मुंबई : महिला सुरक्षा, रेस्तराँ, पब-बार यांच्यासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करा, त्यानंतरच याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्टपणे बजावत 'नाईट लाईफ'बद्दल निर्णय देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
मुंबईतील 'नाईट लाईफ'बाबत मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर सुनावणी करताना, 'नाईट लाईफ'ची नक्की योजना कोणती आहे? याबाबत मागदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत का? याबाबत न्यायालयाने सरकारकडे विचारणा केली होती. यावर सरकारने अशी कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे न्यायालयाने निर्णय देण्यास नकार दिला आहे. राज्य सरकार मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करीत नाहीत, तोपर्यंत 'नाईट लाईफ' सुरू करण्याचा निर्णय देता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. आता या याचिकेवर १६ जून रोजी सुनावणी होणार आहे.
मुंबईच्या 'नाईट लाईफ'वर असलेली बंदी उठविण्यात यावी, अशी मागणी गेल्या काही दिवसांपासून केली जात आहे. 'नाईट लाईफ'ला सध्या पहाटे १.३0 पर्यंतची 'डेडलाईन' लावण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी आणि महिलांवर होणारे हल्ले रोखण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या धर्माधिकारी समितीने आतापर्यंत सहा अहवाल राज्य सरकारला सादर केले आहेत. त्यात पब आणि बारमधील महिला वेट्रेसेसवर बंदी घालण्याच्या सूचनेसह १७१ शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. त्यातील १0९ शिफारशी राज्य सरकारने स्वीकारल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वी शिवसेनेचे युवानेते आदित्य ठाकरे यांनी मुंबईतील 'नाईट लाईफ' पुन्हा सुरू करण्यासाठी तयार केलेल्या आराखड्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत चर्चा केली होती. त्यानंतर त्यांनी ट्विटरवर सांगितले होते की, या संदर्भातील कायदा चालू वर्षाच्या अखेरपर्यंत बदलला जाणार आहे. त्यानंतर नागरिकांना 'नाईट लाईफ' एन्जॉय करता येईल.
मुंबईतील 'नाईट लाईफ'बाबत मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर सुनावणी करताना, 'नाईट लाईफ'ची नक्की योजना कोणती आहे? याबाबत मागदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत का? याबाबत न्यायालयाने सरकारकडे विचारणा केली होती. यावर सरकारने अशी कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे न्यायालयाने निर्णय देण्यास नकार दिला आहे. राज्य सरकार मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करीत नाहीत, तोपर्यंत 'नाईट लाईफ' सुरू करण्याचा निर्णय देता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. आता या याचिकेवर १६ जून रोजी सुनावणी होणार आहे.
मुंबईच्या 'नाईट लाईफ'वर असलेली बंदी उठविण्यात यावी, अशी मागणी गेल्या काही दिवसांपासून केली जात आहे. 'नाईट लाईफ'ला सध्या पहाटे १.३0 पर्यंतची 'डेडलाईन' लावण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी आणि महिलांवर होणारे हल्ले रोखण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या धर्माधिकारी समितीने आतापर्यंत सहा अहवाल राज्य सरकारला सादर केले आहेत. त्यात पब आणि बारमधील महिला वेट्रेसेसवर बंदी घालण्याच्या सूचनेसह १७१ शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. त्यातील १0९ शिफारशी राज्य सरकारने स्वीकारल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वी शिवसेनेचे युवानेते आदित्य ठाकरे यांनी मुंबईतील 'नाईट लाईफ' पुन्हा सुरू करण्यासाठी तयार केलेल्या आराखड्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत चर्चा केली होती. त्यानंतर त्यांनी ट्विटरवर सांगितले होते की, या संदर्भातील कायदा चालू वर्षाच्या अखेरपर्यंत बदलला जाणार आहे. त्यानंतर नागरिकांना 'नाईट लाईफ' एन्जॉय करता येईल.
