पुणे : शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) प्राथमिकच्या वर्गापासून लागू होत असताना पूर्वप्राथमिकचा मुद्दा शासन निर्णयात आला कोठून? असा सवाल दस्तुरखुद्द शिक्षणमंत्र्यांनी उपस्थित करत आपल्या अज्ञानाची प्रचिती दिली. राखीव प्रवेशाचा गोंधळ हा पूर्वप्राथमिकच्या वर्गांना शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेत घेतल्यामुळे होत आहे. त्यामुळे आरटीईतील तरतुदीत बदल करत सुधारित नवा शासन निर्णय लागू करणार असल्याचेही शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
पुण्यात एका बैठकीसाठी आले असता तावडे यांनी पत्रकारांशी बोलताना आरटीई प्रवेशातील गोंधळावर शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. आरटीई कायदा मुळात पूर्वप्राथमिकसाठी नसून तो प्राथमिकच्या वर्गांसाठी लागू होतो. शासन निर्णयात पूर्व प्राथमिकचा मुद्दा आला कोठून?असा प्रश्न चक्क तावडेंनी उपस्थित केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. २५ टक्के राखीव जागांच्या प्रवेश देताना काही शाळांकडून शुल्क परताव्याची मागणी होत आहे. पूर्व प्राथमिकच्या वर्गांसाठी शाळांना शुल्क परतावा मिळणार नाही. प्रवेश नाकारणार्या शाळा बहुतांश सीबीएसई, आयसीएसई माध्यमाच्या आहेत. या शाळा आरटीईचा भंग करत असतील तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. राज्य मंडळाच्या शाळांकडून सहसा पालकांची अडवणूक होत नाही. ग्रामीण भागातील गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शिकवण्याच्या उद्देशाने शाळांच्या विकासासाठी शासन आपला निधी खर्च करेल. मुळात शासनाकडे निधीची कमतरता आहे. त्यामुळे सीबीएसईच्या शाळांना निधी वाटत गेलो तर वंचित घटकांना कोण शिकवणार, असा प्रश्नही तावडे यांनी उपस्थित केला. सध्याच्या आरटीईतील तरतुदींमुळे गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले असून या तरतुदी सुधारण्यात येतील. तसेच आरटीईचा नवा शासन निर्णय लागू करण्यात येणार असल्याचे तावडे यांनी स्पष्ट केले.
शुल्क नियंत्रण कायद्याचे उल्लंघन करणार्या शाळा प्रामुख्याने सीबीएसई, आयसीएसई माध्यमाच्या आहेत. या शाळांनी १0 टक्के पेक्षा जास्त शुल्कवाढ केल्यास त्यांची एनओसी रद्द करण्याचे अधिकार शासनाला आहे. शुल्क नियंत्रण कायद्यासाठी विभागवार समित्या स्थापन झालेल्या नाहीत हे मान्य आहे. न्यायालयाकडे समित्यांसाठी नवृत्त न्यायाधीशांची माहिती शासनाने मागितली होती; परंतु न्यायाधीश येण्यास इच्छुक नाहीत, असे धक्कादायक विधान तावडे यांनी या वेळी केले.
पुण्यात एका बैठकीसाठी आले असता तावडे यांनी पत्रकारांशी बोलताना आरटीई प्रवेशातील गोंधळावर शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. आरटीई कायदा मुळात पूर्वप्राथमिकसाठी नसून तो प्राथमिकच्या वर्गांसाठी लागू होतो. शासन निर्णयात पूर्व प्राथमिकचा मुद्दा आला कोठून?असा प्रश्न चक्क तावडेंनी उपस्थित केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. २५ टक्के राखीव जागांच्या प्रवेश देताना काही शाळांकडून शुल्क परताव्याची मागणी होत आहे. पूर्व प्राथमिकच्या वर्गांसाठी शाळांना शुल्क परतावा मिळणार नाही. प्रवेश नाकारणार्या शाळा बहुतांश सीबीएसई, आयसीएसई माध्यमाच्या आहेत. या शाळा आरटीईचा भंग करत असतील तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. राज्य मंडळाच्या शाळांकडून सहसा पालकांची अडवणूक होत नाही. ग्रामीण भागातील गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शिकवण्याच्या उद्देशाने शाळांच्या विकासासाठी शासन आपला निधी खर्च करेल. मुळात शासनाकडे निधीची कमतरता आहे. त्यामुळे सीबीएसईच्या शाळांना निधी वाटत गेलो तर वंचित घटकांना कोण शिकवणार, असा प्रश्नही तावडे यांनी उपस्थित केला. सध्याच्या आरटीईतील तरतुदींमुळे गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले असून या तरतुदी सुधारण्यात येतील. तसेच आरटीईचा नवा शासन निर्णय लागू करण्यात येणार असल्याचे तावडे यांनी स्पष्ट केले.
शुल्क नियंत्रण कायद्याचे उल्लंघन करणार्या शाळा प्रामुख्याने सीबीएसई, आयसीएसई माध्यमाच्या आहेत. या शाळांनी १0 टक्के पेक्षा जास्त शुल्कवाढ केल्यास त्यांची एनओसी रद्द करण्याचे अधिकार शासनाला आहे. शुल्क नियंत्रण कायद्यासाठी विभागवार समित्या स्थापन झालेल्या नाहीत हे मान्य आहे. न्यायालयाकडे समित्यांसाठी नवृत्त न्यायाधीशांची माहिती शासनाने मागितली होती; परंतु न्यायाधीश येण्यास इच्छुक नाहीत, असे धक्कादायक विधान तावडे यांनी या वेळी केले.
