मुंबई : मरीन ड्राईव्हवरील पारंपरिक दिवे बदलून त्या जागी एलईडी दिवे लावण्याआधी महापालिकेने महापौरांची परवानगी घेतली होती का, असा प्रश्न मनसेचे पालिकेतील गटनेते संदीप देशपांडे यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत केली. यावर माहिती घेऊन समितीच्या पुढील बैठकीत देण्यात येईल, असे उत्तर अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख यांनी दिले.
'पाच लाखांहून अधिक असेल आणि ७५ लाख रुपयांहून अधिक नसेल इतक्या खर्चाचा अंतर्भाव असेल अशी आयुक्तांनी केलेली प्रत्येक संविदा स्थायी समितीला कळवण्याचा प्रस्ताव आणि मसुदा निविदा' हा विषय समितीच्या बैठकीत चर्चेसाठी आला होता. महाराष्ट्र शासनाने मुंबई महापालिका अधिनियम १८८८ मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी १८ ऑगस्ट २0११ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात सन २0११ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ३२ प्रसिद्ध केला आहे. या अधिनियमानुसार मुंबई महापालिका अधिनियम, १८८८ च्या इतर कलमांसह कलम ६९ आणि कलम ७२ या आर्थिक बाबींशी संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
कलम ६९ क च्या सुधारित तरतूदीनुसार 'आयुक्तांकडून कोणतीही स्थावर मालमत्ता किंवा तिच्यातील कोणताही हितसंबंध यांच्याशी संबंधित संविदाखेरीज, 'जीमध्ये ५0 लाखांहून अधिक पण ७५ लाख रुपयांहून अधिक नाही इतक्या खर्चाचा अंतर्भाव असेल अशी कोणतीही संविदा महापौराने तिला मंजुरी दिल्याशिवाय करण्यात येणार नाही. ७५ लाखांहून अधिक खर्चाचा अंतर्भाव असलेल्या संविदांना स्थायी समितीची मंजुरीची आवश्यकता असेल, असे त्यात म्हटले आहे. या नव्या तरतुदींचा आधार घेऊन देशपांडे यांनी, मरीन ड्राईव्हवरील पारंपरिक दिवे बदलून त्या जागी एलईडी दिवे लावण्याआधी महापालिकेने महापौरांची परवानगी घेतली होती का, असा प्रश्न पालिका प्रशासनाला विचारला।
'पाच लाखांहून अधिक असेल आणि ७५ लाख रुपयांहून अधिक नसेल इतक्या खर्चाचा अंतर्भाव असेल अशी आयुक्तांनी केलेली प्रत्येक संविदा स्थायी समितीला कळवण्याचा प्रस्ताव आणि मसुदा निविदा' हा विषय समितीच्या बैठकीत चर्चेसाठी आला होता. महाराष्ट्र शासनाने मुंबई महापालिका अधिनियम १८८८ मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी १८ ऑगस्ट २0११ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात सन २0११ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ३२ प्रसिद्ध केला आहे. या अधिनियमानुसार मुंबई महापालिका अधिनियम, १८८८ च्या इतर कलमांसह कलम ६९ आणि कलम ७२ या आर्थिक बाबींशी संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
कलम ६९ क च्या सुधारित तरतूदीनुसार 'आयुक्तांकडून कोणतीही स्थावर मालमत्ता किंवा तिच्यातील कोणताही हितसंबंध यांच्याशी संबंधित संविदाखेरीज, 'जीमध्ये ५0 लाखांहून अधिक पण ७५ लाख रुपयांहून अधिक नाही इतक्या खर्चाचा अंतर्भाव असेल अशी कोणतीही संविदा महापौराने तिला मंजुरी दिल्याशिवाय करण्यात येणार नाही. ७५ लाखांहून अधिक खर्चाचा अंतर्भाव असलेल्या संविदांना स्थायी समितीची मंजुरीची आवश्यकता असेल, असे त्यात म्हटले आहे. या नव्या तरतुदींचा आधार घेऊन देशपांडे यांनी, मरीन ड्राईव्हवरील पारंपरिक दिवे बदलून त्या जागी एलईडी दिवे लावण्याआधी महापालिकेने महापौरांची परवानगी घेतली होती का, असा प्रश्न पालिका प्रशासनाला विचारला।
