मुंबई : मुंबईचा विकास आराखडा रद्द केला आहे की नाही यावरून बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीमध्ये तासभर चर्चा झाली आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोपानंतर हां आराखडा संकेतस्थळावर ठेवण्यासंबंधीचा एक कोटी सात लाख रुपयांच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने संमती दिली आहे.
काँग्रेसचे रफिक झकेरिया यांनी यावर बोलताना, सध्या तयार केलेला डीपी रद्द केला आहे का, अशी विचारणा केली. 'डीपी' तयार झाल्यानंतर पहिला परवाना घेतला होता, त्याचे काय झाले, कंत्राटदारांनी यावर काय काम केले, सध्याच्या डीपीवर लोकांकडून हरकती आणि सूचना येतील हे पालिका प्रशासनाला माहिती नव्हते का, समिती केवळ प्रस्ताव संमतीसाठी आहे का, सदस्य रबर स्टॅम्प आहेत का, असेही ते म्हणाले. मनसेचे सदस्य सुधीर जाधव यांनी हा डीपी मराठीत देण्याची मागणी करताना, डीपी तयार करण्याचे काम महापालिकेतील नाईक पती-पत्नींना कसे दिले? हे दोघे अधिकारी भ्रष्टाचारात गुंतले असून अनिता नाईक यांना दंडही झाला आहे, अशा व्यक्तींना डीपी तयार करण्याचे काम कसे दिले? व त्यांच्याकडून चांगल्या डीपीची अपेक्षाही कशी करणार?, असा सवाल केला.
मुख्यमंत्र्यांनी सध्याचा 'डीपी' रद्द केला नसून, त्यात येत्या चार महिन्यात सुधारणा करण्याचे आदेश दिले आहेत, असे विश्वासराव म्हणाल्या. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे धनंजय पिसाळ यांनीही, डीपीत सुधारणा करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत, पण यावर आत्तापर्यंत झालेला खर्च वाया घालवला आहे, असे ते म्हणाले. 'सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या रेट्यामुळे सध्याच्या 'डीपी'त सुधारणा करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे स्वागत करणे चुकीचे आहे, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी सांगितले. सदस्यांच्या या चर्चेला उत्तर देताना पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख म्हणाले, ' सध्या जाहीर झालेला आराखडा प्रारूप होता. त्यावर लोकांकडून हरकती आणि सूचना मागवल्या होत्या. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर हा आराखडा येत्या चार महिन्यात नव्याने तयार करण्यात येणार आहे. नवा आराखडा तयार झाल्यानंतर त्यावरही लोकांकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यात येतील आणि त्यावर पालिकेच्या महासभेत चर्चा होईल, मग तो राज्य सरकारकडे संमतीसाठी पाठवण्यात येईल. समितीचे अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी हा प्रस्ताव चर्चेनंतर संमत केला.
प्रस्ताव काय होता ?
पालिकेने प्रारूप विकास आराखडा २0१४ ते २0३४ या कालावधीसाठी २५ फेब्रुवारी १५ रोजी पालिकेच्या संकेतस्थळावर नागरिकांना पाहण्यासाठी व त्यांच्या हरकती व सूचना नोंदवण्यासाठी प्रकाशित केला आहे. हे आराखडे संकेतस्थळावर सादर करण्यासाठी आर्क जीआयएन परवाना आवश्यक आहे. या परवान्यामुळे आराखड्यातील सर्व भौगोलिक माहिती असणारे विविध थर, अथवा सर्व थर एकत्रित पाहणे शक्य होणार आहे. या प्रकारचे नकाशे तसेच सॅटलरी प्रतिमा एकमेकांवर अध्यारोपण (सुपर इंपोज) करून पाहता येणे शक्य होणार आहे. तसेच १९९१ चा मंजूर पुनर्रचित विकास आराखडा (२0३४) एकाच वेळी पाहणे शक्य होणार आहे. आराखड्यासंबंधीची माहिती डेस्कटॉप परवाने वापरून तयार केली आहे. तसेच अस्तित्वात असणार्या माहितीमध्ये कोणताही बदल न करता ती सॅटलरी इमेजेसवरती ठेवून पाहता येऊ शकते. भविष्यात या परवान्यात सुधारणा झाल्यावर त्या महापालिकेला उपलब्ध होणार आहेत व या प्रणालीत काही बिघाड झाल्यास त्याबाबतचा तोडगा 'ईजीएस' करणार आहे. यामुळे 'आर्क जीआयएस' परवाना विकत घेण्याचा प्रस्ताव समितीसमोर मंजुरीसाठी मांडण्यात आला.
काँग्रेसचे रफिक झकेरिया यांनी यावर बोलताना, सध्या तयार केलेला डीपी रद्द केला आहे का, अशी विचारणा केली. 'डीपी' तयार झाल्यानंतर पहिला परवाना घेतला होता, त्याचे काय झाले, कंत्राटदारांनी यावर काय काम केले, सध्याच्या डीपीवर लोकांकडून हरकती आणि सूचना येतील हे पालिका प्रशासनाला माहिती नव्हते का, समिती केवळ प्रस्ताव संमतीसाठी आहे का, सदस्य रबर स्टॅम्प आहेत का, असेही ते म्हणाले. मनसेचे सदस्य सुधीर जाधव यांनी हा डीपी मराठीत देण्याची मागणी करताना, डीपी तयार करण्याचे काम महापालिकेतील नाईक पती-पत्नींना कसे दिले? हे दोघे अधिकारी भ्रष्टाचारात गुंतले असून अनिता नाईक यांना दंडही झाला आहे, अशा व्यक्तींना डीपी तयार करण्याचे काम कसे दिले? व त्यांच्याकडून चांगल्या डीपीची अपेक्षाही कशी करणार?, असा सवाल केला.
मुख्यमंत्र्यांनी सध्याचा 'डीपी' रद्द केला नसून, त्यात येत्या चार महिन्यात सुधारणा करण्याचे आदेश दिले आहेत, असे विश्वासराव म्हणाल्या. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे धनंजय पिसाळ यांनीही, डीपीत सुधारणा करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत, पण यावर आत्तापर्यंत झालेला खर्च वाया घालवला आहे, असे ते म्हणाले. 'सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या रेट्यामुळे सध्याच्या 'डीपी'त सुधारणा करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे स्वागत करणे चुकीचे आहे, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी सांगितले. सदस्यांच्या या चर्चेला उत्तर देताना पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख म्हणाले, ' सध्या जाहीर झालेला आराखडा प्रारूप होता. त्यावर लोकांकडून हरकती आणि सूचना मागवल्या होत्या. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर हा आराखडा येत्या चार महिन्यात नव्याने तयार करण्यात येणार आहे. नवा आराखडा तयार झाल्यानंतर त्यावरही लोकांकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यात येतील आणि त्यावर पालिकेच्या महासभेत चर्चा होईल, मग तो राज्य सरकारकडे संमतीसाठी पाठवण्यात येईल. समितीचे अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी हा प्रस्ताव चर्चेनंतर संमत केला.
प्रस्ताव काय होता ?
पालिकेने प्रारूप विकास आराखडा २0१४ ते २0३४ या कालावधीसाठी २५ फेब्रुवारी १५ रोजी पालिकेच्या संकेतस्थळावर नागरिकांना पाहण्यासाठी व त्यांच्या हरकती व सूचना नोंदवण्यासाठी प्रकाशित केला आहे. हे आराखडे संकेतस्थळावर सादर करण्यासाठी आर्क जीआयएन परवाना आवश्यक आहे. या परवान्यामुळे आराखड्यातील सर्व भौगोलिक माहिती असणारे विविध थर, अथवा सर्व थर एकत्रित पाहणे शक्य होणार आहे. या प्रकारचे नकाशे तसेच सॅटलरी प्रतिमा एकमेकांवर अध्यारोपण (सुपर इंपोज) करून पाहता येणे शक्य होणार आहे. तसेच १९९१ चा मंजूर पुनर्रचित विकास आराखडा (२0३४) एकाच वेळी पाहणे शक्य होणार आहे. आराखड्यासंबंधीची माहिती डेस्कटॉप परवाने वापरून तयार केली आहे. तसेच अस्तित्वात असणार्या माहितीमध्ये कोणताही बदल न करता ती सॅटलरी इमेजेसवरती ठेवून पाहता येऊ शकते. भविष्यात या परवान्यात सुधारणा झाल्यावर त्या महापालिकेला उपलब्ध होणार आहेत व या प्रणालीत काही बिघाड झाल्यास त्याबाबतचा तोडगा 'ईजीएस' करणार आहे. यामुळे 'आर्क जीआयएस' परवाना विकत घेण्याचा प्रस्ताव समितीसमोर मंजुरीसाठी मांडण्यात आला.
