मुंबई : मुंबईतील खाजगी शाळांना दर तीन वर्षांनी मुदतवाढ देण्याआधी पालिकेने ठरवून दिलेल्या निकषांचे त्यांच्याकडून पालन झाले आहे की नाही, नियमांचा भंग झाला आहे का, हे तपासण्यात येईल आणि मगच त्या शाळांच्या मान्यतेला मुदतवाढ देण्यात येईल. नियमभंग करणार्या शाळांवर कारवाई करण्यात येईल, असे पालिकेच्या शिक्षण विभागाचे उपायुक्त रमेश पवार यांनी शुक्रवारी शिक्षण समितीच्या बैठकीत सांगितले.
मुंबई मधील ८० टक्के शाळा या महानगर पालिकेच्या भूखंडावर उभ्या आहेत. या शाळांनी पालिकेकडून भाडे तत्वावर भूखंड मिळवले आहेत. या शाळा पालिकेकडून पाणी, कचरा वाहतूक, मल निस्सारण, अनुदान, मान्यता इत्यादी सेवा घेत असतात. परंतू नगरसेवक आणि पालिका शिक्षण विभागाला फाट्यावर मारत आपली मनमानी करत असतात. अश्या शाळांचे लिज करार तपासून, त्यांच्यावर वचक ठेवावा अशी मागणी शिक्षण समितीच्या बैठकीत नगरसेवकांनी केली आहे.
शिवसेनेच्या नगरसेविका प्राजक्ता सावंत यांनी त्या प्रतिनिधित्व करत असलेल्या विभागातील सेंट लॉरेंस शाळेने शुल्क वाढवले असून, वार्षिक दिनासाठी विद्यार्थ्यांकडून एक हजार रुपये आकारले जात आहेत. विविध मार्गाने विद्यार्थ्यांची लूट केली जात आहे, असे समितीच्या बैठकीत सांगितले. त्यावर पालिकेने प्रतिबंध घालावा, अशी मागणी त्यांनी केली. या शाळांना मुदतवाढ देण्याआधी स्थानिक नगरसेवकांचे शिफारसपत्र घेण्याची सक्ती त्यांच्यावर करा, अशी मागणी शिवसेनेच्या नगरसेविका शीतल म्हात्रे यांनी केली. शिवसेनेच्या नगरसेविका यामिनी जाधव, काँग्रेसच्या ओसवाल, मनसेचे प्रकाश दरेकर, शिवसेनेच्या शीतल म्हात्रे यांनीही त्यांना पाठिंबा दिला.
पालिकेचे उपशिक्षणाधिकारी चर्हाटे यांच्या उपस्थितीत एका इंग्रजी शाळेच्या फादरनी माझा अपमान करण्याचा प्रयत्न केला, पण मी त्यांना तेथेच वठणीवर आणले, असे जाधव म्हणाल्या. तर सीबीएसई व अन्य इंग्रजी शाळांचे चालक मुंबई महापालिकेला जुमानत नाहीत मात्र पाण्याची जोडणी हवी असल्यास नगरसेवकांकडे येतात, असे त्या म्हणाल्या. बर्याच खाजगी शाळा महापालिकेच्या भूखंडावर असून, काही इमारती लिजवर दिल्या आहेत, पण या शाळांचे चालक व अनेक संस्था उन्मत्त झाल्या आहेत. त्यांच्या विभागातील 'विद्याविभूषण' शाळेत शिक्षणाऐवजी व्यावसायिक 'उद्योग' करत असल्यामुळे त्यांचे 'ऑडिट' करण्याची मागणी दरेकर यांनी केली. शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा रितू तावडे यांनी या हरकतीच्या मुद्यावरील निर्णय राखून ठेवला.
मुंबई मधील ८० टक्के शाळा या महानगर पालिकेच्या भूखंडावर उभ्या आहेत. या शाळांनी पालिकेकडून भाडे तत्वावर भूखंड मिळवले आहेत. या शाळा पालिकेकडून पाणी, कचरा वाहतूक, मल निस्सारण, अनुदान, मान्यता इत्यादी सेवा घेत असतात. परंतू नगरसेवक आणि पालिका शिक्षण विभागाला फाट्यावर मारत आपली मनमानी करत असतात. अश्या शाळांचे लिज करार तपासून, त्यांच्यावर वचक ठेवावा अशी मागणी शिक्षण समितीच्या बैठकीत नगरसेवकांनी केली आहे.
शिवसेनेच्या नगरसेविका प्राजक्ता सावंत यांनी त्या प्रतिनिधित्व करत असलेल्या विभागातील सेंट लॉरेंस शाळेने शुल्क वाढवले असून, वार्षिक दिनासाठी विद्यार्थ्यांकडून एक हजार रुपये आकारले जात आहेत. विविध मार्गाने विद्यार्थ्यांची लूट केली जात आहे, असे समितीच्या बैठकीत सांगितले. त्यावर पालिकेने प्रतिबंध घालावा, अशी मागणी त्यांनी केली. या शाळांना मुदतवाढ देण्याआधी स्थानिक नगरसेवकांचे शिफारसपत्र घेण्याची सक्ती त्यांच्यावर करा, अशी मागणी शिवसेनेच्या नगरसेविका शीतल म्हात्रे यांनी केली. शिवसेनेच्या नगरसेविका यामिनी जाधव, काँग्रेसच्या ओसवाल, मनसेचे प्रकाश दरेकर, शिवसेनेच्या शीतल म्हात्रे यांनीही त्यांना पाठिंबा दिला.
पालिकेचे उपशिक्षणाधिकारी चर्हाटे यांच्या उपस्थितीत एका इंग्रजी शाळेच्या फादरनी माझा अपमान करण्याचा प्रयत्न केला, पण मी त्यांना तेथेच वठणीवर आणले, असे जाधव म्हणाल्या. तर सीबीएसई व अन्य इंग्रजी शाळांचे चालक मुंबई महापालिकेला जुमानत नाहीत मात्र पाण्याची जोडणी हवी असल्यास नगरसेवकांकडे येतात, असे त्या म्हणाल्या. बर्याच खाजगी शाळा महापालिकेच्या भूखंडावर असून, काही इमारती लिजवर दिल्या आहेत, पण या शाळांचे चालक व अनेक संस्था उन्मत्त झाल्या आहेत. त्यांच्या विभागातील 'विद्याविभूषण' शाळेत शिक्षणाऐवजी व्यावसायिक 'उद्योग' करत असल्यामुळे त्यांचे 'ऑडिट' करण्याची मागणी दरेकर यांनी केली. शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा रितू तावडे यांनी या हरकतीच्या मुद्यावरील निर्णय राखून ठेवला.
