मुंबई : ८ मार्च - पोकळ घोषणा पुरे झाल्या आता त्यांच्या अंमलबजावणीची गरज असल्याचा टोला विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज राज्य सरकारला लगावला. नैसर्गिक आपत्तीदरम्यान नुकसान भरपाईची रक्कम मिळण्यासाठीचे निकष बदलल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्ली येथे बुधवारी केली. त्यावर भाष्य करताना विरोधी पक्षनेते बोलत होते.
नैसर्गिक आपत्तीदरम्यान झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळाण्यासाठी आतापर्यंत नुकसानीचे प्रमाण एकूण शेतीच्या पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक असणे आवश्यक होते. मात्र आता नुकसान भरपाईच्या या निकषात बदल करून पन्नास टक्के नुकसानीची मर्यादा ३३ टक्क्यांवर आणल्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली. या निर्णयावर भाष्य करताना विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, पंतप्रधानांनी आज काय घोषणा केली हे महत्वाचे नसून या आधी त्यांच्या सरकारने मदतीबाबत केलेल्या घोषणांवर काय अंमलबजावणी केली ते सांगण्याची गरज आहे. गारपीट आणि अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तब्बल सात हजार कोटींच्या मदतीच्या पॅकेजची घोषणा राज्य सरकारने केली होती.त्याचे पैसे देण्यास सरकार तयार नाही, असे सांगत ते पैसे कुठे आहेत हे अगोदर सरकारने सांगावे असे थेट आव्हान त्यांनी दिले. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या दिवसागणिक वाढत चालल्या आहेत. त्याबाबत सरकार अजिबात गंभीर नसल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षनेते म्हणाले की,विधिमंडळाचे अधिवेशन संपण्यापुर्वी शेतकऱ्यांना मदतीची घोषणा करू असे आश्वासन सरकारने आम्हाला दिले होते.आता अधिवेशन संपायला दोन दिवस शिल्लक आहेत. मग सरकार अजून किती आत्महत्या होण्याची वाट पाहात आहे, असा संतप्त सवाल त्यांनी यावेळी केला. तसेच आता अशा तात्पुरत्या मलमपट्ट्या करून काही उपयोग होणार नसून मदतीच्या पोकळ घोषणा म्हणजे शेतकऱ्यांची िनव्वळ फसवणुक असल्याचे ते म्हणाले.
आघाडी सरकारच्या चार वर्षांच्या काळात आम्ही शेतकऱ्यांना दिलेली मदत आणि सध्याच्या सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेली मदत याची तुलना केल्यास भाजप सरकारच्या कारभाराची पोलखोल होईल असे सांगत विरोधी पक्षनेत्यांनी केंद्राच्या मदतीबाबतच्या ३३ टक्के नुकसानीच्या नव्या निकषानुसार आता राज्यातल्या नुकसानीचे फेरसर्वेक्षण करा, अशी मागणीही केली.
