मुंबई : राज्यातील अनुदानप्राप्त संस्थांमध्ये सेवेत असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांचे निधन झाल्यास त्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला अनुकंपा तत्त्वावर सेवेत सामावून घ्यावे, या शासन आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास शिक्षणाधिकारी टाळाटाळ करत आहेत. यामुळे अनेक शिक्षकांची कुटुंबे निराधार झाली असून तातडीने अनुकंपा तत्त्वावर कुटुंबातील एका सदस्यास सेवेत सामावून घेण्यात यावे, अशी मागणी शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्याकडे केली आहे.
एकट्या ठाणे जिल्ह्यात सुमारे ४५ प्रकरणे जवळपास ८ वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. अनेकवेळा विनंती करूनही कार्यवाही होत नसून अधिकार्यांना लक्ष्मीदर्शन झाल्याशिवाय प्रकरणे मार्गी लागत नाहीत. शालेय शिक्षण विभागाने ३१ डिसेंबर २00२ च्या शासन निर्णयानुसार अनुकंपा तत्त्वावर सेवेत सामावून घेण्याबाबतचे स्पष्ट आदेश आहेत, मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नाही. शैक्षणिक संस्थांमध्ये सेवेत असताना शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्याचे निधन झाल्यास त्याच्या कुटुंबातील वारसदार व्यक्तीला शासकीय सेवेत सामावून घेतले जात नाही. तथापि, तो कर्मचारी ज्या संस्थेत काम करत होता, त्याच संस्थेत अथवा जिल्ह्यातील अन्य संस्थेतील रिक्त पदावर त्याचे समायोजन करण्याची तरतूद आहे. कर्मचार्याच्या पश्चात कुटुंबातील एकही व्यक्ती नोकरीस नसल्याने व शिक्षण विभाग अनुकंपा तत्त्वावर सामावून घेत नसल्याने अनेक कुटुंबे निराधार झाली आहेत. याची राज्याच्या मुख्य सचिवांनी गंभीर दखल घेऊन अनुकंपाधारकांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत पदांच्या उपलब्धतेनुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश राज्यातील सर्व जिल्हा शिक्षणाधिकार्यांना द्यावेत, अशी मागणी आमदार मोते यांनी केल्याचे शिक्षक परिषदेचे मुंबई विभाग अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी सांगितले.
शिक्षणाधिकार्यांची असंवेदनशीलताराज्यात अन्य विभागांत अनुकंपा तत्त्वावर सेवेत सामावून घेण्याची कार्यवाही तातडीने होते, मात्र शैक्षणिक संस्थेत काम करताना व सेवेत असताना मृत्यू झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या कुटुंबियांच्या बाबतीत मात्र शिक्षणाधिकारी कार्यालयांकडून दिरंगाई केली जाते. ही शिक्षणाधिकारी कार्यालयांची असंवेदनशीलता असल्याचे मत शिक्षक परिषदेच्या मुंबई विभागाचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी व्यक्त केले.
एकट्या ठाणे जिल्ह्यात सुमारे ४५ प्रकरणे जवळपास ८ वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. अनेकवेळा विनंती करूनही कार्यवाही होत नसून अधिकार्यांना लक्ष्मीदर्शन झाल्याशिवाय प्रकरणे मार्गी लागत नाहीत. शालेय शिक्षण विभागाने ३१ डिसेंबर २00२ च्या शासन निर्णयानुसार अनुकंपा तत्त्वावर सेवेत सामावून घेण्याबाबतचे स्पष्ट आदेश आहेत, मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नाही. शैक्षणिक संस्थांमध्ये सेवेत असताना शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्याचे निधन झाल्यास त्याच्या कुटुंबातील वारसदार व्यक्तीला शासकीय सेवेत सामावून घेतले जात नाही. तथापि, तो कर्मचारी ज्या संस्थेत काम करत होता, त्याच संस्थेत अथवा जिल्ह्यातील अन्य संस्थेतील रिक्त पदावर त्याचे समायोजन करण्याची तरतूद आहे. कर्मचार्याच्या पश्चात कुटुंबातील एकही व्यक्ती नोकरीस नसल्याने व शिक्षण विभाग अनुकंपा तत्त्वावर सामावून घेत नसल्याने अनेक कुटुंबे निराधार झाली आहेत. याची राज्याच्या मुख्य सचिवांनी गंभीर दखल घेऊन अनुकंपाधारकांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत पदांच्या उपलब्धतेनुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश राज्यातील सर्व जिल्हा शिक्षणाधिकार्यांना द्यावेत, अशी मागणी आमदार मोते यांनी केल्याचे शिक्षक परिषदेचे मुंबई विभाग अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी सांगितले.
शिक्षणाधिकार्यांची असंवेदनशीलताराज्यात अन्य विभागांत अनुकंपा तत्त्वावर सेवेत सामावून घेण्याची कार्यवाही तातडीने होते, मात्र शैक्षणिक संस्थेत काम करताना व सेवेत असताना मृत्यू झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या कुटुंबियांच्या बाबतीत मात्र शिक्षणाधिकारी कार्यालयांकडून दिरंगाई केली जाते. ही शिक्षणाधिकारी कार्यालयांची असंवेदनशीलता असल्याचे मत शिक्षक परिषदेच्या मुंबई विभागाचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी व्यक्त केले.
