मुंबई .दि. 17 ( प्रतिनिधी ) गोवंश हत्याबंदीचा कायदा हा केवळ खाण्याच्या आणि रोजगाराच्या अधिकारावर गदा नसून येथील दलितांना पुन्हा अस्पृश्य करण्याचा कट आहे. त्यामुळे या कायद्याच्या विरोधात रिपाइं एकतावादीच्या वतीने राज्यभर आंदोलन छेडण्यात येणार आहे. आता शेतकऱयांच्या घरात ही जनावरे मरणार असल्यामुळे ती उचलण्याचे कामही दलितांच्या माथी मारण्यात येणार आहे. हा प्रकार बौद्ध, मातंग आणि चर्मकारांना पुन्हा 500 वर्षे मागे नेण्याचा असून जर ही मेलेली जनावरे बहुजनांना उचलण्यास लावली तर ही जनावरे आम्ही मंत्रालयाच्या दारात नेऊन टाकू, असा इशारा रिपाइं एकतावादीचे प्रदेशाध्यक्ष जितेंद्रकुमार इंदिसे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. गोवंश हत्याबंदी कायद्याच्या संदर्भात आपली भूमिका जाहीर करण्यासाठी रिपाइं एकतावादीचे प्रदेशाध्यक्ष जितेंद्रकुमार इंदिसे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते.
जितेंद्रकुमार इंदिसे म्हणाले की, 1995 मध्ये युतीचे सरकार आल्यानंतर गोवंश हत्याबंदीचे विधेयक पारीत करण्यात आले होते. त्याविरोधात पुरोगामी चळवळीतील काही कार्यकर्त्यांनी तत्कालीन राष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मा यांची भेट घेऊन या कायद्याचे तोटे समजावून सांगितले होते. त्यामुळे त्यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली नव्हती. मात्र, आता पूर्ण बहुमतात असलेल्या या सरकारने राष्ट्रपतींची सही घेऊन या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर केले आहे. वास्तविक पाहता, भारताच्या संविधानाने गायींची हत्या करण्यास मनाई केलेली आहे. त्यामुळे गायींची कत्तल या देशामध्ये केलीच जात नव्हती. आता संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी करुन सरकारने परदेशी चर्मोद्योग कंपन्यांना भारताची दारे मुक्त करुन दिली आहेत. त्यामुळे येथील चर्मकारबांधवांच्या रोजगारावर तर मुस्लिम बांधवांच्या खाण्याच्या अधिकारावर गदा आणली जात आहे. मात्र, या सरकारने हा कायदा करुन यापेक्षा भयानक असे षडयंत्र रचले आहे.
मरणासन्न झालेली गुरे कत्तलखान्यात जाणार नसल्याने ती घरातच मरणार आहेत. या मरणाऱया गुरांच्या विल्हेवाटीची कोणतीही तरतूद या कायद्यामध्ये करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱयांकडे, गावच्या पाटलाकडे काम करणाऱया बौद्ध, आदिवासी, चर्मकार, मातंग बांधवांना ही गुरे ओढण्यास प्रवृत्त केले जाण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यासाठी या लोकांच्या गरिबीचा आणि अगतिकतेचा फायदा घेतला जाईल. त्यामुळे अशी गुरे ओढण्यास दलितांना प्रवृत्त केल्यास मेलेली गुरे आम्ही मंत्रालयाच्या दारात टाकू, असा इशारा जितेंद्रकुमार इंदिसे यांनी दिला.
मेलेल्या गुरांच्या विल्हेवाटीसाठी सरकारने उपाययोजना केल्या पाहिजेत. अशा उपाययोजना करताना गुरे ओढण्यासाठी विशेष नोकरभरती करावी, गुरे ओढणाऱया नोकरभरतीमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या लोकांना सामावून घेऊ नये; हे काम करण्यासाठी इतर वर्गाला प्राधान्य देऊन प्रवृत्त करावे, या कायद्यासंदर्भात आपण पंतप्रधानांशी पत्रव्यवहार सुरु केला असून सरकारने हा कायदा रद्द न केल्यास रिपाइं एकतावादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नानासाहेब इंदिसे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
