मुंबई, दि.7: पुढील शैक्षणिक वर्षापासून केंद्र व राज्य शासन यांच्या शिष्यवृत्तीमधील तफावत दूर करुन केंद्र शासनाच्या नियमाप्रमाणे शिष्यवृत्ती देण्यात येईल, असे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
ए.एन.एम.आणि जी.एन.एम. या अभ्यासक्रमाच्या शिष्यवृत्तीसंदर्भात विधानसभा सदस्य हनुमंत डोळस यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना सामाजिक न्याय राज्यमंत्री बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, 1 ऑगस्ट 2011 च्या केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार अनुसूचित जाती व जमातीसह इतर प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना नवीन दराने शिष्यवृत्ती दिली जाते. राज्यात मात्र केंद्र व राज्य शासनाच्या शिष्यवृत्तीच्या दरात तफावत असल्याने जुन्या नियमाप्रमाणे शिष्यवृत्ती दिली जाते. ही तफावत दूर करुन येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षापासून केंद्र शासनाच्या नियमाप्रमाणे शिष्यवृत्ती दिली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ दिले जाणार नाही आणि या विद्यार्थ्यांना परीक्षेपासून वंचित ठेवू नये अशा सूचनाही संबंधित संस्थांना दिल्या जातील. या चर्चेत विधानसभा सदस्य दिलीप वळसे पाटील, राहूल कुल यांनी सहभाग घेतला.
ए.एन.एम.आणि जी.एन.एम. या अभ्यासक्रमाच्या शिष्यवृत्तीसंदर्भात विधानसभा सदस्य हनुमंत डोळस यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना सामाजिक न्याय राज्यमंत्री बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, 1 ऑगस्ट 2011 च्या केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार अनुसूचित जाती व जमातीसह इतर प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना नवीन दराने शिष्यवृत्ती दिली जाते. राज्यात मात्र केंद्र व राज्य शासनाच्या शिष्यवृत्तीच्या दरात तफावत असल्याने जुन्या नियमाप्रमाणे शिष्यवृत्ती दिली जाते. ही तफावत दूर करुन येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षापासून केंद्र शासनाच्या नियमाप्रमाणे शिष्यवृत्ती दिली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ दिले जाणार नाही आणि या विद्यार्थ्यांना परीक्षेपासून वंचित ठेवू नये अशा सूचनाही संबंधित संस्थांना दिल्या जातील. या चर्चेत विधानसभा सदस्य दिलीप वळसे पाटील, राहूल कुल यांनी सहभाग घेतला.
