच हा उपद्व्याप त्यांनी केला आहे. त्यात बँकेला, आम्हाला बदनाम करण्याचा हेतू आहे; पण ही वस्तुस्थिती नाही, असे दरेकर यांनी पत्रकार परिषदेच्या सुरुवातीस स्पष्ट केले. मुंबई शहरातील ५९ पतपेढय़ांनी मुंबै बँकेकडून ११८ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. या पतपेढय़ांनीच घोटाळा केला असून हे कर्ज थकल्यावर बँकेने मागणी करूनही या पतपेढय़ांनी त्याची परतफेड केलेली नाही. म्हणून बँकेने आर्थिक गुन्हे शाखेकडे (ईओडब्ल्यू) तक्रारी केल्या आहेत.
अँड़ गुप्ता यांनी दाखल केलेला 'एफआयआर' म्हणजे बँकेच्या हितशत्रूंनी बँकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकांची संधी साधून बदनामीची मोहीम कशी चालवता येते, याचा उत्तम नमुना आहे. हे प्रकरण २0१२ मध्ये झाले, त्या वेळी मी बँकेचा अध्यक्ष नव्हतो, असे सांगून दरेकर म्हणाले, 'या एफआयआरमधील आरोप आणि मागील काही काळ विविध प्रसारमाध्यमांमध्ये बँकेसंदर्भात प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या, यांत कमालीचे साम्य आहे. किंबहुना प्रसारमाध्यमे, न्यायालयीन याचिका आणि पोलीस ठाण्यातील तक्रारींचा उगम एकच आहे, असेही त्यांनी सांगितले. या सर्व आरोपांना बँकेचे संचालक शिवाजीराव नलावडे, बँकेचे अन्य संचालक आणि व्यवस्थापनाने वेळोवेळी तपशीलवार उत्तरे दिली आहेत; पण पुन्हा पुन्हा तेच तेच आरोप करून बँकेच्या बदनामीची मोहीम चालवली जात आहे. त्याचे निराकरण व अँड़ गुप्ता यांच्या एफआयआरमधील मुद्दय़ांविषयी सविस्तर स्पष्टीकरण दरेकर यांनी या वेळी केले.
बँकेत मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार असल्याचा आरोप गुप्ता यांनी केला आहे; पण सहकार कायद्याच्या कलम ८९-अ अन्वये २00८-0९ आणि २0१२-१३ या कालावधीसाठी बँकेची तपासणी झाली होती. या तपासणीचा विना सही अंतरिम अहवाल माध्यमांकडे अनधिकृतरित्या पोहचवण्यात आला होता. या अहवालातील जवळपास सर्व मुद्दे बँकेच्या विरोधात तसेच वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारे आणि बँकेवर कडक कारवाई करण्याची शिफारस करणारे होते. हा अहवाल अत्यंत एकांगी आणि बँकेला अडचणीत आणण्याच्या उद्देशानेच तयार केला होता, हे सहज लक्षात येण्याजोगे होते. बँकेची बदनामी करण्याचे हे व्यापक षडयंत्रच होते; पण हा अहवाल बँकेला अधिकृत मिळाल्यानंतर बँकेने त्याविषयी वस्तुस्थितीदर्शक खुलासा मुंबईतील सहनिबंधकांकडे (सहकारी संस्था) केला, असे दरेकर म्हणाले.
शिवाजीराव नलावडेंच्या संतापाचा पारा चढला
कर्जदारांना कर्ज देण्यासाठी संचालकांनी शिफारस केली आहे का? असा प्रश्न एका वार्ताहराने विचारला असता, नलावडे संतप्त होऊन त्यांचा पारा चढला. हा माणूस धादांत खोटे बोलत आहे, असे ओरडून त्यांनी आपल्याकडील एक फाईल दाखवून, 'संचालकांनी कर्ज देण्याची शिफारस केल्याचे यातून सिद्ध झाले तर आम्ही आत्महत्या करू. संचालकांनी कर्ज देण्याची शिफारस केल्याचे पुरावे द्या, तुम्हाला तुमच्या मुलांची शपथ आहे, असे ते म्हणाले. यावर काही पत्रकारांनी त्यांना शांततेत बोला, असे सांगून, 'तुम्ही अशा प्रकारे आमच्याशी बोलणार असाल तर आम्ही येथून निघून जातो, असे सुनावताच दरेकर यांनी त्यात हस्तक्षेप करून वाद मिटवला.
