मुंबई / अजेयकुमार जाधव
मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांचा लेखा परिक्षण (ऑडीट) विभागामधील हस्तक्षेप वाढत आहे. सदर विभाग हा स्थायी समितीच्या अखत्यारीत असल्याने आयुकांकडून होत असेलेली कृती नियमबाह्य आहे. स्थायी समितीच्या अधिकारावर गदा आणण्याच्या हा प्रयत्न निषेध करण्या सारखा असल्याने आयुक्तांच्या या बेजबाबदार कृतीचा निषेध करण्यासाठी स्थायी समिती सभा तहकूब करावी अशी संदीप देशपांडे यांनी केलेली मागणी मान्य करत बैठक तहकूब करण्यात आली.
महानगर पालिकेच्या स्थायी समितीच्या ७८-ब नियमा नुसार समितीच्या अखत्यारीत लेखा परिक्षण विभाग येतो. हां अधिकार हेरावुन घेण्यासाठी आयुक्तांकडून बेकायदेशीर आदेश दिले गेले आहेत. या विभागातील कित्तेक पदे रिक्त ठेवली आहेत. अधिकारी कर्मचारी यांना बढती दिली जात नाही. कित्तेक कर्मचारी इतर विभागात पाठवले आहेत. हा प्रकार म्हणजे विभाग बंद करण्याचा डाव आहे. स्थायी समितीच्या अखत्यारीत ही पदे येत असली तरी आयुक्तानी या पदावर बंधने आणली आहेत. आयटी विभागात ऑडीट विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना पाठवण्यात आले आहे. स्थायी समितीच्या अधिकाराता आयुक्त लुडबुड करत आहेत. जनतेच्या पैशांचा हिशोब द्यायला लागू नए म्हणून आयुक्त लेखा परिक्षण विभाग बंद करायच्या मागे लागले आहेत असा आरोप देशपांडे यांनी केला आहे.
नगरसेवक दिलीप पाटील यांनी रिक्त पदाबाबत आयुक्तांनी आपले धोरण स्पष्ट करावे तसेच प्रत्येक सभेत पुढच्या सभेत उत्तर दिले जाईल, असे सांगून वेळ मारून नेण्याचा प्रकार आयुक्तांकडून होत असून यामुळे संबधित विषयाचे गांभीर्य संपून जात असल्याचे सांगितले. यावर स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यानी लेखा विभागातील इतर विभागात पाठवलेले कर्मचारी परत लेखा विभागात पाठवावे. आयुक्तानी भरती आणि पदोन्नती बाबत काढलेले परिपत्रक रद्द करावे असे आदेश देत सभा तह्कुब केली.
