विकास आराखड्यातून मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास पूर्णपणे ठप्प होईल

मुंबई : मुंबईच्या प्रस्तावित विकास आराखड्यातून वाढीव एफएसआयसाठी प्रीमियमच्या रूपात भराव्या लागणाऱ्या रकमेमुळे शहरातील मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास पूर्णपणे ठप्प होईल. खासगी विकसकांना कुठलाही परतावा मिळणार नसून तो आर्थिकदृष्ट्या फायद्याचा नाही, अशी भूमिका प्रॉपर्टी रिडेव्हलपर्स असोसिएशनने घेतली आहे.

मुंबई महापालिकेने 2014-2034 चा प्रस्तावित विकास आराखडा जाहीर केला आहे. त्यात शहरातील मोडकळीस आलेल्या व उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना देण्याऐवजी देण्यात आलेल्या तरतुदी जाचक आहेत. मोकळ्या जागांबाबतच्या तरतुदी, अवाजवी प्रीमियम आणि एफएसआयवरील बंधने यांच्या एकत्रित परिणामांमुळे विकसकांना पुनर्विकास प्रकल्प व्यवहार्य ठरणार नाही, असे प्रॉपर्टी रिडेव्हल्पर्स असोसिएशनचे प्रवक्‍ते पुजित अग्रवाल यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघात झालेल्या परिषदेत आज सांगितले.

असोसिएशनच्या दाव्यानुसार वीस वर्षांमध्ये म्हाडा व खासगी विकसकांनी जवळपास 2300 इमारतींचा पुनर्विकास केला आहे. अजूनही सात हजार इमारतींचा पुनर्विकास दृष्टिक्षेपात आहे. हे मोठे आव्हान असून प्रस्तावित विकास आराखड्यात पुनर्विकासाला अग्रकम देण्यात आलेला नाही. "पुनर्विकासात खासगी विकसकांच्या समावेशाचे मॉडेल राज्य सरकारने अबाधित ठेवायला हवे. त्या पुनर्विकास प्रकल्पातून विकसकालाही योग्य आर्थिक परतावा मिळायलाच पाहिजे,‘ असे असोसिएशनचे सल्लागार संदीप इसोरे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.