मुंबई / अजेयकुमार जाधव
डायलेसिसच्या रुग्णांना कमीत कमी दरात वैद्यकीय उपचार मिळावेत यासाठी काही खासगी संस्थांना महापालिकेने कमी दराने जमीन आणि इमारत दिली असताना, रुग्णांना अल्प दराने उपचार देण्याऐवजी, जमीनीचा आणि इमारतींचा व्यावसायिक वापर होत आहे. या प्रकाराचे पडसाद गुरूवारी सुधार समितीच्या बैठकीत उमटले आणि त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी स्थानिक नगरसेवकांच्या नेतृत्वाखाली यासंबंधी विशेष समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही समिती संबंधित संस्थांच्या कारभाराचे दर तीन महिन्यांनी 'ऑडिट' करेल आणि याबाबतचा अहवाल स्थानिक प्रभाग समितीला सादर करेल, असा निर्णय घेण्यात आला.
डायलेसिस रुग्णांवर अल्प दरात उपचार करण्यासाठी 'नमिनाथजी जैन फाऊंडेशन'ला महापालिकेने जागा दिली आहे. अश्या जागा या आधीही कित्तेक संस्थाना दिला असल्या तरी अश्या संस्था डायलेसिस रुग्णांवर अल्प दरात उपचार करत नसल्याची तक्रार समितीच्या बैठकीत करण्यात आली. 'राजीव गांधी योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या गरीब रुग्णांना अल्प दरात वैद्यकीय उपचार झाले पाहिजेत. महापालिकेने जागा व अन्य सुविधा दिल्या असूनही, तेथे गरीब रुग्णांना प्राधान्य न देता, श्रीमंत रुग्णांवर मात्र लगेच उपचार केले जातात, असे मनसेचे चेतन कदम म्हणाले.
डायलेसिस केंद्र चालवणाऱ्या संस्थाबरोबर झालेल्या एका करारानुसार, त्यांना गरीब रुग्णांकडून मिळणार्या शुल्कातील ६0 टक्के रक्कम महापालिकेला आणि ४0 टक्के रक्कम संबंधित संस्थांनी घ्यावी, असे ठरले आहे. पण त्याचेही पालन केले जात नाही, ही बाब सदस्यांनी समितीच्या आणि प्रशासनाच्या निदर्शनास आणली. माजी महापौर आणि शिवसेनेच्या नगरसेविका श्रद्धा जाधव यांनी 'डायलेसिस सेंटर व या रुग्णालयाच्या कारभारावर लक्ष ठेवण्यासाठी स्थानिक नगरसेवकांची समिती स्थापन करण्याची त्यांची उपसूचना मांडली. श्रद्धा जाधव यांनी मांडलेल्या उपसुचनेसह समितीने प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
डायलेसिसच्या रुग्णांना कमीत कमी दरात वैद्यकीय उपचार मिळावेत यासाठी काही खासगी संस्थांना महापालिकेने कमी दराने जमीन आणि इमारत दिली असताना, रुग्णांना अल्प दराने उपचार देण्याऐवजी, जमीनीचा आणि इमारतींचा व्यावसायिक वापर होत आहे. या प्रकाराचे पडसाद गुरूवारी सुधार समितीच्या बैठकीत उमटले आणि त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी स्थानिक नगरसेवकांच्या नेतृत्वाखाली यासंबंधी विशेष समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही समिती संबंधित संस्थांच्या कारभाराचे दर तीन महिन्यांनी 'ऑडिट' करेल आणि याबाबतचा अहवाल स्थानिक प्रभाग समितीला सादर करेल, असा निर्णय घेण्यात आला.
डायलेसिस रुग्णांवर अल्प दरात उपचार करण्यासाठी 'नमिनाथजी जैन फाऊंडेशन'ला महापालिकेने जागा दिली आहे. अश्या जागा या आधीही कित्तेक संस्थाना दिला असल्या तरी अश्या संस्था डायलेसिस रुग्णांवर अल्प दरात उपचार करत नसल्याची तक्रार समितीच्या बैठकीत करण्यात आली. 'राजीव गांधी योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या गरीब रुग्णांना अल्प दरात वैद्यकीय उपचार झाले पाहिजेत. महापालिकेने जागा व अन्य सुविधा दिल्या असूनही, तेथे गरीब रुग्णांना प्राधान्य न देता, श्रीमंत रुग्णांवर मात्र लगेच उपचार केले जातात, असे मनसेचे चेतन कदम म्हणाले.
डायलेसिस केंद्र चालवणाऱ्या संस्थाबरोबर झालेल्या एका करारानुसार, त्यांना गरीब रुग्णांकडून मिळणार्या शुल्कातील ६0 टक्के रक्कम महापालिकेला आणि ४0 टक्के रक्कम संबंधित संस्थांनी घ्यावी, असे ठरले आहे. पण त्याचेही पालन केले जात नाही, ही बाब सदस्यांनी समितीच्या आणि प्रशासनाच्या निदर्शनास आणली. माजी महापौर आणि शिवसेनेच्या नगरसेविका श्रद्धा जाधव यांनी 'डायलेसिस सेंटर व या रुग्णालयाच्या कारभारावर लक्ष ठेवण्यासाठी स्थानिक नगरसेवकांची समिती स्थापन करण्याची त्यांची उपसूचना मांडली. श्रद्धा जाधव यांनी मांडलेल्या उपसुचनेसह समितीने प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
